संविधान मानणारे जागृत आहेत काय ?
Published On : 26 Nov 2022 By : MN Staffशेयर करा:
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर लिखित भारतीय संविधान आता कुठे लोकांना कळायला लागले. काही लोक फक्त भारतीय राज्य घटनेचे शिल्पकार म्हणून जयजयकार करीत होते. त्यांनी ते कधी वाचले नाही. त्याची अंमलबजावणी केली नाही.
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर लिखित भारतीय संविधान आता कुठे लोकांना कळायला लागले. काही लोक फक्त भारतीय राज्य घटनेचे शिल्पकार म्हणून जयजयकार करीत होते. त्यांनी ते कधी वाचले नाही. त्याची अंमलबजावणी केली नाही. आता केंद्र सरकार ते संपवायला निघाले तेव्हा त्याच भारतीय संविधानाचा गौरव दिन भव्य स्वरुपात देशभर साजरा करायला लागले. तरी त्यात कुठेही गल्ली ते दिल्लीत एकमत दिसत नाही. फुले,शाहू आंबेडकर विचारधारा मानणारे आणि जाणणारे लोक, समाज मोठा उत्सव साजरा करणारे आहेत.
काही संस्था संघटना जनजागृती, प्रबोधन करण्यासाठी एकत्र येऊन भव्य गौरव यात्रा,रॅली काढत आहेत. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान सभेला एक प्रश्न विचारला होता. मुठभर लोकांकडे अमाप धन संपती आहे, तर असंख्य जनता दारिद्रयाच्या खोल खाईत जगत आहेत.२६ नोव्हेंबर १९५० ला आपण एका नव्या जीवनात प्रवेश करीत आहोत. आज २०२२ ला संविधान ७२ वर्षाचे झाले. पण विषमता कमी होण्या ऐवजी अमाप वाढली. ती पण लोकशाहीच्या चौकटीत राहून सनदशीर मार्गाने त्याला संपुर्ण देश लबाडी, फसवणूक झाल्याचे मान्य करते. आणि न्यायलयात सुद्धा हेच लबाडी,फसवणूक! देशाचा राष्ट्रपती व राज्याचे राज्यपाल मनुस्मृतीनुसार वागत आहेत. राष्ट्रपती प्रधानमंत्र्यांच्या व राज्यपाल मुख्यमंत्र्याच्या पाया पडतो. कोणत्या नियमानुसार? मनुस्मृती की संविधान? राष्ट्रपती व राज्यपालांनी संविधानातील कलमांचे कदाचित थेट उल्लंघन केले नसेल, पण त्यांनी डॉ.आंबेडकरांना अभिप्रेत संविधानिक नीतिमत्तेचा खून केला मात्र हे नक्की.
हे पण वाचा: संविधान: बहुजनांना शासनकर्ती जमात बनण्याची Blue Print
महाराष्ट्र राज्यात रात्री राष्ट्रपती राजवट मागे घेतात आणि अंधारात जमवजमव करून जवळपास अंधारातच सरकारला शपथ दिली. ज्याची महाराष्ट्राच्या जनतेला जराही कल्पना नव्हती. हे सगळं राज्यपालांनी केले. हा सरळ सरळ संविधानिक नीतिमत्तेचा खून राज्यपालांनी केला. हा इतिहास लिहला गेला. ज्या संविधानाचे गोडवे आम्ही गातो त्यांचे दररोज एक एक पान नष्ट करण्याचे काम आरएसएसप्रणित केंद्र व राज्ये सरकारे करीत आहेत. आणि संविधान मानणारे त्यावर टीका टीप्पणी करीत आहेत. त्यामुळे संविधान मानणारे खरेचं जागृत आहेत काय हा प्रश्न निर्माण होतो.
हे पण वाचा: संविधानाने महिलांना काय दिले?
संविधान न मानणार्‍यानी साम,दम,भेद,नीती वापरून निवडणुका जिंकल्या.ज्या बहुजनाची संख्या ८५ टक्के आहे. ते मात्र कुठेच संविधानानुसार वागत नाही. त्याचा व्यक्तिगत मतभेद, स्वार्थ कमी होतांना दिसत नाही. सर्व शिक्षण,जुगाड जमावण्याची कला, तडजोड करण्याचे विशेष कला,कौशल्य असतांना बहुजन समाजातील लोक स्वतःला वंचित समजतात.म्हणजेच ८५ टक्के माणसांचा सांगाडा व संविधानाचा सांगाडा दिसत आहे. म्हणूनच डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात माझ्या मतानुसार लोकशाही यशस्वी होण्यासाठी ‘संविधानिक नीतितत्त्वां’ चे पालन करणे ही चौथी शर्थ आहे. आपल्या संविधानात ज्या कायदेशीर तरतुदी आहेत. त्या संविधानाचा एक सांगाडा मात्र आहेत हे आपण विसरूनच जातो. संविधानिक नीतीतत्वांमुळेच संविधानाला जिवंतपणा प्राप्त झालेला आहे. हाच लोकशाहीचा गाभा आहे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर ह्यांचे भाषण - संसदीय लोकशाही यशस्वी करण्यासाठीच्या आवश्यक शर्ती २२ डिसेंबर १९५२,पुणे जिल्हा न्यायालय,पुणे.
हे पण वाचा: संविधानामुळेच देशाची एकात्मता आणि सार्वभौमत्व अबाधित
एखाद्या घरात बाळाचा जन्म झाला की सर्वांनाच खूप आनंद होतो मग दररोज त्याचे गोडगोड कौतुक होते,घरातील मोठी माणसे त्याला आईबाबा,काका,मामा,आबा आजी,नाना नानी असे शिकवितात.मग ते बाळ दिवसा दिवसाने मोठे होते आणि शिकते.त्यावर आपल्या धर्माचे संस्कार होतात.शाळेत गेल्यावर त्याला भारत माझा देश आहे सर्व भारतीय माझे बांधव आहेत,सर्वांशी मी बंधुभावाने वागेल असे शिकविले जाते.शाळेतून बाहेर पडल्यावर त्याला देशातील जाती धर्म त्याचे रिती रिवाज याचे ही शिक्षण आपोआप मिळते. तोच मग भारताचा जबाबदार नागरिक होतो. हाच इतिहास भारतीय संविधान बनविताना बाबासाहेबांनी डोळ्यासमोर ठेवला होता.संविधान लिहताना त्यांनी अनुभवलेले सर्व दररोजचे अपमानास्पद,तिरस्काराचे जीवन पाहले होते.म्हणुन त्यांनी पिण्याचे पाणी,चूल पेटविण्यासाठी लागणारे सरपण,शिक्षण घेताना वर्गातील वागणूक, मेल्यानंतर पुरणे, जाळण्यासाठी लागणारी जागा,जमीन याचा सर्व सविस्तर आढावा भारतीय संविधानात लिहून बाबासाहेबांनी भारतीय नागरिकांना दिला आहे. घटनाकारांनी संविधानात कोणत्याही जातीला,धर्माला,प्रांताला,प्राधान्य दिले नाही. कोणाचाही राग मनात ठेऊन संविधानात येऊ दिला नाही. पण भारतीय नागरिकाचे त्यांनी सत्तर वर्षात हे संविधान वाचले नाही. भारतीय नागरिकांनी सोडा डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानणार्‍या त्यांच्या अनुयायांनी तरी वाचले असेल असे वाटत नाही.जर वाचले असते तर आज तो समाज जेवढा विभागला गेला आहे तेवढा विभागला गेला नसता.२६ नोव्हेंबर १९४९ जन्मलेले ते संविधान बाळ आज ७२ वर्षाचे झाले. त्याला सर्व ठिकाणी योग्य तो मानसन्मान दिला पाहिजे. म्हणून राज्यांना केंद्र सरकारला आदेश काढावा लागला. त्याचा किती परिणाम भारतीय नागरिकावर होतो. लाखो करोडो लोकांचे मोर्चे पाहिल्यावर जाणवते.
भारताची राज्यघटना २६ जानेवारी १९५० साली अंमलात आलेले असली तरी भारतीय संविधान मुख्यत्वे १९३५ च्या भारत सरकार कायद्यावर आधारित आहे. १९३५ सालच्या या कायद्यान्वये भारताच्या अंतर्गत स्वशासनाचा पाया घातला गेला होता. ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली यांच्या शिष्टमंडळाच्या स्वतंत्र भारताच्या संविधानाची निर्मिती करण्यासाठी एका मसुदा समितीच्या स्थापने विषयीच्या कल्पनेस भारतीय स्वातंत्र्य लढयातील नेत्यांनी सहमती दर्शविली होती. १९४६ च्या उन्हाळ्यात या समितीची स्थापना झाली व तिची पहिली बैठक ९ डिसेंबर १९४६ रोजी सच्चिदानंद सिन्हा यांच्या अध्यक्षते खाली पुणे येथे पार पडली होती.१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारतास स्वातंत्र्य मिळाल्यावर अल्पकाळ या समितीने भारताचे प्रतिनिधी स्वरुपात काम केले होते.
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली २५ ऑगस्ट १९४७ रोजी संविधान समितीची स्थापन झाली. अनेक बैठकांनंतर या समितीने सादर केलेला अंतिम मसुदा २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी स्वीकारला गेला. यामुळे २६ नोव्हेंबर हा दिवस भारतीय संविधान दिन म्हणून फक्त कागदावर साजरा केला जातो.संविधान दिनाला डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांची प्रतिमा आणि भारतीय संविधान ठेवून त्यांची शाळा कॉलेज,शासकीय,प्रशासकीय कार्यालयात गेल्या ५८ वर्ष म्हणजे २००८ प्रर्यंत साजरा केला जात नव्हता.२६ नोव्हेंबर भारतीय संविधान दिन,२६ जानेवारी प्रजासत्ताक दिन,१५ ऑगस्ट स्वतंत्र दिन हे फक्त सार्वजनिक सत्यनारायणाची महापूजा घालण्यासाठी सर्वात मोठा आणि महत्वाचा दिवस असी ८५ टक्के भारतीयांच्या मनावर बिंबवण्याचे काम वर्णव्यवस्थेचे समर्थन करणारी अलिखित यंत्रणा काम करते हा धोका डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तेव्हाच ओळखला होता. म्हणूनच बाबासाहेबांनी संविधान सभेतील शेवटचे भाषणात ठामपणे सांगितले होते.भारत हा विषमतावादी मनुस्मृतीचे समर्थन करणार्‍या लोकांचा देश होता.तो सहजासहजी भारतीय संविधान स्वीकारणारा नाही.माझ्या मते,संविधान कितीही चांगले असो, ते राबविण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, ते जर अप्रामाणिक असतील तर ते वाईट ठरल्याशिवाय राहणार नाहीत. तसेच संविधान कितीही वाईट असो, ते राबविण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, ते जर प्रामाणिक असतील तर ते चांगले ठरल्याशिवाय राहणार नाही. संविधानाचा अंमल हा संपूर्णत: संविधानाच्या स्वरुपावर अवलंबून नसतो. संविधान हे केवळ राज्याचे काही विभाग,जसे की कायदे मंडळ,कार्यकारी मंडळ,आणि न्यायपालिका निर्माण करुन देते. राज्याच्या या विभागांचे कार्य लोक आणि लोकांनी स्वत:च्या आकांक्षा आणि राजकारणासाठी साधन म्हणून निर्माण केलेले राजकीय पक्ष यावर अवलंबून राहणार आहे. राजकीय नेतेच जर मनुस्मृती समर्थक असतील तर ते राज्यघटना,संविधानाची अंमलबजावणी होऊ देणार नाहीत.
भारतात केवळ बाह्य स्वरुपात नव्हे,तर प्रत्यक्षात लोकशाही अस्तित्वात यावी अशी जर आपली इच्छा असेल,तर त्यासाठी आपण काय करायला हवे? माझ्या मते पहिली गोष्ट जी केलीच पाहिजे ती अशी की,आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी आपण संवैधानिक मार्गांचीच कास धरली पाहिजे.याच अर्थ हा की,क्रांतीचा रक्तरंजित मार्ग आपण पूर्णत: दूर सारला पाहिजे.याचा अर्थ कायदेभंग,असहकार आणि सत्याग्रह या मार्गांना आपण दूर ठेवले पाहिजे. आर्थिक आणि सामाजिक उद्दिष्टपूर्तीसाठी संवैधानिक मार्गासारखा कोणताही मार्ग शिल्लक नव्हता, त्यावेळी असंवैधानिक मार्गाचा अवलंब करण्याचे समर्थन मोठ्या प्रमाणात केले जात होते. परंतु जेव्हा संवैधानिक मार्ग उपलब्ध आहेत तेव्हा या असंवैधानिक मार्गांचे समर्थन होऊ शकत नाही. हे मार्ग इतर काही नसून अराजकतेचे व्याकरण आहे आणि जितक्या लवकर आपण त्यांना दूर सारु तेवढे ते आपल्या हिताचे होईल. असे आत्मविश्‍वासाने बाबासाहेबांनी शेवटच्या भाषणात सांगितले होते.
बाबासाहेब पुढे असे सांगतात दुसरी महत्वाची गोष्ट, जिचे पालन केले पाहिजे ती अशी की, लोकशाहीच्या संवर्धनात आस्था असणार्‍या सर्वांना जॉन स्टुअर्ट मिल यांनी दिलेला सावधगिरीचा इशारा लक्षात ठेवावा लागेल. त्यांच्या मते, लोकांनी आपले स्वातंत्र्य कितीही मोठा माणूस असला तरी त्याच्या चरणी अर्पण करता कामा नये. तसेच त्याच्यावर इतका विश्‍वास ठेवू नये, की जेणे करुन त्याला प्राप्त अधिकारांचा तो लोकांच्या संस्था उद्ध्वस्त करण्यासाठी उपयोग करील. संपूर्ण आयुष्य देशसेवेसाठी व्यतित केलेल्या महापुरुषांच्या प्रति कृतज्ञता व्यक्त करण्यात काहीच गैर नाही. परंतु कृतज्ञता व्यक्त करण्यालाही मर्यादा असल्या पाहिजेत. आयरीश देशभक्त डॅनियल ओकॉनेल यांनी समर्पकपणे म्हटल्याप्रमाणे, कोणताही माणूस स्वाभिमानाचा बळी देऊन कृतज्ञता व्यक्त करु शकत नाही, कोणतीही स्त्री स्वत:च्या शीलाचा बळी देऊन कृतज्ञता व्यक्त करु शकत नाही आणि कोणताही देश स्वत:च्या स्वातंत्र्याचा बळी देऊन कृतज्ञता व्यक्त करु शकत नाही. इतर देशांच्या तुलनेत भारताला सावधगिरीचा इशारा लक्षात घेणे अधिक गरजेचे आहे, कारण भारतात भक्ती किंवा जिला भक्तीचा मार्ग म्हणता येईल तो, किंवा विभूतीपूजा ही जगातील इतर कोणत्याही राजकारणात दिसणार नाही, इतक्या मोठ्या प्रमाणात भारतीय राजकारणात दिसते. धर्मातील भक्ती ही आत्म्याच्या मुक्तीचा मार्ग असू शकेल. परंतु राजकारणात भक्ती किंवा व्यक्तिपूजा ही अध:पतन आणि अंतिमत: हुकूमशाहीकडे नेणारा हमखास मार्ग ठरतो.तिसरी गोष्ट आपण केली पाहिजे ती अशी, की केवळ राजकीय लोकशाहीवर आपण समाधान मानता कामा नये.
आपल्या राजकीय लोकशाहीचे आपण एका सामाजिक लोकशाहीत सुद्धा परिवर्तन करायलाच हवे.राजकीय लोकशाहीच्या मुळाशी सामाजिक लोकशाहीचा आधार नसेल,तर ती अधिक काळ टिकू शकणार नाही.सामाजिक लोकशाही म्हणजे काय? तो एक जीवन मार्ग आहे,जो स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता यांना जीवनतत्वे म्हणून मान्यता देतो.स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता ह्या तत्वांचा एका त्रयीची स्वतंत्र अंगे म्हणून विचार करता येणार नाही. ते त्रयीचा एक संघ निर्माण करतात, ते या अर्थाने की, त्यापैकी एकाची दुसर्‍यापासून फारकत करणे म्हणजे लोकशाहीचा मूळ उद्देशच पराभूत करणे होय. समतेपासून स्वातंत्र्य वेगळे करता येत नाही. समतेशिवाय स्वातंत्र्य म्हणजे काही लोकांचे बहुतांश लोकांवर प्रभुत्व निर्माण करणे होय, स्वातंत्र्याशिवाय समता ही वैयक्तिक कर्तृत्वाला मारक ठरेल. बंधुत्वाशिवाय स्वातंत्र्य आणि समता स्वभाविकरित्या अस्तित्वात राहणार नाहीत, त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी पोलिस यंत्रणेची गरज भासेल. भारतीय समाजात दोन बाबींचा पूर्णत: अभाव आहे ही वस्तुस्थिती मान्य करुनच आपण सुरुवात केली पाहिजे. त्यापैकी एक समता आहे. सामाजिक क्षेत्रात आपला समाज हा श्रेणीबद्ध विषमतेच्या तत्वावर आधारित आहे. याचा अर्थ काही लोक वरच्या स्तरावर असतात तर बाकीचे निष्कृष्ट अवस्थेत असतात. आर्थिक क्षेत्रात आपल्या समाजात काहीं जवळ गडगंज संपत्ती आहे, तर अनेक लोक घृणास्पद दारिद्र्यात जगतात.
२६ जानेवारी १९५० ला आपण एका विसंगतीयुक्त जीवनात प्रवेश करणार आहोत, राजकारणात आपल्याकडे समता राहील परंतु सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात विषमता राहील. राजकारणात प्रत्येकाला एक मत आणि प्रत्येक मताचे समान मूल्य या तत्त्वाला आपण मान्यता देणार आहोत. आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात मात्र, सामाजिक आणि आर्थिक संरचनेमुळे, प्रत्येक माणसाला समान मूल्य हे तत्त्व आपण नाकारत राहणार आहोत. अशा परस्पर विरोधी जीवनात आपण आणखी किती काळ राहणार आहोत? आपण जर ती अधिक काळपर्यंत नाकारत राहिलो, तर आपली राजकीय लोकशाही आपण धोक्यात आणल्याशिवाय राहणार नाही. ही विसंगती शक्य होईल तेवढ्या लवकर आपण दूर केली पाहिजे. अन्यथा ज्यांना विषमतेचे परिणाम भोगावे लागत आहेत ते या सभेने अतिशय परिश्रमाने निर्माण केलेली राजकीय लोकशाही संरचना उद्ध्वस्त करतील. हे बाबासाहेबांचे शब्द आज देशात जसेच्या तसेच अंमलात येताना दिसत आहेत. म्हणूनच देशातील जनतेेेने पाचशे,हजारच्या नोटा बंदीची शिक्षा भोगली आहे. ज्यांना लोकशाहीने लोकांच्या मतांनी लोकांसाठी लोकउपयोगी निर्णय घेण्याचे अधिकार बहाल केले.ते लोकप्रतिनिधी भांडवलदाराच्या रक्षणा करीता गोरगरीबाचा बळी देत आहे. म्हणजे लोकशाहीने दिलेल्या संविधानानुसार नाही.तर हुकूमशाहीच्या मार्गाने चाललेला मार्गक्रम आहे.
हजारो जातींमध्ये विभागलेल्या लोकांचे राष्ट्र कसे बनू शकेल? सामाजिक आणि मानसिकदृष्ट्या अजूनही आम्ही एक राष्ट्र नाही याची आम्हाला जेवढ्या लवकर जाणीव होईल तेवढे ते आमच्या हिताचे ठरेल. त्यांनतरच एक राष्ट्र होण्याच्या गरजेचा आम्ही गांभीर्याने विचार करु शकू. या ध्येयाप्रत पोहोचणे अतिशय कठीण आहे. अमेरिकेत जातीची समस्या नाही. भारतात जाती आहेत. जाती या राष्ट्रविरोधी आहेत. पहिली गोष्ट त्या समाजजीवनात विभागणी करतात. त्या राष्ट्रविरोधी आहेत कारण त्या जाती-जातीमध्ये मत्सर व तिरस्काराची भावना निर्माण करतात. आम्हाला वास्तवात जर राष्ट्र व्हायचे असेल तर या सर्व अडथळ्यांवर आम्ही मात केलीच पाहिजे. राष्ट्र निर्मिती नंतरच बंधुत्व वास्तवात पाहावयास मिळेल. बंधुत्वाशिवाय असलेली समता आणि स्वातंत्र्य म्हणजे रंगाच्या वरवरच्या थरांसारखा केवळ बाह्य देखावा असेल. स्वातंत्र्य ही आनंदाची बाब आहे याबद्दल शंका नाही. परंतु या स्वातंत्र्याने आपल्यावर फार मोठ्या जबाबदार्‍या टाकलेल्या आहेत याचा आपण विसर पडू देता कामा नये.या स्वातंत्र्यामुळे,कोणत्याही वाईट गोष्टीसाठी आपल्याला आता इंग्रजांवर दोषारोपण करता येणार नाही. यापुढे जर काही वाईट घडले,तर त्यासाठी आपल्या शिवाय इतर कुणालाही दोषी धरता येणार नाही. अनुचित घटना घडण्याचा मोठा धोका आहे.
काळ वेगाने बदलतो आहे. आपले लोकसुद्धा, नवनवीन विचारप्रणालींचा मागोवा घेत आहेत. लोकांच्या राज्याचा आता त्यांना कंटाळा येऊ लागला आहे. आता त्यांना लोकांसाठी राज्य हवे आहे. आणि राज्य लोकांचे व लोकांनी निवडलेले आहे किंवा नाही याची चिंता ते करणार नाहीत. ज्या संविधानात आपण लोकांचे, लोकांकरिता निवडलेले शासन या तत्त्वाचे जतन केले आहे ते जर आपल्याला सुरक्षित ठेवायचे असेल, तर आपल्या मार्गात कोणते अडथळे येणार आहेत ते आपण ओळखले पाहिजेत, की जेणेकरुन लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारच्या तुलनेत लोकांसाठी असलेल्या सरकारला लोक प्राधान्य देण्याकडे वळतील. यासाठी पुढाकार घेण्यात आपण दुर्बल ठरता कामा नये. देशाची सेवा करण्याचा हाच एकमेव मार्ग आहे. दुसरा अधिक चांगला मार्ग मला माहीत नाही. हे बाबासाहेबांनी संविधान सभेत शेवटचे भाषण आहे. सविधान दिनाचा हा २६ नोव्हेंबर १९४९ ते २६ नोव्हेंबर २०२२ ला ७२ वर्षाचा प्रवास भारतीय नागरिकांनी न वाचताच पार केला.त्यामुळेच आज देशात अदृश्य युद्धाची परिस्थिती दिसत आहे. त्याला ८५ टक्के बहुजन समाज विशेष आंबेडकरी विचाराला मानणारा समाज मोठ्या प्रमाणात दोषी आहे असे म्हटल्यास चूक ठरणार नाही, बाबासाहेबांनी जे जे सावधानतेचे इशारे दिले होते त्याकडे पूर्णपणे डोळेझाक करणारा समाज बाबासाहेबांचा कसा काय असू शकतो? लाख मराठा, बहुजन पर्व,संविधान समर्थन,इतर बर्‍याच समाजाला माहित तरी आहे काय? संविधान लिहण्याला किती वर्ष झाले? ७२ वर्षात त्यांची किती अमंलबजावणी झाली? म्हणून भारतातील प्रत्येक नागरिकांनी संविधान वाचलेच पाहिजे.तरच तो गर्वाने सांगेल मी एक भारतीय आहे.
(संदर्भ: डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे, खंड १८, भाग ३- १९४६ ते १९५६)
सागर रामभाऊ तायडे
९९२०४०३८५९
PAY BACK TO THE SOCIETY NATIONWIDE AGITATION FUNDDonate Here
आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:
email : news@mulniwasinayak.com
