एअर इंडियाच्या खासगीकरणाला कर्मचारी संघटनांचा विरोध, केंद्र सरकारपुढे पेच
Published On : 7 Nov 2019 By : MN Staffशेयर करा:
एअर इंडियाच्या कर्मचारी संघटनांनी राष्ट्रीय विमान कंपनीच्या खासगीकरणाला विरोध करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कर्मचार्‍यांच्या पगार व पेन्शन देण्यासह विविध विषयांवर अद्याप स्पष्टता नाही. संघटनांनी उचललेल्या या पावलापुढे सरकारपुढे पेच निर्माण झाला आहे.
नवी दिल्ली : एअर इंडियाच्या कर्मचारी संघटनांनी राष्ट्रीय विमान कंपनीच्या खासगीकरणाला विरोध करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कर्मचार्‍यांच्या पगार व पेन्शन देण्यासह विविध विषयांवर अद्याप स्पष्टता नाही. संघटनांनी उचललेल्या या पावलापुढे सरकारपुढे पेच निर्माण झाला आहे.
कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींचे म्हणणे असे आहे की, जेव्हा सरकार तोट्यात जाणार्‍या एअर इंडियाच्या प्रस्तावित विनिवेशाच्या अंतिम चौकटीवर काम करत आहे. मुंबईतील विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींच्या बैठकीत सर्व केंद्रीय कामगार संघटना आणि आंतरराष्ट्रीय परिवहन कामगार महासंघाला (आयटीएफ) खासगीकरणाविरूद्ध पत्र लिहण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. यात वैमानिक, क्रू मेंबर्स, अभियंता आणि ग्राउंड स्टाफसह इतरांचे प्रतिनिधित्व करणारे युनियन नेते सहभागी होते.
युनियनने खासगीकरणाला विरोध करण्याचा निर्णय घेतला असून यासाठी सर्व कायदेशीर पर्यायांचा शोध घेतला जाईल. यावर्षी जुलैमध्ये एअर इंडियाच्या खाजगीकरणाच्या प्रस्तावाच्या पार्श्‍वभूमीवर सरकारने कंपनीतील मोठ्या प्रमाणावर सर्व नेमणुका व पदोन्नती थांबवण्याचे निर्देश दिले होते.
गेल्या टर्ममध्ये निविदा काढण्यात अपयशी ठरलेले मोदी सरकार या कालावधीत एअर इंडियाला खासगी हातात देण्यासाठी युद्धपातळीवर काम करत आहे. खासगीकरणाच्या प्रक्रियेत निर्णय घेण्यासाठी सरकारने मंत्र्यांच्या गटाची पुन्हा स्थापना केली. ज्याचे अध्यक्ष अमित शहा बनले होते. ही समिती एअर इंडियाच्या खासगीकरणासंदर्भात निर्णय घेईल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य व रेल्वेमंत्री पियुष गोयल, नागरी विमान वाहतूक मंत्री हरदीपसिंग पुरी हे सदस्य आहेत.
एअर इंडियावर एकूण ५८ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. राष्ट्रीय विमान कंपनीचा एकूण तोटा ७० हजार कोटी रुपये आहे. यावर्षी ३१ मार्च रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षात विमान कंपनीला ७ हजार ६०० कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागला. खासगीकरणाच्या मुद्यावर नागरी उड्डयन मंत्र्यांनी एअर इंडिया वाचविण्यासाठी त्याचे खासगीकरण करावे लागेल असे सांगितले आहे. गेल्या वर्षी सरकारने एअर इंडियामधील ७६ टक्के हिस्सा विकण्यासाठी निविदा मागवल्या होत्या. परंतु एका खासगी क्षेत्राने निविदा प्रक्रियेच्या पहिल्या टप्प्यात रस घेतला नाही, त्यामुळे ही योजना अपयशी ठरली.
PAY BACK TO THE SOCIETY NATIONWIDE AGITATION FUNDDonate Here
आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:
email : news@mulniwasinayak.com
