छत्तीसगडमध्ये ३२ टक्के आरक्षणासाठी हजारो आदिवासींचे धरणे आंदोलन
Published On : 4 Oct 2022 By : MN Staffशेयर करा:
वन संरक्षण नियम मागे घेण्याचीही मागणी
रायपूर: छत्तीसगडमध्ये वन संरक्षण नियम मागे घ्यावेत व राज्यात ३२ टक्के आरक्षण द्यावे या मागणीसाठी हजारो आदिवासींनी धरणे आंदोलन करत पायी मोर्चा काढला.
छत्तीसगड बचाओ आंदोलन (सीबीए) संयोजक आलोक कुमार म्हणाले की, राज्याच्या विविध भागातून, प्रामुख्याने बस्तर आणि सुरगुजा विभाग आणि राजनांदगाव जिल्ह्यातील आदिवासी सकाळी राज्याच्या राजधानीत पोहोचले. या लोकांनी येथील गोंडवाना भवनात महासंमेलन आयोजित केले होते. त्यांचे नेतृत्व विविध आदिवासी संघटनांनी केले.
आदिवासींनी जल, जंगल आणि जमीन या विषयांवर चर्चा केली. ग्राम स्वराज रॅली गोंडवाना भवनापासून सात किमी अंतरावर असलेल्या आझाद चौकापर्यंत काढण्यात आली, त्यानंतर राष्ट्रपती, राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांना उद्देशून निवेदन एका अधिकार्‍याला देण्यात आले.
हे पण वाचा: १ टक्क्यांपेक्षा कमी मते मिळालेल्या राजकीय पक्षांची नोंदणी होणार रद्द-निवडणूक आयोगाचा निर्णय
राजनांदगाव जिल्ह्यातील आदिवासी नेते सुरजू टेकाम म्हणाले की, राज्य सरकारने पेसा नियमांतर्गत सर्व अधिकार ग्रामसभांऐवजी जिल्हाधिकार्‍यांना दिले आहेत, जे या कायद्याच्या भावनेला छेद देणारे आहे. त्याचप्रमाणे, केंद्राच्या नवीन वन संवर्धन नियमांमध्ये वनक्षेत्रातील उपक्रमांना परवानगी देण्याच्या तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यात आल्याने ग्रामसभेच्या अधिकारांवर परिणाम होईल. पेसा नियम मागे घेऊन राज्यघटना आणि पेसा कायद्यानुसार नवीन नियम करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. केंद्राने वन (संवर्धन) कायदा १९८० मध्ये केलेली दुरुस्ती रद्द करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
हे पण वाचा: भारताचा विकास दर घसरणार; येऊ शकतो ५.७ टक्क्यांपर्यंत-संयुक्त राष्ट्रांच्या संस्थेचा अहवाल
छत्तीसगड सरकारने यापूर्वी अनुसूचित जमातींसाठी ३२ टक्के आरक्षणाची तरतूद केली होती, परंतु अलीकडेच छत्तीसगड उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर हे आरक्षण कमी करण्यात आले. १९ सप्टेंबर रोजी छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा ५८ टक्के आरक्षणाचा निर्णय रद्द करून ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण घटनाबाह्य ठरवले होते.
हे पण वाचा: ६ ऑक्टोबरच्या महामोर्चात हिंसा करण्यासाठी आरएसएस-बजरंग दलाची बिनडोक लोकं घुसवण्याचा डाव-पत्रकार परिषदेत वामन मेश्राम यांचा गौप्यस्फोट
राज्यातील मागील भाजप सरकारने २०१२ मध्ये आरक्षण नियमात सुधारणा करताना, वैद्यकीय, अभियांत्रिकी आणि इतर महाविद्यालयांमधील सरकारी नियुक्त्या आणि प्रवेशासाठी एससी प्रवर्गातील आरक्षणाची टक्केवारी १६ वरून १२ टक्क्यांवर आणली. त्याचप्रमाणे अनुसूचित जमातीचे आरक्षण २० टक्क्यांवरून ३२ टक्के करण्यात आले, तर इतर मागासवर्गीयांचे (ओबीसी) आरक्षण पूर्वीप्रमाणेच १४ टक्क्यांवर कायम ठेवण्यात आले.
PAY BACK TO THE SOCIETY NATIONWIDE AGITATION FUNDDonate Here
आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:
email : news@mulniwasinayak.com
