लोकांना माहिती देण्यापासून केंद्रातील आरएसएस-भाजपा सरकारने काढला पळ
Published On : 1 Mar 2023 By : MN Staffशेयर करा:
इंटरनेट बंद करण्यात भारत सलग पाचव्या वर्षी जगात अव्वल, २०२२ मध्ये सर्वाधिक निर्बंध, एक्सेस नाऊ आणि कीप इटऑनचा संयुक्त अहवाल
नवी दिल्ली: लोकांना माहिती देण्यापासून केंद्रातील आरएसएस-भाजपा सरकारने पळ काढला असून जगभरात इंटरनेट सेवा बंद करण्यात भारत सलग पाचव्या वर्षी अव्व्ल आहे. इंटरनेट सेवा बंद करण्यासंदर्भात मंगळवारी जाहीर झालेल्या जागतिक क्रमवारीच्या अहवालात यावेळीही भारत पहिल्या क्रमांकावर आला आहे. एक्सेस नाऊ आणि कीप इटऑनच्या इंटरनेट ऍडव्होकसी क्षेत्रात काम करणार्‍या एजन्सीच्या संयुक्त अहवालानुसार, २०२२ मध्ये भारतात सर्वाधिक वेळा इंटरनेटवर बंदी घालण्यात आली आहे.
अहवालानुसार, विरोध, परीक्षा आणि निवडणुकांसह इतर अनेक कारणांमुळे भारत सरकारने इंटरनेट बंद करण्याचा आदेश जारी केला होता. २०१६ पासून जगभरात इंटरनेट बंद होण्याच्या एकूण प्रकरणांपैकी ५८ टक्के प्रकरणे एकट्या भारतात घडली आहेत. गेल्या वर्षी २०२२ मध्ये जगभरात इंटरनेट बंद झाल्याची एकूण १८७ प्रकरणे नोंदवली गेली. त्यापैकी ८४ प्रकरणे भारतात नोंदवली गेली. २०२२ मध्ये, भारतातील केंद्रशासित प्रदेश जम्मू आणि काश्मीरमध्ये सर्वाधिक ४९ वेळा इंटरनेट बंद करण्यात आले होते.
जम्मू-काश्मीरमध्ये २०२२ मध्ये, जानेवारी ते फेब्रुवारी दरम्यान किंवा दोन महिन्यांत एकापाठोपाठ एक १६ वेळा इंटरनेट बंद करण्यात आले. आणि राजस्थानमध्ये वेगवेगळ्या प्रसंगी १२ वेळा इंटरनेट बंद करण्यात आले. पश्चिम बंगालमध्ये ७ वेळा इंटरनेट बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले.२०२१ मध्ये, शेतकरी आंदोलनादरम्यान, राष्ट्रीय राजधानी नवी दिल्लीमध्ये दीर्घकाळ इंटरनेट बंद करण्यात आले होते.
त्या वर्षी जगभरात एकूण ३० हजार तास इंटरनेट बंद करण्यात आले. यामुळे ५.४५ अब्ज डॉलर म्हणजेच सुमारे ४० हजार ३०० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. यासोबतच जगभरातील इंटरनेट बंद झाल्यामुळे ५.९ कोटी लोकांवर वाईट परिणाम झाला आहे. झालेल्या नुकसानीच्या बाबतीत भारत जगात तिसर्‍या क्रमांकावर होता. २०२१ मध्ये भारतात १ हजार १५७ तास इंटरनेट बंद राहिले.
भारतात २०१६ पासून सातत्याने इंटरनेट बंद केले जात आहे. सध्या, इंटरनेट बंद करण्याचे आदेश दूरसंचार सेवा (सार्वजनिक आणीबाणी किंवा सार्वजनिक सुरक्षा) नियम, २०१७ अंतर्गत तात्पुरते निलंबन दिले जातात. डीओटीने बनवलेले नियम असे सांगतात की इंटरनेटचे तात्पुरते निलंबन सार्वजनिक आपत्कालीन किंवा सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या कारणास्तव असू शकते. देशातील इंटरनेट बंद करण्याचा अधिकार केंद्रीय आणि राज्य स्तरावरील गृह मंत्रालयाकडे आहे.
PAY BACK TO THE SOCIETY NATIONWIDE AGITATION FUNDDonate Here
आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:
email : news@mulniwasinayak.com
