ओबीसींच्या आरक्षणावर अल्पसंख्य विदेशी ब्राम्हणांचा डल्ला
Published On : 19 Mar 2023साझा करें:
देशात ५२ टक्के असलेल्या ओबीसीला आजही ओळख मिळालेली नाही. कारण त्यांची जातीनिहाय जनगणनाच केली जात नाही. एवढेच नाही तर केंद्रातील आरएसएस-भाजपा सरकारने ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना केली जाणार नाही असे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्रच लिहून दिले आहे. त्याचबरोर २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात ओबीसीला फुटकी कवडी नाही. जे सरकार ओबीसींची जातीनिहाय जनगणनाच करायला तयार नाही, मग त्यांना न्याय कसा मिळवून देणार? असा प्रश्‍न साहजिकच निर्माण होतो.
देशात ५२ टक्के असलेल्या ओबीसीला आजही ओळख मिळालेली नाही. कारण त्यांची जातीनिहाय जनगणनाच केली जात नाही. एवढेच नाही तर केंद्रातील आरएसएस-भाजपा सरकारने ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना केली जाणार नाही असे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्रच लिहून दिले आहे. त्याचबरोर २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात ओबीसीला फुटकी कवडी नाही. जे सरकार ओबीसींची जातीनिहाय जनगणनाच करायला तयार नाही, मग त्यांना न्याय कसा मिळवून देणार? असा प्रश्‍न साहजिकच निर्माण होतो.
संविधाननिर्माते डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी एससी, एसटीप्रमाणेच ओबीसीलाही आरक्षण दिले आहे. आरक्षण म्हणजे लोकसंख्येच्या प्रमाणात दिलेले पर्याप्त प्रतिनिधित्व होय. पर्याप्त प्रतिनिधित्व म्हणजे शासन-प्रशासनात दिलेली हिस्सेदारी होय. मुळात ओबीसींचे आरक्षण खातोय कोण? ओबीसींची जातनिहाय जनगणना का केली जात नाही? आणि ओबीसींना खर्‍या अर्थाने किती आरक्षण मिळत आहे याचा सखोल विचार करायला हवा.
ओबीसी बांधवांना वाटतेय की, ओबीसींचा दुश्मन मराठा आहे. म्हणजे खरा दुश्मन राहतो बाजूला आणि नकली दुश्मन समोर येतो. काही ओबीसी नेतृत्वाचे म्हणणे आहे की, आजपर्यंत राज्याचे मुख्यमंत्री मराठा झाले आहेत. अनेक आमदार, खासदार मराठा झाले आहेत. त्यांच्या हाती साखर कारखाने आहेत. सहकार सोसायट्या व शिक्षण संस्था आहेत. एका अर्थाने या बाबी खर्‍या आहेत. परंतु मराठा हा शासक नाही. कारण मराठा हे कॉंग्रेस आणि भाजपा या ब्राम्हणांच्या पक्षातून निवडून जातात.
जर का मराठा शासक असता तर त्यांच्या आरक्षणाचा प्रश्‍न केव्हाच निकालात निघाला असता. परंतु आजही हा प्रश्‍न आणखीनच चिघळला आहे. मराठ्यांचे आमदार-खासदार जरूर असतील ही त्यांची पोझीशन आहे. त्यांच्याकडे पॉवर नाही. पोझीशन आणि पॉवरमध्ये फरक आहे. पोझीशन म्हणजे केवळ नामधारी. पोझीशन म्हणजे दिमतीला नोकर-चाकर, गाडी, बंगला अशा सुविधा असतील, पॉवर म्हणजे निर्णय घेण्याचा अधिकार होय. निर्णय घेण्याचा अधिकार मराठ्यांकडे नाही तर ज्या पक्षातून ते निवडून जातात त्या हायकमांडकडे आहे.
आता कॉंग्रेस व भाजपाची हायकमांड कोणाकडे आहे तर ब्राम्हणांकडे. म्हणजे ब्राम्हण बोलतील तसे मराठा मुख्यमंत्री, आमदार-खासदारांना वागावे लागते. समजा एखाद्या मराठा मुख्यमंत्र्याने मराठा आरक्षण मिळायला हवे असा ब्र देखील उच्चारला तरी त्याला पदावरून हायकमांड काढू शकते. तुला मुख्यमंत्रीपदावरून जायचे आहे का? असा हायकमांडने दंडुका उगारला की मग तो मुख्यमंत्री असूनही आपली तलवार म्यान करतो. कारण त्या मुख्यमंत्र्याला नॉमिनेट केलेले असते हायकमांड असलेल्या ब्राम्हणाने हे लक्षात घ्या.
मुळात या देशात ओबीसी किती आहेत. बिंदेश्‍वरी प्रसाद मंडल आयोगानुसार ३ हजार ७४३ जाती आहेत. त्यात कुणबी, साळी, माळी, तेली, लोहार, कुंभार, सुतार, भंडारी, आगरी, सोनार अशा अनेक जातींचा समूह आहे. इतिहास चाळताना त्या इतिहासापासून धडाही घ्यायला हवा. जो इतिहासापासून धडा घेत नाही त्याला इतिहास माफ करत नाही असे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते.
त्यामुळे ओबीसींनी खराखुरा इतिहास आधी जाणून घ्या. ओबीसींना हक्क व अधिकार कुणी नाकारले तर ब्राम्हणांनी. १९१८ मध्ये साऊथ ब्युरो कमिशनसमोर ओबीसींसाठी भास्करराव जाधव, एससीसाठी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी प्रतिनिधित्वाची मागणी केली होती. प्रतिनिधित्व म्हणजे लोकसंख्येच्या प्रमाणात शासन, प्रशासनात भागीदारी होय.
म्हणजे येथील लोक ज्यावेळी प्रतिनिधीत्वाची मागणी करतात त्यावेळी विरोध कोण करतो? ज्यांना तुम्ही लोकमान्य म्हणता, ते बाळ गंगाधर टिळक. एवढेच नव्हे तर त्यांनी कोल्हापूर आणि बेळगावच्या अथनी या गावात सभा घेऊन शिवी देऊन विरोध केला. ‘तेली, तांबोळी आणि कुणबटांनी’ संसदेत जाऊन काय नांगर हाकायचा आहे? तेली, तांबोळी, कुणबी ही जात आहे तर कुणबट ही शिवी आहे.
टिळक आम्हांला शिव्या देतात आणि आम्ही त्यांना लोकमान्य म्हणतो. स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्कआहे आणि तो मी मिळवणारच, ब्राम्हणांनी सोयीचे तेवढे सांगितले. परंतु ही दुसरी बाजू सांगितलीच नाही. बरं टिळकांच्या स्वराज्याचा अर्थ ब्राम्हणांचे स्वराज्य होय. केवळ ब्राम्हणांनाच हक्कव अधिकार मिळाले पाहिजेत.
छत्रपती शाहू महाराजांनी २६ जुलै १९०२ रोजी कोल्हापूर संस्थानात आरक्षण लागू केले त्यावेळी त्याला विरोध करणारे ब्राम्हणच होते हा देखील इतिहास लक्षात घ्यायला हवा. १९३१ पर्यंत इंग्रजांच्या कालखंडात ओबीसींची जातनिहाय जनगनणा झाली. त्यानंतर मात्र प्रोव्हीजनल गर्व्हनमेंटने ती रोखली. प्रोव्हीजनल गर्व्हनमेंट पंडीत जवाहरलाल नेहरू यांच्या नेतृत्वाखाली होते.
१९४८ मध्ये इंग्रजांच्या कायद्यात बदल करून नेहरू यांनी ओबीसींची जातनिहाय जनगणना थांबवली आणि धर्माच्या आधारावर सुरू केली. एससी, एसटीची जातनिहाय जनगनणा होते, परंतु ओबीसींची होत नाही, त्यासाठी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी आवाज उठवला. ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनेसाठी स्वतंत्र आयोग गठीत करत नसल्याने डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी केंद्रीय कायदा मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. शेवटी जवाहरलाल नेहरू यांनी ओबीसींसाठी काकासाहेब कालेलकर आयोगाची घोषणा केली. कालेलकर आयोगाने ओबीसींच्या देशभरात २ हजार ३९९ जाती असल्याचे नमूद केले.
ओबीसींना हक्क व अधिकार मिळायला हवेत असे अहवालात सांगितले. परंतु डॉ.राजेंद्र प्रसाद यांच्या इशार्‍यावरून जवाहरलाल नेहरू यांनी कालेलकर यांना झापले. तुम्ही आयोगाचे अध्यक्ष असलात तरी मी या आयोगाच्या शिफारशींची सहमत नसल्याचे लिहून द्या. नेहरूंनी दमटाटी केल्याने कालेलकर यांनी तसे लिहून दिले. आयोगाचा अध्यक्षच शिफारशींची सहमत नसल्याने ओबीसींचा हा अहवाल नेहरू यांना संसदेच्या पटलावर आणलाच नाही. थोडक्यात तो केराच्या टोपलीत टाकला. तीच री इंदिरा गांधी यांनी ओढली.
आपले पिता जवाहरलाल यांच्या पावलावर पाऊल टाकत ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनेला विरोध केला. २६ जून १९७५ मध्ये इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणी लादली. आणीबाणीनंतर मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री झाले. त्यांनी ओबीसींसाठी मंडल आयोगाची घोषणा केली. मंडल आयोगाचा अहवाल १९८१ मध्ये आला. त्यात ३ हजार ७४३ जाती असल्याचे नमूद करण्यात आले. ओबीसींना हक्क व अधिकार मिळायला हवेत असेही त्यांनी सांगितले. तेवढ्यात मोरारजी देसाई सरकार गडगडले आणि पुन्हा एकदा इंदिरा गांधी सत्तेवर आल्या.
पुन्हा एकदा इंदिरा गांधी यांनी ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनेला विरोध केला. ओबीसींना हक्क व अधिकार मिळू नये म्हणून इंदिरा गांधी यांनी ऑपरेशन ब्ल्यू स्टार निर्माण केले. यामध्ये अनेक शिख बांधवांच्या कत्तली करण्यात आल्या. इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर राजीव गांधी सत्तेवर आले. त्यांनीही ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनेचा विरोध केला.
राजीव गांधी बोफोर्स प्रकरणात अडकल्यानंतर व्ही.पी.सिंग सरकार सत्तेवर आले. ओबीसी लोक व्ही.पी.सिंग यांना मंडल मसीहा मानतात, ते खरे नाही. तेदेखील बदमाश निघाले. व्ही.पी.सिंग यांनी मंडल आयोग लागू करताना नोकर्‍यात आरक्षण दिले, मात्र शिक्षणात दिलेच नाही. आता शिक्षणच नाही तर नोकर्‍या कोण देणार? असा साधा प्रश्‍न आहे. म्हणजे व्ही.पी.सिंग यांनी आवळा देऊन कोहळा काढला होता.
२१ मे १९९१ रोजी राजीव गांधी यांची हत्या झाली. राजीव गांधी यांच्यानंतर दक्षिण भारतातील ब्राम्हण पी.व्ही.नरसिंहराव प्रधानमंत्री झाले. त्यांनीही ओबीसींना हक्क व अधिकार मिळू नयेत म्हणून आरएसएसला हाताशी धरून लालकृष्ण अडवाणी यांना रथयात्रा काढायला लावली.
हा कॉंग्रेस व आरएसएसचा गुप्त समझोता होता. याच कालखंडात बहुजन नायक कांशीराम यांनी ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा उठवला होता. ओबीसी जागृत झाला होता. तो हक्क व अधिकाराची भाषा करताना मंडल आयोग लागू करा असे सांगत होता. ओबीसी मंडल आयोगाकडे वळू नयेत म्हणून जाणीवपूर्वक आरएसएसने रथयात्रा काढली आणि बाबरी मशीद पाडून नवीन मुद्दा निर्माण केला.
ओबीसी बांधव मंडल आयोगाला विसरला तो कमंडल हातात घेऊन बाबरी मशीद पाडायला गेला. येथेच आणखी ओबीसींचा घात झाला. अटलबिहारी वाजपेयी यांनी विरोध केला. डॉ.मनमोहनसिंग यांच्या आडून प्रणव मुखर्जी, नरेंद्र मोदी यांच्या आडून आरएसएस ओबीसीला हक्क व अधिकार मिळू नयेत व त्यांची जातनिहाय जनगणना होऊ नये म्हणून विरोध करत आहेत.
मी हा इतिहास का सांगत आहे तर ओबीसीचा खरा दुश्मन ब्राम्हण आहे. तोच तुमच्या अधिकारावर गदा आणत आहे. कारण ब्राम्हण हा या देशाचा शासकवर्ग आहे. आज ओबीसीला किती आरक्षण मिळतेय. ५२ टक्के ओबीसींना २७ टक्के. परंतु २७ टक्के कागदावरच आहेत. प्रत्यक्षात आरक्षण मिळतेय ५.४ टक्के. बाकी सार्‍या ओबीसींचे आरक्षण लाटतोय ब्राम्हण.
ओबीसींनी आपला दुश्मन निर्धारित करावा तरच तुम्ही लढाई लढू शकता. तुमचा लक्ष्य निर्धारित असेल तरच लढाईला अर्थ आहे. ओबीसींनी फुले, शाहू, आंबेडकर वाचा, तुम्हांला कळेल तुमचा दुश्मन कोण आहे? ज्यांनी ओबीसींना हक्क व अधिकार नाकारले ते टिळक, गांधी, नेहरू यांना नेता मानल्याने ओबीसी आजही आपली ओळख मिळवू शकलेला नाही.
ओबीसींचे खरे नेतृत्व फुले, शाहू, आंबेडकर आहेत. त्यामुळे ओबीसींनी ब्राम्हणवादाविरोधात आवाज उठवला पाहिजे. कारण ओबीसींच्या ऑक्सिजनवरच ब्राम्हणवाद जिवंत आहे. ज्या दिवशी ओबीसी ऑक्सिजन काढेल तेव्हा ब्राम्हणवाद मृत झालेला असेल. ओबीसींनी आपला खराखुरा लढवय्या इतिहास समजून घेऊन काम करायला हवे.
ज्यांनी या देशात क्रांती केली ते बहुतांश महापुरूष ओबीसी आहेत. अपवाद फक्त डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर, साहित्यरत्न, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांचा. हे दोन महापुरूष एससी आहेत. ओबीसींनी ब्राम्हणाला सोडले तर देशात क्रांती व्हायला वेळ लागणार नाही. ओबीसी स्वतंत्र होऊ शकतो.
दिलीप बाईत
९२७०९६२६९८
आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:
email : news@mulniwasinayak.com
