×

मध्यवर्ती जातीच्या लोकांनी सार्‍या देशभरात आंदोलन केल्यास सक्रीय सहकार्य करू

Published On :    15 May 2021
साझा करें:

भारत मुक्ती मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम यांचे अभिवचन, स्वातंत्र्यवीर संभाजी महाराज जयंतीनिमित्त प्रबोधन कार्यक्रम



पुणे: महाराष्ट्र मराठा, गुजरातमध्ये लेवा कडवा, उत्तर भारतात जाट, दक्षिणेत कम्मा, कापू या जाती मध्यवर्ती आहेत. मध्यवर्ती म्हणजे ब्राम्हण, क्षत्रिय, वैश्य नाहीत आणि ओबीसीही नाहीत. या मध्यवर्ती जातींना आरक्षण मिळायला हवे. त्याचे मी समर्थन करत आहे. आवश्यकतेनुसार मध्यवर्ती जातीच्या लोकांनी सार्‍या देशभरात आंदोलन केल्यास सक्रीय सहकार्य  करू. किंवा तुम्हीच आंदोलन करा आम्ही सहकार्य करू असे सांगितले तरी आम्ही आंदोलन करण्यास तयार आहोत असे अभिवचन भारत मुक्ती मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम यांनी दिले. स्वातंत्र्यवीर संभाजी महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त आयोजित प्रबोधन सत्राच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते.


यावेळी त्यांनी प्रशासनाचे लोकतांत्रिकीकरण होणे गरजेचे असल्याचे सांगितले. ७९.२ टक्के प्रथम श्रेणी अधिकारी ब्राम्हण, क्षत्रिय, वैश्य या समूहातून येतात. ही त्यांची एकाधिकारशाही निर्माण झाली आहे. हे लोकशाहीला धोका आहे. ईव्हीएम घोटाळा करण्यासाठी ब्राम्हण, क्षत्रिय, वैश्य जातीचे लोक प्रशासनाला सहकार्य करतात. त्यामुळे प्रशासनाचे लोकतांत्रिकीकरण होणे गरजेचे आहे. 


प्रशासनाचे लोकतांत्रिकीकरण कसे होईल तर एससी, एसटी, ओबीसीला ५० टक्के आरक्षण मिळाले आहे. तर बाकी ५० टक्के ब्राम्हण, क्षत्रिय, वैश्य यांना आरक्षण मिळाले आहे. परंतु मध्यवर्ती जातींना काहीच मिळालेले नाही. मध्यवर्ती जातींना आरक्षण मिळायला हवे यासाठी राष्ट्रव्यापी आंदोलन करणे गरजेचे आहे. राष्ट्रव्यापी आंदोलनाशिवाय हा विषय मार्गी लागणार नाही. १५ टक्के लोकांना १५ टक्के आरक्षण मिळायला हवे. मध्यवर्ती जातींची सार्‍या देशभरात गणना व्हायला हवी. त्यांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण द्यायला हवे. बाकी शिल्लक राहिलेल्या सेवांमध्ये ओबीसीला त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळायला हवे. म्हणजे १०० टक्के लोकांना १०० टक्के आरक्षण मिळायला हवे. यामुळे प्रशासनाचे लोकतांत्रिकीकरण होईल. 


त्याचप्रमाणे न्यायपालिकेचेही लोकतांत्रिकीकरण गरजेचे आहे. जसे प्रशासनिक सेवेसाठी ऑल इंडिया लेव्हलवर परिक्षा घेतल्या जातात तशाचप्रकारे न्यायपालिकेची परिक्षा घ्यायला हवी. त्याला आयजेएस (इंडियन ज्युडीशिअरी सर्व्हीस) असे नामकरण करायला हवे. आयजेएस पास होणार्‍यांना त्याला डायरेक्ट जिल्हा न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करायला हवे. १०-१५ वर्षे जिल्हा न्यायाधीश म्हणून काम केल्यानंतर त्यांना हायकोर्टात प्रमोशन दिले पाहिजे. हायकोर्टात प्रमोशन देताना त्यांच्या जजमेंटचा विचार केला गेला पाहिजे. हायकोर्टाच्या जजमेंटच्या आधारावर सर्वोच्च न्यायालयात जज बनवले पाहिजे. त्यामुळे उच्च, सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची असलेली कमतरता भरून काढली जाईल. 


आजही न्यायपलिकेवर ब्राम्हणांची मक्तेदारी निर्माण झाली आहे.  त्यांची एकाधिकारशाही निर्माण झाली आहे. एकाधिकार निर्माण झाल्याने अनेक निर्णय संविधानविरोधी दिले जात आहेत. मीडियावरही ब्राम्हण-बनियांचा कब्जा आहे. हा कब्जा व्यापारी, उद्योगपतींमुळे झाला आहे. ते जे जाहिरात देतात त्यामुळे लोकांना उपयुक्त माहितीच मिळत नाही. माहिती अधिकार कायदा करूनही माहितीवर त्यांचा कब्जा आहे. शासनाकडून वंचित लोकांचा मीडिया उभारला गेला पाहिजे.  व्यापारी लोकांना जाहिरातीचा निर्धारित कोटा केला पाहिजे. असे केले तर चारपैकी तीन स्तंभ ब्राम्हणांच्या एकाधिकारशाहीतून मुक्त होतील. जे निवडून जात आहेत त्यांच्यात गुणात्मक परिणाम दिसून येतील. असे झाल्यास भारतातील लोकतंत्र ब्राम्हणमुक्तीच्या दिशेने पडेल असे मेश्राम यांनी सांगितले.

‘मराठा’ शब्दामुळे सारा गडबड-घोटाळा
‘मराठा’ शब्दामुळे सारा गडबड-घोटाळा झाल्याचे मेश्राम यांनी स्पष्ट केले. आजही कुणबीकी करणारे लोक व्यवहारात कुणबीच आहेत. परंतु प्रचारात मराठा आहेत. ब्राम्हण लोक वर्णव्यवस्थेनुसार त्यांना शुद्र मानतात. प्रचारासाठी कुणबीचे मराठा करण्यात आले. मराठा केल्यानंतर आता क्षत्रियीकरण करत आहेत. क्षत्रियीकरण झाल्याने त्यांचे ब्राम्हणायझेशन होऊ शकते. त्याचा ब्राम्हण लोक वापर करू शकतात. क्षत्रियीकरण केल्याने मराठ्यांचे काय होईल तर ते ब्राम्हणांच्या खालीच राहणार आहेत. ब्राम्हण त्यांना तसे वाटेल तसे त्यांचा वापर करतील. 


पंढरपूर-मंगळवेढा विधानसभा निवडणुकीवेळी ही बाब सिद्ध झाली आहे. एका मराठ्याच्या विरोधात दुसरा मराठ्याचा वापर करण्यात आला आहे. यातून पश्‍चिम महाराष्ट्र, मराठवाड्यातील मराठ्यांनी धडा घेतला पाहिजे. याला एक उपाय आहे. कुणबीकी करणारे जे मराठा लोक आहेत त्यांच्यासाठी महाराष्ट्रात एक अभियान चालवले पाहिजे. त्या अभियानामुळे डी-ब्राम्हणायझेशन होईल. त्यामुळे कुणबीकी करणारे व व्यवहारातही कुणबी असा समतोल साधला जाईल. त्यांना प्रचारात कुणबी म्हणूनच आणली पाहिजे असे मेश्राम यांनी सांगितले.


जोतीराव फुले यांना भेटण्यासाठी एक व्यक्ती सातारा येथून आला होता. फुलेंनी त्यांना विचारले आपण कोण आहात? ते म्हणाले, मराठा समजा. फुले समाजशास्त्रज्ञ होते. मराठी बोलणारे सारेच मराठा आहेत असे फुले म्हणाले. त्यामुळे त्याचा बोध होत नाही. तुम्ही कोण आहात हे समजून येत नाही. तो व्यक्ती म्हणाला, कुणबी समजा. म्हणजे त्यालाही माहित होते मी कुणबी आहे म्हणून. हा कागदोपत्री पुरावा आहे. इंग्रजांच्या कालखंडात जी कागदपत्रे बनवण्यात आली, खरेदी-विक्रीची त्यामध्येही कुणबीच असे लिहण्यात आले आहे. छत्रपती शाहू महाराजांचे वेदोक्त प्रकरणामुळे सिद्ध होते की, ब्राम्हण त्यांनाही शुद्र मानत होते. या सर्व बाबी लक्षात घ्यायला हव्यात. ऐतिहासिक पुराव्यांच्या आधारे मराठ्यांचे कुणबीकरण करणेे सोपे काम असल्याचे मेश्राम यांनी स्पष्ट केले.

‘मराठा’ शब्दाचा मूळ स्त्रोत ‘कुणबी’
मराठा शब्दाचा मूळ स्त्रोत कुणबी आहे. प्रचारात त्यांना मराठा म्हटले जातेे. परंतु व्यवहारात ते कुणबी आहेत. विदर्भातील कुणब्यांना आरक्षण मिळाले आहे. सार्‍या महाराष्ट्रात कुणबी लोकांना आरक्षण आहे. मराठ्यांना नाही. ब्राम्हणांच्या सांगण्यावरून ज्यांनी आपल्याला मराठा म्हणून संबोधले त्यांना त्याचा काहीच फायदा झाला नाही. नुकसान जास्त झाले. 


केवळ २०० राजकीय घराणे आहेत त्यांनाच त्याचा फायदा झाला. उर्वरित कुणबीकी करणारे लोक कुणबीच राहिले. मात्र कुणबी लोकांनी स्वत:ला मराठा सांगायला सुरूवात केली ते आरक्षणातून बाजूला फेकले गेले.  त्यांनी स्वत:ला कुणबीच ठेवले असते सार्‍या महाराष्ट्रातील कुणबी लोकांना आरक्षण मिळाले असते. पश्‍चिम महाराष्ट्र, मराठवाड्यातील लोकांना आरक्षण मिळाले असते असे मेश्राम यांनी स्पष्ट केले.

संपर्क करा

आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:

email : news@mulniwasinayak.com

MN News On Facebook

लोक​प्रिय
इंधन दरवाढीचा भडका कायम
छत्रपती शिवरायांचे अनेक पैलू उलगडणार, पुणे विद्यापीठात
मराठ्यांच्या आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचा
कोरोना काळात भारतातील श्रीमंतांनी २० हजार ७०० कोटी स्वि
पतंजलीचे रामदेव बाबांविरोधात गुन्हा दाखल
राजकीय आरक्षणावर चिंतन करताना शैक्षणिक आणि सर्व्हीसमधी
कर चुकवण्यासाठी ७ हजार श्रीमंत भारतीय झाले दुसर्‍या देश
कोट्यवधींवर बेरोजगारीची कुर्‍हाड
कोरोनाने नाही, लॉकडाऊनच्या बेरोजगारीने उपाशी मरण्याची
शिक्षण, नोकर्‍यातील आरक्षण संपले तरी चालेल, राजकीय आरक्ष
एक लाख चाचण्यांचे कंत्राट मिळालेल्या कंपनीचे अस्तित्व
आयटी क्षेत्रातील ३० लाख भारतीयांच्या नोकरीवर येणार गदा
विविध आरक्षणावरून राज्यात एससी, एसटी, मराठा-ओबीसींमध्ये
आरएसएसवाले देशाचे मालक आहेत का, टॅक्स का भरत नाहीत?
मराठा मोर्चे पुन्हा एकदा आरएसएस व भाजपाच्या दावणीला?
कोरोना काळात काम करूनही राज्य सरकारने फुटकी कवडीही दिली
लोकांच्या जीवाशी खेळ: कोरोनाच्या दोन डोसमधील अंतर वाढवि
राजस्थानात वैदिक शिक्षण आणि संस्कार बोर्ड स्थापन होणार
८० लाख लोकांचे १० हजार टन धान्य सडवले परंतु गरीबांना वाट
मराठा आरक्षणासाठी राणे समिती नेमून चूक केली
COPYRIGHT

All content © Mulniwasi, unless otherwise noted or attributed.


ABOUT US

It is clear from that the lack of representation given to our collective voices over so many issues and not least the failure to uphold the Constitution - that we're facing a crisis not only of leadership, but within the entire system. We have started our “Mulnivasi Nayak“ on web page to expose the exploitation and injustice wherever occurring by the brahminical forces & awaken the downtrodden voiceless & helpless community.

Our Mission

Media is playing important role in democracy. To form an opinion is the primary work in any democracy. Brahmins and Banias have controlled the fourth pillar of the democracy, by which democracy is in danger. We have the mission to save the democracy & to make it well advanced in common masses.

© 2018 Real Voice Media. All Rights Resereved
 e - Newspaper