×

फडणवीस सरकारकडून मराठा आरक्षणाची करण्यात आली होती केवळ नौटंकी

Published On :    15 May 2021
साझा करें:

छत्रपती क्रांती सेनेचे राज्य संरक्षक बाळासाहेब मिसाळ-पाटील यांचा आरोप



अहमदनगर: निवडणुकीच्या काळात मराठ्यांचे समर्थन मिळावे म्हणून यासाठी मराठा आरक्षणाची फडणवीस सरकारकडून केवळ नौटंकी करण्यात आली होती असा आरोप छत्रपती क्रांती सेनेचे राज्य संरक्षक बाळासाहेब मिसाळ-पाटील यांनी केला. छत्रपती संभाजी महाराजांच्या जयंतीनिमित आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर आपली भूमिका मांडली.


मिसाळ-पाटील म्हणाले, ५ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाविरोधात निर्णय दिल्यानंतर मराठ्यांच्या आरक्षणाचा प्रश्‍न पुन्हा ऐरणीवर आला. मराठा बांधवांमध्ये मोठी प्रतिक्रिया उमटली. अशा परिस्थितीत मराठा समाजाला योग्य दिशा दिली पाहिजे. योग्य भूमिका मराठा बांधवांनी समजून घेतली पाहिजे. वास्तविक मराठा आरक्षणाची कुठे चूक झाली? हे समजून घेतले पाहिजे. १९९२ ला मंडल आयोग आला. मंडल आयोगाची लढाई मराठा लोकांनी लढायला हवी होती. परंतु आम्ही मंडलची लढाई न लढता आमचेच लोक कमंडलची लढाई लढायला गेले. राम मंदिराचे आंदोलन आम्ही चालवत होतो. राम मंदिर बांधण्याचे आवाहन भारतीय जनता पार्टी व ब्राम्हणी व्यवस्थेकडून केले जात होते.  त्यावेळी आमचा मराठा बांधव रामाचे आंदोलन चालवत होता. 



राम मंदिर वही बनायेंगे, रामलल्ला वहॉं आयेंगे अशी घोषणा अटलबिहारी वाजपेयी आणि भाजपाने केली होती. आमच्याच लोकांनी त्याला समर्थन दिले. आज आमच्यावर मराठा संकट आहे ते पाहिल्यावर १९९२ ला मराठा आरक्षण फेटाळले आहे. महाराष्ट्रातील मराठा मागास आहे की, यासंबंधी आयोग बसवले. मराठा आरक्षण मागतोय, ४० वर्षे संघर्ष करीत आहे. मराठा आरक्षण मिळावे म्हणून अण्णासाहेब पाटील यांनी गोळी मारून आत्महत्या केली होती स्वत:ची. आरक्षणाच्या मुद्यावर त्यांच्यावर दबाव निर्माण होत होता. मराठ्यांचा केवळ मतासाठी वापर करायचा होता. म्हणून वारंवार आयोग बसवण्यात आले. खत्री आयोग बसवण्यात आला. त्यानंतर सराफ व बापट आयोग बसवण्यात आला. 


नारायण राणे समिती बसवण्यात आली. पहिल्यांदा आरक्षण दिले ते नारायण राणे समितीने. परंतु तेही आरक्षण कोर्टात टिकले नाही. त्यानंतर महाराष्ट्रात मराठ्यांमध्ये मोठी चेतना निर्माण झाली. मराठा बांधवांनी राज्यात ५८ मोर्चे काढले. ४२ तरूणांनी जीव दिला. याच भाजपाच्या फडणवीस सरकारने २०१४ ला चला घेऊ शिवछत्रपतींचा आशीर्वाद, देऊ मोदीला साथ. त्यामुळे मराठा बांधवांनी मोठ्या आशेने मोदी व भाजपाला समर्थन दिले. मराठ्यांना आरक्षण देण्यासाठी फडणवीस सरकार गंभीर नव्हते. फडणवीसांना मराठ्यांना आरक्षण द्यायचेच नव्हते. केवळ दबाव कमी करायचा फार्स केला. तो फार्स असा आहे. महाराष्ट्रात मराठ्यांचा दबाव वाढल्याने मराठा आरक्षण नाही दिले तर मराठा आपल्या विरोधात जाईल. मराठा आपल्या विरोधात गेला तर पुन्हा येता येणार नाही, म्हणून मराठ्यांचे समर्थन मिळावे यासाठी मराठा आरक्षण देण्याची नौटंकी करण्यात आली होती असे मिसाळ यांनी स्पष्ट केले.


भाजपाचे केंद्रात आणि राज्यात सरकार होते. फडणवीस यांनी आरक्षण देताना ३० नोव्हेंबर २०१८ ला केंद्रात कायदा झाला होता. इंदिरा सहानी विरूध्द भारत सरकारच्या खटल्यात राज्यात कोणत्या जाती मागास आहेत यासाठी आयोग गठीत करण्यात यावा असे जजमेंटमध्ये म्हटले होते. त्यानुसार आयोग गठीत करण्यात आले होते. परंतु २००० मध्ये गायकवाड यांचा आयोग गठीत केला होता. गायकवाड आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयाने कन्सिडर केले नाही. त्याचे कारण १४ ऑगस्टला १०२ वी घटना दुरूस्ती करण्यात आली त्याठिकाणी आरक्षण टिकले नाही. 


एकीकडे घटना दुरूस्ती करून केंद्र सरकार मराठ्यांचे आरक्षण नाकारत असेल आणि दुसरीकडे केंद्रात कायदा झाला असूनही फडणवीस राज्यात मराठ्यांना आरक्षण देत असतील ते आरक्षण वारंवार फडणवीस असे म्हणत होते की कोर्टात टिकणारे आरक्षण असावे. त्यावेळी मी म्हटले होते कोर्टात टिकण्याअगोदर घटनेत टिकणारे आरक्षण द्या. ते वारंवार कोर्टाची भाषा बोलत होते तेव्हाच आम्हांला त्यांचा संशय आला होता. हे आरक्षण कोर्टात टिकणार नाही आणि झालेही तसेच. फडणवीसांनी जे आरक्षण दिले होते ते कोर्टात टिकणारे नव्हतेच. फडणवीस यांना आधीच माहित होते केवळ मते मिळवण्यासाठी ते तसे म्हणत होते असे मिसाळ-पाटील यांनी सांगितले.


दरम्यान मराठा आरक्षणाचा जो फज्जा उडालेला आहे.  फडणवीस आणि केंद्र सरकारने जाणूनबुजून १०२ वी घटना दुरूस्ती करून हा बोजवारा उडवलेला आहे. अशा परिस्थितीत मराठा आरक्षण मागतोय. केंद्र व महाराष्ट्र सरकार मराठ्यांना फूलप्रुफ आरक्षण देण्यासाठी का गंभीर नाही? यावर बोलताना पाटील म्हणाले, केंद्र १०२ वी घटना दुरूस्ती करत असेल तर केंद्र सरकार आणखी एक घटना दुरूस्ती करून आजही मराठ्यांना आरक्षण देऊ शकतात. परंतु असे का करत नाहीत त्याचे मुख्य कारण हे आहे हे मराठ्यांना समजत नाही. मराठा आरक्षण आणि ईव्हीएमचा संबंध आहे. 


कारण मराठ्यांनी २०१७ मध्ये अल्टीमेटम दिला होता. मराठा क्रांती मोर्चाने म्हटले होते की, जर फडणवीस सरकारने आमच्या आरक्षणाकडे लक्ष दिले नाही तर आम्ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये धडा शिकवू. परंतु स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये भाजपाच्या जागा वाढल्या होत्या. याचे कारण ईव्हीएम मशीन. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा असेल तर फडणवीस सरकार देऊ इच्छित नाही. मराठ्यांनी लक्ष दिले पाहिजे. ईव्हीएम मशीन हाच मोठा अवरोध आहे. भाजपाच्या विरोधात जो जनादेश मिळत आहे तो ईव्हीएममुळे काढून घेतला जात आहे. पुन्हा सत्तेवर येऊन ते आमच्याविरोधात कायदे बनवत आहेत. घटना दुरूस्ती करत आहेत. परंतु आम्हांला आरक्षण मिळवून देत नाहीत, केंद्र सरकारचा निषेध झाला पाहिजे. ही गोष्ट समजणार नाही तोपर्यंत मराठ्यांचा प्रश्‍न सुटणार नाही असे पाटील म्हणाले.



केंद्र सरकार, भाजपा व आरएसएसने सेव्ह मेरीट आणि सेव्ह नेशन अशाप्रकारे कॅम्पेन चालवले आहे. आरक्षणविरोधी भूमिका घेताना त्यांना माहित आहे जर आरक्षण मिळाले तर आरक्षित घटकांवर अतिक्रमण करता येणार नाही. म्हणून वारंवार खुले ठेवले तर ब्राम्हणांना याठिकाणी अतिक्रमण करता येते. म्हणून आरक्षणाचा विरोध करताना जागा खुल्या व्हाव्यात असा ते प्रयत्न करतात. आरक्षणाचा प्रश्‍न मराठ्यांना समजला पाहिजे. अन्यथा आरक्षणाविरोधात भूमिका घेऊन ते खुले झाले तर तेथे पुन्हा ब्राम्हणांना कब्जा करायला संधी मिळेल. 


मराठा आरक्षण न मिळण्यामागे ब्राम्हणी व्यवस्था मराठ्यांच्या विरोधात आहे. मराठ्यांनी फडणवीसांना अल्टीमेटम दिला होता एवढेच नव्हे मराठ्यांनी पंढरपूरचे दर्शनही घेऊन दिले नाही. साप सोडू, फडणवीस पंढरपूरच्या दर्शनाला आले नाहीत कदाचित याचा बदला म्हणून भाजपा सरकार घेते की काय? याला संशय घेण्याला वाव आहे. मराठा आरक्षणाला केंद्र सरकार आणि भाजपा जबाबदार असल्याचे सांगतानाच आम्ही याविरोधात २० मे पर्यंत काळी फिती आंदोलनाची घोषणा केली असून यामध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे असे पाटील यांनी सांगितले.

संपर्क करा

आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:

email : news@mulniwasinayak.com

MN News On Facebook

लोक​प्रिय
इंधन दरवाढीचा भडका कायम
छत्रपती शिवरायांचे अनेक पैलू उलगडणार, पुणे विद्यापीठात
मराठ्यांच्या आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचा
कोरोना काळात भारतातील श्रीमंतांनी २० हजार ७०० कोटी स्वि
पतंजलीचे रामदेव बाबांविरोधात गुन्हा दाखल
राजकीय आरक्षणावर चिंतन करताना शैक्षणिक आणि सर्व्हीसमधी
कर चुकवण्यासाठी ७ हजार श्रीमंत भारतीय झाले दुसर्‍या देश
कोट्यवधींवर बेरोजगारीची कुर्‍हाड
कोरोनाने नाही, लॉकडाऊनच्या बेरोजगारीने उपाशी मरण्याची
शिक्षण, नोकर्‍यातील आरक्षण संपले तरी चालेल, राजकीय आरक्ष
एक लाख चाचण्यांचे कंत्राट मिळालेल्या कंपनीचे अस्तित्व
आयटी क्षेत्रातील ३० लाख भारतीयांच्या नोकरीवर येणार गदा
विविध आरक्षणावरून राज्यात एससी, एसटी, मराठा-ओबीसींमध्ये
आरएसएसवाले देशाचे मालक आहेत का, टॅक्स का भरत नाहीत?
मराठा मोर्चे पुन्हा एकदा आरएसएस व भाजपाच्या दावणीला?
कोरोना काळात काम करूनही राज्य सरकारने फुटकी कवडीही दिली
लोकांच्या जीवाशी खेळ: कोरोनाच्या दोन डोसमधील अंतर वाढवि
राजस्थानात वैदिक शिक्षण आणि संस्कार बोर्ड स्थापन होणार
८० लाख लोकांचे १० हजार टन धान्य सडवले परंतु गरीबांना वाट
मराठा आरक्षणासाठी राणे समिती नेमून चूक केली
COPYRIGHT

All content © Mulniwasi, unless otherwise noted or attributed.


ABOUT US

It is clear from that the lack of representation given to our collective voices over so many issues and not least the failure to uphold the Constitution - that we're facing a crisis not only of leadership, but within the entire system. We have started our “Mulnivasi Nayak“ on web page to expose the exploitation and injustice wherever occurring by the brahminical forces & awaken the downtrodden voiceless & helpless community.

Our Mission

Media is playing important role in democracy. To form an opinion is the primary work in any democracy. Brahmins and Banias have controlled the fourth pillar of the democracy, by which democracy is in danger. We have the mission to save the democracy & to make it well advanced in common masses.

© 2018 Real Voice Media. All Rights Resereved
 e - Newspaper