देशातील प्रत्येक नागरिकावर ३२ हजारांचे कर्ज
Published On : 17 Dec 2021 By : MN Staffशेयर करा:
शासक वर्गाने भारताला डुबवले कर्जाच्या खाईत, मागील ७ वर्षात ६ हजारांनी वाढले
नवी दिल्ली: केंद्राच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने सप्टेंबर २०२१ मध्ये एक रिपोर्ट जारी केला. त्यात परदेशी कर्ज ४३.३२ लाख कोटी असल्याचे म्हटले आहे. म्हणजे देशाची लोकसंख्या १३० कोटी असल्याचे ग्राह्य धरले तर प्रत्येक व्यक्तीवर ३२ हजार रुपये कर्ज आहे. शासक वर्गाने भारताला कर्जाच्या खाईत लोटले आहे.
९ डिसेंबर २०२१ रोजी पुन्हा एकदा भारताने एशियन डेवलपमेंट बँक यांच्याकडून २ हजार ६४५ कोटी रुपये कर्ज घेतले आहे. तज्ज्ञांच्या मते, सरकार यावर्षी १२ लाख कोटी कर्ज घेण्याची योजना बनवत आहे. २०२१ मध्ये देशातील प्रत्येक नागरिकावर परदेशी कर्ज वाढून ३२ हजार एनडीए सरकारने गेल्या सात वर्षात युपीए सरकारच्या तुलनेत जास्त कर्ज घेतले आहे. तथाकथित स्वातंत्र्यानंतर १९५० मध्ये भारताने परदेशी कर्ज जवळपास ३८० कोटी इतके घेतले होते.
या ७३ वर्षात अनेक सरकारं आली आणि बदलली परंतु प्रत्येक सरकारच्या कार्यकाळात देशावरील परदेशी कर्ज वाढतच गेले. २०२१ मध्ये भारतावर ४३.३२ लाख कोटींचे परदेशी कर्ज आहे. आता तुम्ही विचार करत असाल सरकार हा पैसा कुठे खर्च करते? तर सरकार हा पैसा व्याज देणे, केंद्रीय योजनांमध्ये, महसूलासाठी बाजारात, वित्त आयोगाच्या अनुदानासाठी आणि बजेटमध्ये सब्सिडी देण्यासाठी केंद्र सरकार या पैशाचा वापर करते. २०१४ मध्ये भाजपा सरकार येण्यापूर्वी परदेशी कर्ज कमी करू असं आश्‍वासन देण्यात आले होते. परंतु मागील ७ वर्षात देशाचं कर्ज कमी होण्याऐवजी वाढले. २०१४ ते आतापर्यंत मोदी सरकारने परदेशातून १० लाख कोटींचे कर्ज घेतले आहे.
२००६ ते २०१३ पर्यंत ७ वर्षात यूपीए सरकारने जवळपास २१ लाख कोटी परदेशी कर्ज घेतले. २००६ मध्ये देशावर १० लाख कोटी परदेशी कर्ज होते. जे २०१३ पर्यंत ३१ लाख कोटी इतकं झाले. म्हणजे ७ वर्षाच्या काळात यूपीए सरकारने २१ लाख कोटींचे कर्ज वाढवले. २०१४ नंतर एनडीए सरकारने देशावरील कर्जाचा बोजा कमी केला नाही. परंतु एक चांगली बाब म्हणजे युपीए सरकारच्या तुलनेत ७ वर्षात कोरोना महामारी असतानाही परदेशी कर्ज कमी प्रमाणात घेतले गेले. सध्या देशावर ४३ लाख कोटींचे कर्ज आहे. भारत सरकारच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने सप्टेंबर २०२१ मध्ये एक रिपोर्ट जारी केला. त्यात परदेशी कर्ज ४३.३२ लाख कोटी असल्याचं म्हटलं आहे. म्हणजे देशाची लोकसंख्या १३० कोटी असल्याचं ग्राह्य धरलं तर प्रत्येक व्यक्तीवर ३२ हजार रुपये कर्ज आहे.
७ वर्षापूर्वी २०१४ मध्ये देशावर ३३.८९ लाख कोटींचे कर्ज होते. २०१४ मध्ये देशाची लोकसंख्या १२९ कोटी इतकी होती. अशावेळी २०१४ मध्ये प्रत्येक व्यक्तीवर जवळपास २६ हजार रुपये परदेशी कर्ज होते. म्हणजे या ७ वर्षाच्या काळात प्रत्येक व्यक्तीवर ६ हजारांचे कर्ज वाढले आहे.
२०२० मध्ये भारतावर एकूण १४७ लाख कोटींचे कर्ज होते. यात परदेशी कर्ज ४३ लाख कोटी आहे. जीडीपीच्या २०.६ टक्के परदेशी कर्ज भारतावर आहे. बहुतांश देशांवर जीडीपीच्या ४०-५० टक्के कर्ज असते तर भारतावर ७५-८० टक्के कर्ज आहे. तर भारतापेक्षा अमेरिका, जपान, ब्राझील यासंह देशातील ५ देशांवर जीडीपीच्या तुलनेत जास्त कर्ज आहे. जपानमध्ये जीडीपीच्या तुलनेत २५४ टक्के, अमेरिकेत १३३ टक्के, फ्रान्समध्ये ११५ टक्के, ब्रिटनमध्ये १०४ टक्के, ब्राझीलमध्ये ९८ टक्के तर भारत ८९ टक्के कर्ज आहे.
PAY BACK TO THE SOCIETY NATIONWIDE AGITATION FUNDDonate Here
आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:
email : news@mulniwasinayak.com
