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क्लीन चिट के बावजूद निलंबन नहीं किया जा रहा रद्द

Published On :    29 Oct 2020   By : MN Staff
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कफील खान ने आईएमए सहित पांच संस्थानों को लिखा पत्र



नई दिल्ली : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक विशेष समूदाय से किस तरह व्यवहार करती है इसके कई उदाहरण सामने आए हैं. हालही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोमांस को लेकर प्रदेश के पुलिस प्रशासन को फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा की पुलिस प्रशासन मांस की बिना जाँच किए गोमांस बताकर लोगों को हिरासत में लेकर उन्हे जेल में डाल रही है. 


अब दुसरे मामले में योगी सरकार डॉक्टर कफील खान गोरखपुर के बिआरडी मेडीकल कॉलेज हुई बच्चों की मौंत के मामले में क्लीन चीट मिलने के बाद भी उनका निलंबर रद्द नहीं कर रहे है. इसको लेकर डॉ. कफील खान ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए), इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक, नेशनल नियोनेटोलॉजी फोरम, प्रोग्रेसिव मेडिकोस एंड साइंटिफिक फोरम और मेडिकल सर्विसेज सेंटर को पत्र लिखा है.  


उन्होंने मेडिकल संस्थानों को लिखे अपने पत्र में लिखा कि कोर्ट और 9 अलग-अलग पूछताछ में उन्हें चिकित्सकीय लापरवाही और भ्रष्टाचार के संबंध में क्लीन चिट दे दी गई है, लेकिन इसके बावजूद वो पिछले 3 वर्षों से निलंबित हैं और बीआरडी ऑक्सीजन ट्रेड में शामिल सभी अन्य डॉक्टरों को उनको छोड़ बहाल कर दिया गया है.



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उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को 25 से अधिक पत्र लिखकर निलंबन को रद्द करने का अनुरोध किया ताकि वे इस संकट की घड़ी में कोरोना योद्धा के रूप में काम कर सकें, लेकिन इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश सरकार न तो उनके निलंबन को रद्द कर रही है और न ही उन्हें नौकरी से हटा रही है.


नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हो रहे प्रदर्शन के दौरान साल के शुरूआती महीने डॉ. कफील खान सुर्खियों में आ गए थे. उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था. जिसको लेकर बीते महीने इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस के फटकार लगाते हुए कहा था, न तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 के तहत डॉ. कफील खान को हिरासत में रखना और न ही हिरासत की अवधि बढ़ाना कानून की नजर में सही है.उनके भाषण से अलीगढ़ की शांति को खतरा नहीं लगता, बल्कि उन्होंने तो राष्ट्रीय अखंडता और एकता की बात कही थी. उन्हें तत्काल रिहा किया जाए.



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बता दें कि इससे पहले डॉ कफील खान को गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सिजन के अभाव में हुए बच्चों की मौत के मामले में गिरफ्तार किया गया था. हालांकि जांच के बाद उन्हें निर्दोष पाया गया था. इसके बाद उन्होंने योगी सरकार पर आरोप लगाया था की कुछ खास लोगों को बचाने के लिए उन्हें बलि का बकरा बनाया गया.

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