संविधान व कायद्याच्या कक्षेत काम न केल्यास २०२४ च्या निवडणुकीत ईव्हीएम फोडणार
Published On : 12 Mar 2023 By : MN Staffशेयर करा:
वामन मेश्राम यांचा केंद्रीय निवडणूक आयोगाला इशारा, २०१९ च्या निवडणूक घोटाळ्याचे पुरावे असल्यानेच पेपर ट्रेल मशीन डेस्ट्रॉय केल्याचा आरोप, ईव्हीएम भंडाफोड राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा कन्याकुमारी ते कश्मीर पार्ट-२
नागपूर: संविधान व कायद्याच्या कक्षेत काम न केल्यास २०२४ च्या निवडणुकीत ईव्हीएम फोडणार असा केंद्रीय निवडणूक आयोगाला इशारा देतानाच २०१९ च्या निवडणूक घोटाळ्याचे पुरावे असल्यानेच पेपर ट्रेल मशीन डेस्ट्रॉय केल्याचा आरोप भारत मुक्ती मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष व बहुजन क्रांती मोर्चाचे राष्ट्रीय संरक्षक वामन मेश्राम यांनी केला आहे. ईव्हीएम भंडाफोड राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा कन्याकुमारी ते कश्मीर पार्ट-२ मध्ये नागपूर येथील कार्यक्रमात ते बोलत होते.
आमच्यासोबत जे होत आहे ते लोकांवर सोडू शकत नाही. लोकांकडे तेवढी समजदारी नाही. पुढाकार घेऊन चुकीच्या गोष्टींना रोखण्याचे काम करायला हवे. त्यामुळे लोकांना जागृत करणे आणि जागृत लोकांना संघटित करणे आणि संघटित लोकांच्या शक्तीचा उद्देश पूर्तीसाठी उपयोग करणे हे सारे काम नेतृत्व करणार्‍या लोकांचे आहे. लोक आम्हांला साथ देत नाहीत ही समस्या नाही तर आमची समस्या नेतृत्वाची आहे. आमच्याकडे नेतृत्व असेल तर लोक समर्थन देतात. आपोआप समर्थन मिळत नाही. समर्थन घ्यावे लागते. म्हणून मी या कामासाठी लोकांना कधीच दोेष देत नाही. आंदोलनाची सफलता नेतृत्वावर निर्भर आहे. नेतृत्व बरोबर आहे तर आंदोलन सफल होते. ईव्हीएम भंडाफोड परिवर्तन यात्रा आम्ही का चालवत आहोत? हे समजून घेणे गरजेचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ८ ऑक्टोबर २०१३ ला एक निर्णय दिला. ईव्हीएम मशीनच्या माध्यमातून मुक्त, निष्पक्ष आणि पारदर्शी निवडणुका होऊ शकत नाही. त्यामुळे ईव्हीएममध्ये घोटाळा होतो हे साबीत करण्याची भारतीय नागरिकाला गरज नाही, कारण हा विषय समाप्त झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देऊनही ईव्हीएममध्ये घोटाळा होत नाही असे काही लोक मानतात. असे मानणारे लोक गाढवाची औलाद आहे. मी माझी बात सांगत नाही. ईव्हीएममध्ये घोटाळा होतो यासंदर्भात खटला घेऊन डॉ.सुब्रमण्यम स्वामी, डॉ.जी.व्ही.एल.नरसिंहराव सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयात त्यांनी घोटाळ्याचे पुरावे दिले. पुराव्यांची तपासणी केल्यानंतर ईव्हीएममध्ये घोटाळा होतो असा सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला. जे लोक मानतात की घोटाळा होत नाही त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाप्रमाणे ईव्हीएम मशीनची छाननी केली का? सर्वोच्च न्यायालयाने छाननी केली, सरन्यायाधीशांनी निर्णय दिला. पुराव्यांची तपासणी केल्यानंतर निर्णय दिला. निवडणूक आयोग बाहेर सांगते की ईव्हीएममध्ये कुठलाही घोटाळा होत नाही. बाहेर काय सांगताय, इकडे या सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला सुनावले. ईव्हीएममध्ये घोटाळा होत नाही हे सर्वोच्च न्यायालयात निवडणूक आयोगाला साबीत करता आले नाही. जो निवडणूक आयोग वर्तमानपत्रात भाषणबाजी करते, ही भाषणबाजी वेगळी बाब आहे. मात्र ईव्हीएम मशीनला निर्दोष साबीत करणे दुसरी बाब आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला नोटीस पाठवली आणि येथे या असे बजावले. जे काही आहे ते सर्वोच्च न्यायालयात सांगा. एईव्हीएममध्ये घोटाळा होत नाही हे सर्वोच्च न्यायालयात निवडणूक आयोगाला साबीत करता आले नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ईव्हीएममध्ये घोटाळा होतो असा निर्णय दिला. ईव्हीएममध्ये घोटाळा होतो याला रोखावे लागेल यासाठी आणखी एक सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला. रोखण्यासाठी पेपर ट्रेल मशीन लावण्याचे आदेश देण्यात आले. २०१४ पासून पेपर ट्रेल मशीन लावण्यात आले. पहिले केवळ ईव्हीएम मशीनमध्ये मते टाकली जायची, आता सोबत पेपर ट्रेलमशीनदेखील आली. २००४-२००९ मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी यांना कॉंग्रेसने हरवले. १९९९ मध्ये वाजपेयी प्रधानमंत्री होते. त्यांच्या नेतृत्वात २००४ मध्ये निवडणुका झाल्या, मात्र १९८४ मध्ये ईव्हीएम मशीन आणण्याचे काम कॉंग्रेसने केले. अटलबिहारी यांनी पार्लमेंटमध्ये समर्थन दिले. बुथ कॅप्चरिंगमुळे असे करावे लागले कॉंग्रेसने सांगितले. त्यामुळे अटलबिहारी यांनी समर्थन दिले. ईव्हीएममध्ये घोटाळा होतो हे त्यांना माहित नव्हते म्हणून त्यांनी समर्थन दिले. ईव्हीएममध्ये घोटाळा करून निवडणुका जिंकता येतात हे कॉंग्रेसला माहित असल्याने त्यांनी २००४ मध्ये घोटाळा करून निवडणुका जिंकल्या. २००९ मध्ये लालकृष्ण अडवाणी यांना भाजपने प्रधानमंत्रीपदाचे उमेदवार बनवले. अडवाणी यांना हरवण्यात आले. ते गप्प बसले नाहीत. त्यांनी तपासणी केल्यानंतर ईव्हीएममध्ये घोटाळा होतो हे त्यांना समजले. त्यासंदर्भात डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी व डॉ.जी.व्ही.एल.नरसिंहराव यांनी अडवाणी यांना सारा डाटा दाखवला. त्यामुळे ईव्हीएम घोटाळ्याचा भंडाफोड करण्यासाठी मी सार्‍या देशभरात रथयात्रा काढेन अशी घोषणा अडवाणी यांनी केली. दुसर्‍या बाजूला डॉ.स्वामी व डॉ. नरसिंहराव यांनी सर्वोच्च न्यायालयात खटला दाखल केला. खटला दाखल झाल्यानंतर नोटीस काढण्यात आली. कॉंग्रेसने केलेल्या ईव्हीएम घोटाळ्याचे सारे पुरावे सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आले. त्या नोटीसीबरोबर सारे पुरावे सर्वोच्च न्यायालयाने कॉंग्रेसला दिले. पुरावे समोर आल्यानंतर सारा घोटाळा पकडला गेल्याचे कॉंग्रेसच्या लक्षात आले. तर काय करावे लागेल? अडवाणी काही छोटे-मोठे नेते नाहीत. ईव्हीएम घोटाळा करून कॉंग्रेसचे सरकार बनले असे सांगितले तर देशभरातील कॉंग्रेसच्या कार्यालयांना आगी लागतील अशी त्यांना भीती वाटली. त्यामुळे अडवाणी यांना रोखावे लागेल. अरूण जेटली, सुषमा स्वराज यांच्याकडे संपर्क करून अडवाणी यांना रोखा असे कॉंग्रेसने सांगितले. देश धोक्यात येईल. अडवाणी मोठे नेता आहेत त्यांना रोखण्याएवढी आमची ताकद नाही असे जेटली व स्वराज यांनी कॉंग्रेसला सांगितले. अडवाणी यांना केेवळ आरएसएस रोखू शकते म्हणून कॉंग्रेसने त्यांच्याशी संपर्क साधला. अडवाणी यांनी अशाप्रकारे अभियान चालवले तर देश धोक्यात येईल असे कॉंग्रेसने आरएसएसला सांगितले. आम्ही देशाला धोक्यात घालणार नाही, आम्ही राष्ट्रवादी लोक आहोत असे आरएसएसने कॉंग्रेसला सांगितले. अडवाणी यांना रोखू आम्हांला त्याचा काय फायदा होईल असे आरएसएसने कॉंग्रेसला विचारले. राष्ट्र वाचेल असे कॉंग्रेसने आरएसएसला सांगितले. त्यावर राष्ट्रवाद हा एससी, एसटी, ओबीसीला गाढव बनवण्याचा कार्यक्रम आहे असे आरएसएसने सांगितले. तुम्ही आम्हांला गाढव बनवत आहात. आम्हांला काय फायदा होईल हे सांगा. सरकार आमचे आहे, मुख्य निवडणूक आयुक्त आम्ही बनवले आहे. सार्‍या देशभरातील मशीनरी आमच्या नियंत्रणात आहे. २०१४ ची निवडणूक आपण घोटाळा करून जिंका, आम्ही तुम्हांला जिंकून देऊ. आरएसएस कॉंग्रेसला म्हणाले, तुम्ही दोनवेळा घोटाळा करून निवडणुका जिंकल्या आणि सरकार बनवले आणि तुम्ही म्हणता आम्हांला एकदाच सरकार बनवा असे कसे काय? हे बरोबर नाही. आरएसएसवाले राष्ट्रवादी लोक असतात, तुम्हीदेखील आमच्यासारखे दोनवेळा घोटाळा करू इच्छितात. आपण तर सज्जन लोक आहात, कधीकधी चप्पलदेखील तुम्ही घालत नाही. आपण लाकडाच्या चप्पल घालता, तुमच्यासारखे सज्जन लोक दोनवेळा घोटाळा करणार? तुम्ही दोनवेळा घोटाळा केला आम्हांलाही दोन वेळा घोटाळा करण्याची संधी मिळायला हवी. ठिक आहे, तुम्ही दोनवेळा घोटाळा करा असे कॉंग्रेसने आरएसएसला सांगितल्याचे मेश्राम यांनी स्पष्ट केले. अडवाणी यांनी आरएसएसचे मानले नाही. त्यामुळे त्यांना आरएसएसने साईडलाईन केले. अडवाणी यांना साईडलाईन केल्यानंतर नरेंद्र मोदी यांना प्रधानमंत्री पदाचे उमेदवार म्हणून घोषित करण्यात आले. त्यामागे आरएसएसचा आणखी एक उद्देश होता की, ईव्हीएम घोटाळा करून आम्ही निवडणुका जिंकणार आहोत, त्यावर पडदा टाकायला हवा. ओबीसीच्या माणसाला प्रधानमंत्री पदाचा उमेदवार घोषित केला आणि ओबीसीच्या ५२ टक्के लोकांनी आम्हांला मते दिले म्हणून आम्ही निवडणुका जिंकलो असा प्रचार केला जाऊ शकतो. अटलबिहारी व अडवाणी नेहमीच प्रोपोगंडा करायचे त्यावेळी १८६ पेक्षा जास्त उमेदवार भाजपाचे कधीच निवडून आले नाहीत. दोघे मिळून निवडणूक प्रचार करायचे मात्र १८६ पेक्षा जास्त उमेदवार भाजपाचे कधीच निवडून आले नाहीत. मात्र २०१४ मध्ये ईव्हीएमच्या माध्यमातून घोटाळा करण्यात आला तेव्हा नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात भाजपाने २८३ जागा जिंकल्या. बहुमताला २७२ जागा हव्यात, परंतु त्यापेक्षा ११ जास्त जागा आरएसएस-भाजपाने जिंकल्या. हा २०१४ चा डाटा आहे. हा डाटा निवडणूक आयोगाच्या रेकॉर्डमध्ये उपलब्ध आहे. ईव्हीएम मशीनसोबत पेपर ट्रेल मशीन लावण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते, मात्र निवडणूक आयोगाने २०१४ च्या निवडणुकीत पेपर ट्रेल मशीन लावलेच नाही. पेपर ट्रेल मशीन लावण्यात आले ते म्हणजे ०.३३ टक्के. सारा डाटा आमच्याकडे आहे. निवडणूक आयोगाने स्वत: लिहून दिल्याचे मेश्राम यांनी सांगितले. घोटाळा पकडणारी मशीन निवडणूक आयोगाने का लावली नाही? पेपर ट्रेल मशीन का लावली नाही? कारण त्यांना माहित होते की, ईव्हीएममध्ये घोटाळा होतो. पेपर ट्रेल मशीन घोटाळा पकडते. पेपर ट्रेल मशीन लावली तर कागदपत्रांच्या आधारे ईव्हीएममधील घोटाळा पकडला जाऊ शकतो, त्यामुळे मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर देशद्रोहाचा खटला चालवला जाऊ शकतो. परिणामी त्यांना फाशीची सजा होऊ शकते. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने पेपर ट्रेल मशीन लावले नाही. केवळ ०.३३ टक्के पेपर ट्रेल मशीन लावले. जास्तीत जास्त न्यायालयाचा अवमान होईल. सहा महिन्याची सजा होईल. अशाप्रकारे निवडणूक आयोगाचे काम होते. २०१४-१५, १६ मध्ये पेपर ट्रेल मशीन निवडणूक आयोगाने लावली नाही. त्यामुळे मी सर्वोच्च न्यायालयात गेलो. २४ एप्रिल २०१७ मध्ये आमच्या समर्थनात सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत १०० टक्के पेपर ट्रेल मशीन लावण्याचा आदेश दिला. अशाप्रकारच्या आदेशानंतर आरएसएस-भाजपा, नरेंद्र मोदी यांनी कॉंग्रेसशी संपर्क साधला. २०१४ मध्ये तुम्ही आम्हांला साथ सहयोग केली, २०१७ मध्ये वामन मेश्राम यांच्या समर्थनात निर्णय गेल्यानंतर २०१९ मध्ये पेपर ट्रेल मशीन लागेल. आता आम्ही निवडणूक जिंकू शकत नाही. याला रोखण्यासाठी मदत करा. आरएसएस-भाजपाने कॉंग्रेसला सांगितले. दोनवेळचा वादा आहे. आपण दोनवेळा घोटाळा करून निवडणुका जिंकल्या, आम्ही गप्प बसलो. आम्हीदेखील दोनवेळा घोटाळा करणार आहोत, तेरी भी चूप मेरी भी चूप चिडीचूप. कोणीही बोलणार नाही. भारतीय लोकांना माहित होऊ देणार नाही. मात्र वामन मेश्राम यांनी ऑर्डर आणल्याने संकट उभे राहिले आहे. सत्ता तुमच्याकडे आहे, प्रधानमंत्री तुमचा आहे. जे करायचे ते करा असे कॉंग्रेसने आरएसएस-भाजपाला सांगितले. फेब्रुवारी २०१९ मध्ये कॉंग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयात खटला दाखल केला. ईव्हीएम मशीनसोबत पेपर ट्रेल मशीनची ५० टक्के ताळेबंद करा अशी मागणी कॉंग्रेसने केली. त्याच विषयावर दुसर्‍यांदा खटला दाखल करता येत नाही असे संविधानिक तरतूद नाही. त्यानंतरही आरएसएस-भाजपाला मदत करण्यासाठी कॉंग्रेसच्या लोकांनी खटला दाखल केला. हा असंविधानिक विषय असताना सरन्यायाधीशांनी एन्टरटेनमेंट कशाला केले? यावर निर्णय झाला होता, दुसर्‍यांदा एन्टरटेनमेंट का केले? त्यावेळी रंजन गोगोई सरन्यायाधीश होते. त्यांच्यावर एका महिलेने विनयभंगाचा आरोप लावला. हे कारण होते असा हल्लाबोल मेश्राम यांनी केला.
न्यायाधीश बोबडे नागपूरचे आहेत. बोबडे कोण आहेत तर त्यांचे आजोबा आरएसएसच्या वकील संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष होते. रंजन गोगाई यांच्यावेळी बोबडे दुसरे नंबरचे न्यायाधीश होते. सात न्यायाधीशांचे घटनापीठ बनवले. त्या सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने निर्णय दिला गोगोई निर्दोष आहेत. त्यानंतर बोबडे यांना सरन्यायाधीश करण्यात आले. न्यायाधीश पटनायक यांना सांगितले की, त्या महिलेची चौकशी करा असा दुसरा निर्णय दिला. ज्या महिलेने गोगोई यांच्यावर आरोप लावले होते. न्यायाधीश पटनायक यांनीदेखील त्या महिलेला निर्दोेष सोडले. हैराण करणारी बाब आहे. गोगोई निर्दोष आहे याचा अर्थ त्या महिलेने खोटा आरोप केला होता. त्या महिलेने खोटा आरोप लावला तर ती निर्दोष कशी काय? आरोप करणारा निर्दोेष आणि आरोपीदेखील निर्दोष हे जगातील न्यायपालिकेतील एकमेव उदाहरण आहे. असे कधी होत नाही, मात्र ही बातमी वाचल्यानंतर-पाहिल्यानंतर पडद्यामागे खिचडी शिजली हे माझ्या लक्षात आले अशी टीप्पणी मेश्राम यांनी केली. ८ एप्रिल २०१९ मध्ये गोगोई यांनी निर्णय दिला की ५० टक्के ताळेबंद होणार नाही. केवळ १ टक्के ताळेबंद होईल. त्यामुळे माझ्या समर्थनात २४ एप्रिल २०१७ च्या निर्णयाला खाली दाबण्यात आले. १ टक्के ताळेबंदीचा निर्णय देण्यात आला. आपला निर्णयानंतर हा निर्णय देण्यात आला असे निवडणूक आयोगाला सांगण्याची संधी मिळाली. त्याला आम्ही फॉलो करू. २०१९ मध्ये एवढा मोठा घोटाळा करण्यात आला की, निवडणूक आयोगाला माहित होते म्हणून त्यांनी २४ सप्टेंबर २०१९ ला सारा डाटा डेस्ट्रॉय केला. निवडणूक आयोगाने हे लिहून दिले. पेपर ट्रेलचा डाटा किती महिने ठेवायला हवे हे निवडणूक आयोगाला विचारण्यात आले, त्यावेळी १२ महिने डाटा ठेवणे बंधनकारक असल्याचे सांगण्यात आले. मग चार महिन्यात डाटा डेस्टॉय का केला? आजपर्यंत निवडणूक आयोगाने कुठलेही उत्तर दिले नाही. कारण २०१९ च्या निवडणुकीत जो घोटाळा झाला त्याचे सारे पुरावे पेपर ट्रेल मशीनमध्ये होते. त्या पेपर ट्रेल मशीनला सील लावण्याचे आदेश वामन मेश्राम यांनी घेऊन येऊ नये अशी निवडणूक आयोगाला भीती वाटत होती. रिकाऊंटींगची ऑर्डर घेऊन येऊ नये. त्यांच्याकडे ऑलरेडी रिकाऊंटींगची ऑर्डर आहे. तसे झाले मुख्य निवडणूक आयुक्तांना देशद्रोहाचा सामना करावा लागेल व त्यांना फाशीची सजा होऊ शकते. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने २४ सप्टेंबर २०१९ ला सारा डाटा डेस्ट्रॉय केला. आयपीसी अंतर्गत त्याला म्हणतात पुरावे नष्ट करणे. डाटा नष्ट करून भाजपाला निवडणूक जिंकण्यासाठी मदत केली. २०१९ मध्ये सकाळी ८ वाजता मतमोजणीला सुरूवात झाली. मतमोजणीला सुरूवात झाल्यानंतर चार वाजेपर्यंत ३४० जागांवर भाजपा पुढे असे सांगण्यात येत होते. ३०३ भाजपा, ३७ भाजपा गठबंधन पार्टी, एकूण ३४० जागांवर भाजपा गठबंधन पुढे असे सांगण्यात आले. एकही जागा भाजपाने जिंकली नव्हती. संध्याकाळी चार वाजेपर्यंत मी टीव्हीवर पाहत होतो. राहुल गांधी टीव्हीवर आले. भाजपाने निवडणूक जिंकली आहे. नरेंद्र मोदी यांना बहुमत मिळाले आहे. दुसर्‍यांदा जिंकल्याने त्यांना मी शुभेच्छा देतो. असे सांगून राहुल गांधी टीव्हीवरून गायब झाले. चार वाजेपर्यंत भाजपाने एकही जागा जिंकली नव्हती, केवळ मतांची मोजणी सुरू होती. राहुल गांधी यांनी जसे सांगितले तसे मतमोजणी केंद्रावरून कॉंग्रेसचे कार्यकर्ते पळून गेले. रात ९ वाजता निकाल आला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ताळेबंद करण्याची वेळ आली. मुख्य विरोधी पक्ष कॉंग्रेस होती. कॉंग्रेसचा एकही कार्यकर्ता मतमोजणी केंद्रावर हजर नव्हता. यावरून निवडणूक आयोग, भाजपा व कॉंग्रेसने मिळून २०१९ च्या निवडणुकीत घोटाळा केला हे समोर येते. एवढा हा भयंकर मामला आहे. नरेंद्र मोदी वाराणसीत निवडणूक लढवत होते. तेथे १० लाख लोकांनी मताचा अधिकार बजावला, मात्र तेथे ११ लाख ८७ हजार जास्त मते ईव्हीएममध्ये पडली. एवढेच नाही तर ३७३ जागांवर लोकांनी केलेल्या मतांपेक्षा जास्त मते मिळाली. याचा अर्थ १०० टक्के ईव्हीएम घोटाळा करण्यात आला असा आरोप मेश्राम यांनी केला.आता हा सारा घोटाळा रोखणार कसा? ज्यावेळी मी ईव्हीएमविरोधी अभियान सुरू केले तेव्हा अनेकांनी फोन करून सांगितले की, यापूर्वी असा अभियान आम्ही पाहिलेला नाही. मात्र ज्यांच्याविरोधात जागृती करत आहात ते लोक मोठे बदमाश आहेत. तुमची बाब मानणारे नाहीत. निवडणूक आयोग ऐकेल आणि शांत बसेल. अंमलबजावणी करणार नाही. त्यावर मी म्हणालो, तर मग काय करायला हवे? त्यावर ते म्हणाले, ऍक्शन करायला लागेल. ऍक्शनमध्ये काय करायला हवे तर ईव्हीएम फोडायला हवे असे अनेकांनी सांगितले. हे संविधानाच्या विरोधात आहे. संविधान व कायद्याविरोधात काम करणे माझा स्वभाव नाही असे मी त्यांना सांगितले. म्हणून मी ऑक्टोबर-नोव्हेंबरपर्यंत निवडणूक आयोगाला वेळ देत आहे. ईव्हीएम मशीनला सुधारा. ईव्हीएम मशीनमध्ये ऑडीटची पद्धत विकसित करावी. त्यामुळे त्यातील घोटाळ्याला रोखले जाऊ शकते. ईव्हीएम मशीनमध्ये सुधारणा न केल्यास आम्ही लोक भारत बंद करू. ऍक्ट ऑफ व्होट फंडामेंटल राईट आहे. आम्ही ऍक्ट करतो म्हणजे व्होट देतो फंडामेंटल राईट आहे. ८ ऑक्टोबर २०१३ च्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने ते लिहले आहे. मतदाराने अभिव्यक्त होणे हा त्याचा फंडामेंटल राईट आहे. हा अधिकार १९ अंतर्गत मिळाला आहे. आर्टीकल ३२ नुसार सर्वोच्च न्यायालयाने लोकांच्या मौलिक अधिकाराचे रक्षण करायला हवे असे संविधानात म्हटले आहे. आमच्या मतांची चोरी होत आहे. आर्टीकल ३२ नुसार तीन न्यायाधीशांचे पॅनेल बनवावे. नियंत्रण, निगराणी व निर्देशन निवडणूक आयोगावर करायला हवे. चुका करण्यापासून रोखा. विधानसभा आणि लोकसभेसाठीही तीन न्यायाधीशांचे पॅनेल बनवावे. त्याचरोबर नागरिकांची राष्ट्रीय स्तरावर समिती व्हायला हवी. कारण नागरिकांकडेच सरकार बनवणे व पाडण्याचा अधिकार आहे. अशाप्रकारे समिती बनली तर मिनिट टू मिनिट मॉनिटर होईल. चुका रोखण्यात येऊ शकतात. असा आमचा प्रस्ताव आहे. निवडणूक आयोगाने न मानल्यास भारत बंद करू. ऑक्टोबर, नोव्हेंबर अथवा डिसेंबरमध्ये भारत बंद करू शकतो. त्यासाठी १२ लाख एनजीओंशी वार्ता होत आहे. काही हजार लोकांशी वार्ता झालेली आहे. देशाची, संविधानाची व लोकशाहीचे रक्षण करणे एकट्या वामन मेश्राम यांचा ठेका नाही, ही सर्वांची जबाबदारी आहे. मी केवळ पुढाकार घेत आहे. लोकांना समजून येत आहे. असे झाल्यास हा भारत बंद मोठा विशाल असेल. निवडणूक आयोगाने न मानल्यास २०२४ च्या निवडणुकीत ईव्हीएम फोडले जातील. निवडणूक आयोगाने संविधान व कायद्याच्या कक्षेत राहून काम न केल्यास ईव्हीएम मशीन फोडले जातील. त्यासाठी देशभरातील कार्यकर्त्यांना माझे आवाहन आहे की, उद्यापासून मिटींग करा. त्यासाठी बुथवर एससीचे १५ लाख लोक तयार करा. एसटीचे १५ लाख लोक तयार करा. एनटीचे १५ लाख लोक तयार करा. एमबीसीचे १५ लाख, ओबीसीचे १५ लाख, मायनॉरिटीचे १५ लाख, महिला १५ लाख तयार करा. १५ लाख बुथ असू शकतात. फोडण्याची तयारी करा, फोडू नका. मोठ्या प्रमाणात ऍक्शन करायला हवी. जे जेलमध्ये जातील त्यांना स्वातंत्र्यसेनानी म्हणून घोषित केले जाईल. ईव्हीएम मशीनने ब्राम्हणराज कायम केले. आपल्या लोकांना केवळ रांगा लावून मत देण्याचे काम करायला लावले. त्यामुळे बदल संभव नाही. मताचा अधिकार संपुष्टात आल्याने जवळजवळ संविधान समाप्त झाले असा आमचा दृष्टीकोन आहे. अनेक लोक म्हणतात, आरएसएस-भाजपावाले संविधान समाप्त करतील, मात्र मताचा अधिकारच संपुष्टात आणल्याने सारेच समाप्त झाले असल्याची खंत मेश्राम यांनी व्यक्त केली.
PAY BACK TO THE SOCIETY NATIONWIDE AGITATION FUNDDonate Here
संपर्क करा
आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:
email : news@mulniwasinayak.com
लोकप्रिय
बेंबी तट्ट फुगली तरी विदेशी भटा-ब्राम्हणांसाठी मध्य प्र
खोकला, तापावरील १४ औषधांवर सरकारची बंदी!
बालासोर रेल्वे अपघाताच्या ठिकाणी ‘कवच’ संरक्षण यंत्रणा
आता कोल इंडियावर खासगीकरणाची आफत
जे जे रूग्णालयातील ९ डॉक्टरांचे तडकाफडकी राजीनामे
ईव्हीएम घोटाळ्यावरील चर्चेला डायव्हर्ट करण्यासाठी कें
भाजपा ईव्हीएम मॅनेज करते
‘कश्मीर फाईल्स’प्रमाणे ‘द केरला स्टोरी’ संघाचा सरळ अजे
चिंताजनक: राज्यात २४ लाख विद्यार्थी शाळाबाह्य, ६० हजार श
वृत्तपत्रात जाहीरात न देण्यासाठी राजकीय पक्षांवर बडगा
महाराष्ट्रातून रोज सरासरी ७० मुली बेपत्ता, तीन महिन्यात
बीएमपीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवेन्द्र प्रताप सिंग यांच
पाटणा उच्च न्यायालयाची जातनिहाय सर्वेक्षणाला स्थगिती
उद्धव ठाकरे शेंडी-जानव्याचा उल्लेख करत असल्याने अल्पसं
छत्तीसगडमध्ये आता ५८ टक्के आरक्षण!
आर्थिक गुन्हेगारीत महाराष्ट्र चौथा, पांढरपेशे असा उल्ल
राष्ट्रीय पिछडा वर्ग मोर्चाच्या भारत बंदने शासक वर्गाच
केंद्रातील आरएसएस-भाजपा सरकारविरोधात राष्ट्रीय पिछडा व
बरेच न्यायाधीश आळशी, वेळेवर निकाल लिहित नाहीत
ब्राम्हणांना महात्मा फुले यांच्या नावाची भीती का वाटते?