संविधानाने महिलांना काय दिले?
Published On : 26 Nov 2022 By : MN Staffशेयर करा:
भारताचे संविधान हा भारताचा सर्वोच्च कायदा आहे. हा दस्तऐवज मूलभूत राजकीय संहिता, संरचना, कार्यपध्दती, अधिकार, सरकारी संस्थांची कर्तव्ये आणि मूलभूत अधिकार, मार्गदर्शक तत्वे आणि नागरिकांची कर्तव्ये निर्धारित करणारी चौकट मांडतो.
भारताचे संविधान हा भारताचा सर्वोच्च कायदा आहे. हा दस्तऐवज मूलभूत राजकीय संहिता, संरचना, कार्यपध्दती, अधिकार, सरकारी संस्थांची कर्तव्ये आणि मूलभूत अधिकार, मार्गदर्शक तत्वे आणि नागरिकांची कर्तव्ये निर्धारित करणारी चौकट मांडतो. हे जगातील सर्वात मोठे लिखित राष्ट्रीय संविधान आहे. भारतीय राज्यघटना ही देशाचा मूलभूत कायदा असून लिंगाच्या आधारावर कुठल्याही प्रकारचा भेदभाव न करता प्रत्येक व्यक्तीला प्रतिष्ठेने जीवन जगण्याची हमी देतो. महिलांना मानव म्हणून त्याच अधिकार, स्थान मिळवून देण्याच्या महत्वाच्या तरतुदी आपल्या राज्यघटनेत सामावल्या आहेत.
महिलांना समानता व समतेचा अधिकार घटनेने बहाल केला आहे. दुकाने, उपहारगृह, चित्रपटगृहे, तलाव, विहिरी, मंदिरे, स्नानघाट, रस्ते अन्य कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी कोणत्याही महिलांना लिंग, वर्ण-जाती, भाषेच्या आधारावर भेदभाव करून प्रवेश नाकारता येत नाही. महिलांना संपूर्ण विकासासाठी विशेष कायदे वा तरतुदी करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील राहील. सार्वजनिक सोयी सवलती व सरकारी नोकर्‍यांमध्ये महिलांसोबत लिंगाच्या आधारे भेदभाव करत येत नाही.
हे पण वाचा: संविधान: बहुजनांना शासनकर्ती जमात बनण्याची Blue Print
जीवन जगण्याचा व व्यक्तिस्वातंत्र्याचा अधिकार पुरुषांप्रमाणे माहिलांना सुद्धा आहे. धर्म, शिक्षण, व्यवसाय सर्व बाबतीत स्वातंत्र्य व समान संधी आणि समतेचा अधिकार महिनांना पुरुषाच्या बरोबरीने आहे. महिला व पुरुषांना समान कामासाठी समान वेतन हक्क दिला आहे. पुरुष व महिलांचे आरोग्य, शारीरिक क्षमता आणि बालकाचे कोवळे वय या सर्व बाबी विचारात घेऊनच त्यांना काम देण्यात यावे. कामगार महिलांना मातृत्व लाभ प्राप्त करून देण्यासाठी शासनाने कायदेशीर तरतुदी कराव्यात. महिलांना वेठबिगार बनविणे, त्यांचा देह व्यापार करणे या गोष्टीस प्रतिबंध आहे. ग्रामपंचायत व नगरपालिकेच्या निवडणुकातून सर्व प्रवर्गातील महिलांसाठी ५० टक्के राखीव जागा ठेवणे. महिलांना सन्मानपूर्वक वागणूक द्यावी व त्यांच्यावर अत्याचार होणार्‍या प्रथांचा बिमोड करावा. संवैधानिक अधिकार मिळवण्यासाठी महिला सर्वोच्च न्यायालयात व उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करू शकतात.
या अधिकारांच्या आधारे आजची महिला यशाच्या उंच शिखरापर्यंत पोहचलेली आपणास दिसते. तिची प्रगती नक्की झालीय पण त्याबरोबरीने सुरक्षितता मिळालीय का? अनेक बातम्यांमधून महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना आपण वाचतो व पाहतो. संविधानाने महिलांना स्वातंत्र्य दिले आहे. त्याचा वापर करताना फायदे पण होत आहेत आणि तोटेसुद्धा असे म्हणावे लागेल. संयुक्त राष्ट्रसंघाने १९९९ पासून २५ नोव्हेंबर हा दिवस स्त्रियांवर होणार्‍या अन्याय अत्याचाराचे निर्मुलन करण्यासाठी घोषित केला. तो उत्साहाने साजरा केला जातो. पण अत्याचारांचे निर्मुलन झाले आहे का? त्यासाठी कायद्याची कठोरपणे अंमलबजावणीची आवश्यकता आहे.
नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) २०२१ च्या रिपोर्टनुसार ४ लाख २८ हजार २७८ नोंदी महिलांविरोधी हिंसाचाराच्या आहेत. अनेक अत्याच्यारांच्या नोंदी तर झालेल्याच नाहीत. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, ‘स्त्रियांची प्रगती ज्या प्रमाणात झाली असेल त्यावरून एखाद्या समाजाची प्रगती मी मोजतो’. संविधानात तरतुदी आहेत. त्या अंमलात आणण्यासाठी विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका आहे. तरीही ७५ वर्षानंतर महिलांची परिस्थिती अत्यंत विरादक आहे. अशावेळी घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा संदेश विचार करायला भाग पाडतो की... ‘संविधान कितीही चांगली असले तरी ती चालवणारी माणसे कशी आहेत यावरच त्यांचे यश अवलंबून असते’. महिलांच्या, बालकांच्या व वंचित घटकांच्या दयनीय स्थितीला संविधान व संविधानाने निर्माण केलेली व्यवस्था करणीभूत नसून व्यवस्थेत बसलेले लोक कारणीभूत आहेत.
प्रशासनात महिला अधिकारी कमी आहेत. त्यांच्या ज्या आहेत त्यांच्या मनावर धार्मिक पगडा किती आहे हे वेगवेगळ्या कर्मकांडाच्या निमित्ताने दिसले. ठराविक दिवसाचे उपवास महिला कर्मचारी प्रत्येक आठवड्याला मोठ्या कठोरतेने पाळताना दिसतात. जर त्याच महिलांच्या योग्य योजना तयार करण्याविषयी व राबवण्याविधायी तेवढ्याच कठोरतेने वागल्या तर बदलास वेग येईल. विधायिकेत देखील भेदभाव होत असल्याचे आपण ऐकतो.
अनुसूचित जाती व जमातीचे आमदार, खासदार अन्याय अत्याच्याराबाबत किती बोलतात किंवा त्यांना किती बोलू दिले जाते हा वेगळा प्रश्‍न आहे. महिलांना ३३ टक्के आरक्षण मिळाले पाहिजे असे बोलणार्‍या पक्षांनी महिलांना राजकारणात स्वप्रेरणेने किती प्रतिनिधित्व दिले आहे? असे अनेक प्रश्‍न पाहिल्यानंतर असे वाटते राज्यघटनेत लिखित महिलांसाठीचे कायदे भरपूर आहेत. पण प्रत्यक्षात अमंलबजावणी करणे शासक वर्गाच्या हातात आहे. यानिमित्ता संविधान दिनाला साक्ष ठेऊन मनात एक निश्चय करूया आणि येत्या काळातच महिलांनी शासनकर्ती जमात बनूया! संविधान दिन चिरायू होवो...!
सुरेखा सुरडे
PAY BACK TO THE SOCIETY NATIONWIDE AGITATION FUNDDonate Here
आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:
email : news@mulniwasinayak.com
