ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना आणि ब्राम्हणी षड्यंत्र
Published On : 23 Mar 2023 By : MN Staffशेयर करा:
भारतीय राजकारणात जातीचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर इतर मागास केंद्रित (ओबीसी) राजकारण वाढले. परंतु मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपच्या धर्मकेंद्रित राजकारणाने जातीच्या राजकारणाची धार कमी झाली.
भारतीय राजकारणात जातीचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर इतर मागास केंद्रित (ओबीसी) राजकारण वाढले. परंतु मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपच्या धर्मकेंद्रित राजकारणाने जातीच्या राजकारणाची धार कमी झाली.
ओबीसी केंद्रित राजकारण करणारे उत्तर भारतातील समाजवादी पक्ष, बिहारमधील राष्ट्रीय जनता दल, आदिवासींची अस्मिता सांगणारा झारखंडमधील झारखंड मुक्ती मोर्चा, श्रमिक, कष्टकरी आणि कामगार वर्गाचे नेतृत्व करणारा बहुजन समाज पक्ष यांच्यासारखे राजकीय पक्ष असो किंवा द्रविड अस्मिता जोपासणारे दक्षिणेतील द्रमुक, अण्णा द्रमुक सारखे पक्ष असो प्रादेशिक अस्मितेपासून ते सामाजिक न्यायाची भाषा करणार्‍या या पक्षांच्या मतपेढ्या खर्‍या अर्थाने जात समूहाच्या आहेत. त्यांना भाजपच्या धर्मकेंद्रित राजकारणाची झळ बसली आहे.
भाजपच्या तथाकथित हिंदू मतपेढीच्या राजकारणाला छेद देणारा प्रभावी मुद्दा विरोधकांकडे नाही. ओबीसी आरक्षणाची व्याप्ती वाढविण्याची आणि त्यासाठी जातीनिहाय जनगणनेची समोर आलेली सामाजिकदृष्टीने असलेली महत्वपूर्ण मागणी हा त्याचाच पहिला टप्पा म्हणता येईल. ‘आरक्षण खतरे में’ या एका मुद्यावर बिहारमधील मागच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपची पिछेहाट झाली होती.
तो अनुभव लक्षात घेता, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर ओबीसींच्या निमित्ताने भाजपची पुरती कोंडी करण्यासाठी विरोधक सरसावल्याचे दिसले. बिहारमधील सत्ताधारी संयुक्त जनता दल, राष्ट्रीय जनता दलाने जातीनिहाय जनगणनेची आक्रमकपणे केलेली मागणी, तामिळनाडूतील सत्ताधारी द्रमुकने सर्वपक्षीय बैठक घेऊन आर्थिक आधारावरील आरक्षणाच्या विरोधात घेतलेली भूमिका आणि झारखंडमध्ये आमदारकीच्या संकटात सापडलेले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा १४ वरुन २७ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याच्या विधेयकाला तडकाफडकी दिलेली मंजुरी हा त्याचाच परिपाक आहे. त्याची कायदेशीर वैधता हा मुद्दा तांत्रिक असला तरी जनभावना बनविण्यासाठी तेवढाच प्रभावी ठरु शकतो.
दुसरीकडे, उच्चवर्णीय मतपेढीवर हक्क सांगतानाच ओबीसी, अनुसूचित जाती, जमातींना तथाकथित हिंदूंच्या झेंड्याखाली आणण्याचा आरएसएस-भाजपचा प्रयोग आतापर्यंत यशस्वी ठरला आहे, शिवाय, लाभार्थी समूह ही नवी मतपेढी तयार करण्यातून ‘जात’ हा मुद्दा गौण ठरल्याचेही चित्र निर्माण करण्यासाठी भाजपने ताकद पणाला लावली आहे.
ओबीसींसाठीच्या योजनांमधून मुस्लिमांनाही भाजप चुचकारतंय. अशा परिस्थितीत जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागिदारी (हिस्सेदारी)’ म्हणत विरोधकांना आक्रमकतेची संधी मिळणे, झारखंडच्या धर्तीवर ओबीसी समाजासाठी आरक्षण मर्यादा वाढविण्याची अहमहमिका राज्याराज्यांमध्ये सुरू होणे हे आरएसएस-भाजपला राजकीयदृष्ट्या त्रासदायक ठरू शकते. त्यावर मात करण्यासाठी आरएसएस-भाजपकडून समान नागरी कायदा, काशी-मथुरासारखे मुद्दे पुढे येऊ शकतील. नवा राजकीय संघर्षही दिसेल.
समान नागरी कायदा आणण्यामागे आरएसएसच्या ब्राम्हणांचा डाव लक्षात घेतला पाहिजे. पहिला मुद्दा मुस्लिमविरोध आणि दुसरा मुद्दा आरक्षणविरोध करणे होय. मुस्लिमांना विरोध केल्यामुळे काय होते तर एससी, एसटी, ओबीसी, एनटी, डीएनडीएनटी, व्हीजेएनटी हे प्रतिक्रियात्मक हिंदू होतात आणि विदेशी अल्पसंख्य ब्राम्हणांचे अकाऊंट फुगते व ते हिंदू या नावाखाली केंद्राची सत्ता ताब्यात घेतात.
आरक्षणाला का विरोध करतात तर जे एससी, एसटीला संविधानिक आरक्षण मिळत आहे ते संपवून टाकणे. त्यासाठी आरक्षण हे केवळ एससी, एसटीसाठीच दिलेले आहे, असा खोटा प्रचार ब्राम्हणांकडून केला जातो. त्यामुळे जो ओबीसी, एनटी, डीएनटी, व्हीजेएनटी प्रतिक्रियात्मक हिंदू बनतो तो एससी, एसटीच्या आरक्षणाला विरोध करतो. त्याचा फायदा आपोआप ब्राम्हणाला मिळतो.
ओबीसीला १९३१ च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्येच्या प्रमाणात ५२ टक्के देशाच्या साधन-संसाधनावर हिस्सा मिळायला हवा. परंतु ओबीसींची जातनिहाय जनगणनाच केली जात नाही, तेथे ओबीसीला काहीच मिळालेले नाही. जे काही मंडल आयोगानुसार मिळाले आहे, तेदेखील तुटपुंजे आहे.
त्यात ओबीसीवर असंविधानिक क्रिमी लेअर अशी अट लादून ओबीसीला अधिक विकलांग करण्यात आले आहे. परंतु ओबीसीच्या माथ्यावर लादलेल्या क्रिमी लेअरचा क्राईम ओबीसीच्या लक्षात येत नाही. तो केवळ क्रिमी लेअरची सर्टीफिकेट काढतो आणि स्वत:च्या पायावर धोंडा मारून घेतो. कारण आरक्षणाचा आर्थिक हा आधारच नाही मग ओबीसीला क्रिमी लेअर का? असा सवाल विचारला गेला पाहिजे.
ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणना झाली असती तर त्यांना शासन-प्रशासनात त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात भागीदारी द्यायला हवी. आरक्षण म्हणजे लोकसंख्येच्या प्रमाणात शासन-प्रशासनात दिलेले पर्याप्त प्रतिनिधित्व होय. काय, भारतात पर्याप्त प्रतिनिधित्व आहे का? तर याचे उत्तर नकारार्थी आहे. कारण लोकशाहीच्या चारही स्तंभावर ब्राम्हणांनी कब्जा केला आहे.
३.५ टक्के ब्राम्हणांचे प्रतिनिधित्व आहे ९० टक्के. उर्वरित अन्य जातींना आहे. म्हणून भारतीय लोकशाहीची अक्षरश: थट्टा उडवण्यात आली आहे. लोकशाहीचे प्राणतत्व पर्याप्त प्रतिनिधित्व आहे. त्या प्राणतत्वालाच नख लावण्याचे काम करण्यात आले आहे. त्यामुळे भारतात लोकशाही नसून ब्राम्हणशाही आहे हे लक्षात आल्यावाचून राहणार नाही.
धर्म ही अफूची गोळी आहे असे कार्ल मार्क्स म्हणाला होता, जो ती गोळी प्राशन करेल त्याला धर्माची नशा चढल्याशिवाय राहत नाही. म्हणून सातत्याने ब्राम्हणांकडून धर्मकेंद्रीत राजकारण केले जाते. धर्मकेंद्रीत राजकारणामुळे एससी, एसटी, ओबीसी आपले हक्क व अधिकार विसरतो आणि तथाकथित हिंदू धर्माच्या नावाखाली ब्राम्हणांसाठी मरायला तयार होतो.
म्हणून ‘देव, देश आणि धर्मासाठी प्राण घेतले हाती’ अशी बतावणी ब्राम्हणांकडून केली जाते. त्यामुळे ब्राम्हणांचे षड्यंत्रकारी विचार समजून घेणे गरजेचे आहे. त्यातून वाचण्यासाठी जागृत होणे काळाची गरज बनली आहे. कारण जागृतीचा सिद्धांत शत्रू व मित्राची ओळख करून देतो. शत्रू व मित्राची ओळख असणे, म्हणजे ती व्यक्ती जागृत झाली असे आपण म्हणू शकतो.
विलास गंगाआई भागोजी डिके
९४०३६३००३५
PAY BACK TO THE SOCIETY NATIONWIDE AGITATION FUNDDonate Here
आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:
email : news@mulniwasinayak.com
