×

‘कर’नाटक-बंडखोर आमदारांच्या राजीनाम्यावर सुनावणी नाही

Published On :    12 Jul 2019  By : MN Staff
शेयर करा:


जैसे थे परिस्थिती ठेवण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश





नवी दिल्ली : कर्नाटकातील बंडखोर आमदारांच्या राजीनाम्यावर आणि त्यांच्या अपात्रतेसंबंधी कोणताही निर्णय न घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक विधानसभेच्या अध्यक्षांना दिले आहेत. मंगळवारपर्यंत कर्नाटकची परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश कोर्टाने दिल्याने कर्नाटकातील कुमारस्वामी सरकारला दिलासा मिळाला आहे.


सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले आहे. कॉंग्रेस-जेडीएसच्या बंडखोर आमदारांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्टात एकत्रित सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचं म्हणणं ऐकून घेतलं. बंडखोर आमदारांचे वकील मुकूल रोहतगी यांनी विधानसभा अध्यक्ष जाणूनबुजून राजीनामे मंजूर करण्यात वेळ लावत असल्याचा दावा केला. तर विधानसभा अध्यक्ष रमेश कुमार यांच्यावतीने अभिषेक मनू संघवी यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या विशेष अधिकाराकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. 


राजीनाम्याचं समाधानकारक कारण दिल्याशिवाय विधानसभा अध्यक्ष राजीनामे मंजूर करूच शकत नसल्याचं संघवी यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं. तर आमचे राजीनामे मंजूर करण्याचे विधानसभा अध्यक्षांना आदेश द्या, अशी विनंती दहाही आमदारांनी कोर्टाला केली. त्यावर आमदारांना अपात्र ठरविण्याबाबतची याचिका आपल्याकडे आल्याने त्यावर निर्णय घेण्यासाठी अधिक वेळ देण्यात यावा, अशी विनंती विधानसभा अध्यक्षांकडून कोर्टाला करण्यात आली.


त्यावर आमदारांचा राजीनामा आणि अपात्रतेसंबंधीच्या याचिकेवर मंगळवारपर्यंत कोणताही निर्णय न घेण्याचा आदेश कोर्टाने दिला. त्यामुळे मंगळवारपर्यंत विधानसभा अध्यक्ष कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाहीत. त्यामुळे आगामी चार दिवस कर्नाटकातील राजकीय स्थिती जैसे थे राहणार आहे. मंगळवारी सुनावणी झाल्यावरच कर्नाटकची राजकीय कोंडी फुटणार आहे. 





PAY BACK TO THE SOCIETY NATIONWIDE AGITATION FUNDDonate Here



संपर्क करा

आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:

email : news@mulniwasinayak.com

MN News On Facebook

लोक​प्रिय
अमेरिकन आयोगाची अमित शाहंवर निर्बंध लादण्याची मागणी
पावणे अकरा लाख कोटींचे राज्यावर कर्ज
देशाची वाटचाल ‘मेक इन इंडिया’पासून ‘रेप इन इंडिया’कडे
गरिबानं शिकावं की नाही
५ हजार ४५७ उंदीर मारण्यासाठी रेल्वेकडून दीड कोटी रुपयां
नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला जगभरातील ७५० शास्त्रज्ञ,
वादग्रस्त नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत सादर
पीएमओमधील काहींमुळेच अर्थव्यवस्था धोक्यात
नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयक हे हिंदू राष्ट्राच्या दिशेने
भारतात गरीब हा गरिबच तर श्रीमंतांचे इमल्यावर इमले!
नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयक एससी, एसटी, ओबीसीला गुलाम बनवण
एन्काऊंटर आरोपींचा की कायद्याचा’
उन्नाव बनली यूपीतील ‘बलात्काराची राजधानी’
देवेंद्र फडणवीस यांनी लेखी आदेश न काढल्याने शेतकर्‍यां
भारतात मंदीची समस्या गंभीर, मोदींनी मान्य करायलाच हवी
हैदराबाद एन्काऊंटरची राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडून ग
हैद्राबाद पोलिसांचे कृत्य कायदाविरोधी
वाहन क्षेत्र मंदीच्या खाईत, एक लाख रोजगार बुडाले
भारतात हाताने, डोक्यावरून मैला वाहण्याची प्रथा आजही काय
तेलंगण पोलिसांच्या ७ संशयित एन्काउंटर मोहिमा
COPYRIGHT

All content © Mulniwasi, unless otherwise noted or attributed.


ABOUT US

It is clear from that the lack of representation given to our collective voices over so many issues and not least the failure to uphold the Constitution - that we're facing a crisis not only of leadership, but within the entire system. We have started our “Mulnivasi Nayak“ on web page to expose the exploitation and injustice wherever occurring by the brahminical forces & awaken the downtrodden voiceless & helpless community.

Our Mission

Media is playing important role in democracy. To form an opinion is the primary work in any democracy. Brahmins and Banias have controlled the fourth pillar of the democracy, by which democracy is in danger. We have the mission to save the democracy & to make it well advanced in common masses.

© 2018 Real Voice Media. All Rights Resereved
 e - Newspaper