×

२०११ चा सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणनेचा डेटा देण्यास टाळाटाळ

Published On :    17 Mar 2023  By : MN Staff
शेयर करा:


केंद्राकडून ओबीसींची पिळवणूकच





नवी दिल्ली:  जातीनिहाय जनगणनेला नकार दिल्याने ओबीसींना देशोधडीला लावले गेले असतानाच २०११ चा सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणनेचा डेटाही देण्यात टाळाटाळ करण्यात येत आहे. त्यामुळे दिवसेंदिवस केंद्राकडून मोठ्या संख्येने असलेल्या ओबीसींची पिळवणूकच केली जात आहे. त्यामुळे केंद्राविरोधात तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. केंद्राने दिलेल्या आकडेवारीत ही बाब समोर आली आहे.


न्यायमूर्ती रोहिणी आयोगाची स्थापना ऑक्टोबर २०१७ मध्ये करण्यात आली. भारतातील ओबीसी समाजाच्या विविध श्रेणींमध्ये वर्गीकरण करण्यासाठी सुरुवातीला १२ आठवडे देण्यात आले होते. २०१७ पासून कमीत कमी १४ वेळा आयोगाला मुदवाढ देण्यात आली. केंद्र सरकारने १२ वर्षांपूर्वी केलेल्या शेवटच्या सामाजिक-आर्थिक जात जनगणनेच्या आकडेवारीत बदल केल्याचा खुलासा दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी यांच्या नेतृत्वाखालील आयोगाने केले होता. त्यांच्यावर ओबीसींच्या उपवर्गीकरणाचे काम सोपवण्यात आले आहे.


द्रविड मुन्नेत्र कळघमचे खासदार एकेपी चिनराज यांनी एक अतारांकित प्रश्‍न विचारला होता की सरकारने २०११ च्या सामाजिक-आर्थिक जात जनगणनेची आकडेवारी न्यायमूर्ती जी. रोहिणी यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाशी शेअर केला होता काय? याला उत्तर देताना सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण राज्यमंत्री ए.के.नारायण यांनी नाही असे सांगितले. न्यायमूर्ती जी. रोहिणीच्या नेतृत्वाखालील आयोगाकडून अशी कोणतीही विनंती प्राप्त झालेली नाही.


२०१८ मध्ये दिलेल्या अहवालात असे निदर्शनास आणले आहे की केंद्रीय स्तरावर ओबीसींसाठी राखीव असलेल्या ९७ टक्के नोकर्‍या आणि शैक्षणिक पदे सर्व ओबीसी पोटजातींपैकी एक चतुर्थांशपेक्षा कमी आहेत आणि ९३८ ओबीसी पोटजातींमधील लोक होते, जे एकूण संख्येच्या ३७ टक्के आहे. त्यांना राखीव जागांवर कोणतेही प्रतिनिधित्व नव्हते. शेवटची जनगणना २०११ मध्ये झाली होती.


२०११ ची सामाजिक-आर्थिक जातीय जनगणना ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या अंतर्गत घेण्यात आली. त्यानंतर मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात जयराम रमेश यांच्या अध्यक्षतेखाली देशभरात घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करण्यात आले. सप्टेंबर २०२१ मध्ये, मोदींच्या नेतृत्वाखालील केंद्रातील आरएसएस-भाजप सरकारने सामाजिक-आर्थिक जात जनगणना नाकारली, ती अव्यवहार्य, प्रशासकीयदृष्ट्या कठीण आणि अवघड असल्याचे सांगून टाळले. २०२१ च्या जनगणनेदरम्यान ग्रामीण भारतातील ओबीसी नागरिकांचा डेटा संकलित करण्यासाठी केंद्र सरकारला निर्देश देण्याची मागणी महाराष्ट्र सरकारने एका रिट याचिकेद्वारे केली होती. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारने २०११ च्या सामाजिक-आर्थिक आणि जातीय जनगणनेत चुका असल्याचा कांगावा केला होता.



PAY BACK TO THE SOCIETY NATIONWIDE AGITATION FUNDDonate Here



संपर्क करा

आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:

email : news@mulniwasinayak.com

MN News On Facebook

लोक​प्रिय
बेंबी तट्ट फुगली तरी विदेशी भटा-ब्राम्हणांसाठी मध्य प्र
खोकला, तापावरील १४ औषधांवर सरकारची बंदी!
बालासोर रेल्वे अपघाताच्या ठिकाणी ‘कवच’ संरक्षण यंत्रणा
आता कोल इंडियावर खासगीकरणाची आफत
जे जे रूग्णालयातील ९ डॉक्टरांचे तडकाफडकी राजीनामे
ईव्हीएम घोटाळ्यावरील चर्चेला डायव्हर्ट करण्यासाठी कें
भाजपा ईव्हीएम मॅनेज करते
‘कश्मीर फाईल्स’प्रमाणे ‘द केरला स्टोरी’ संघाचा सरळ अजे
चिंताजनक: राज्यात २४ लाख विद्यार्थी शाळाबाह्य, ६० हजार श
वृत्तपत्रात जाहीरात न देण्यासाठी राजकीय पक्षांवर बडगा
महाराष्ट्रातून रोज सरासरी ७० मुली बेपत्ता, तीन महिन्यात
बीएमपीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवेन्द्र प्रताप सिंग यांच
पाटणा उच्च न्यायालयाची जातनिहाय सर्वेक्षणाला स्थगिती
उद्धव ठाकरे शेंडी-जानव्याचा उल्लेख करत असल्याने अल्पसं
छत्तीसगडमध्ये आता ५८ टक्के आरक्षण!
आर्थिक गुन्हेगारीत महाराष्ट्र चौथा, पांढरपेशे असा उल्ल
राष्ट्रीय पिछडा वर्ग मोर्चाच्या भारत बंदने शासक वर्गाच
केंद्रातील आरएसएस-भाजपा सरकारविरोधात राष्ट्रीय पिछडा व
बरेच न्यायाधीश आळशी, वेळेवर निकाल लिहित नाहीत
ब्राम्हणांना महात्मा फुले यांच्या नावाची भीती का वाटते?
COPYRIGHT

All content © Mulniwasi, unless otherwise noted or attributed.


ABOUT US

It is clear from that the lack of representation given to our collective voices over so many issues and not least the failure to uphold the Constitution - that we're facing a crisis not only of leadership, but within the entire system. We have started our “Mulnivasi Nayak“ on web page to expose the exploitation and injustice wherever occurring by the brahminical forces & awaken the downtrodden voiceless & helpless community.

Our Mission

Media is playing important role in democracy. To form an opinion is the primary work in any democracy. Brahmins and Banias have controlled the fourth pillar of the democracy, by which democracy is in danger. We have the mission to save the democracy & to make it well advanced in common masses.

© 2018 Real Voice Media. All Rights Resereved
 e - Newspaper