एकही एम्स पूर्णपणे कार्यरत नाही
Published On : 17 Mar 2023साझा करें:
केंद्रातील आरएसएस-भाजपा सरकारच्या दाव्यात खोटारडेपणा, आरोग्य मंत्रालयाचा अहवाल
नवी दिल्ली: एम्ससारख्या संस्थांची संख्या पूर्वीच्या तुलनेत ३ पटीने वाढल्याचा दावा केंद्रातील आरएसएस-भाजपा सरकारने केला होता. मात्र एकही एम्स पूर्णपणे कार्यरत नसल्याचे आरोग्य मंत्रालयानेच अहवाल दिला आहे. त्यामुळे या दाव्यातील खोटारडेपणा उघड झाला आहे.
आरोग्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, ईव्हीएम घोटाळा करून केंद्रात २०१४ मध्ये आरएसएस-भाजपाचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये सुरू झालेल्या एम्सपैकी एकही पूर्णपणे कार्यरत नाही. याची माहिती आरोग्य मंत्री मनसुख मांडविया यांनी स्वत: दिली आहे. देशातील एम्सची संख्या ७ वरून २२ झाली आहे.
प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना अंतर्गत २०१४ पासून किमान १६ एम्ससारख्या संस्था असाव्यात अशी चर्चा सुरू होती. ३ फेबु्रवारी २०२३ रोजी मांडविया यांनी लोकसभेत दिलेल्या उत्तरानुसार, १६ संस्था परिचालनाच्या विविध टप्प्यात आहेत, आणि त्यांच्याकडे मर्यादित बाह्य-रुग्ण विभाग आणि रूग्ण विभागातील सेवा फक्त उपलब्ध आहेत. गोरखपूर (उत्तर प्रदेश), मंगलगिरी (आंध्र प्रदेश), नागपूर (महाराष्ट्र) आणि कल्याणी (पश्चिम बंगाल), या सर्व संस्था केवळ मर्यादित सेवा पुरवत आहेत आणि पूर्णपणे कार्यरत यादीत समाविष्ट नाहीत.
एनडीए सरकारच्या काळात स्थापन झालेल्या भोपाळ, पाटणा, रायपूर, ऋषिकेश, भुवनेश्‍वर आणि जोधपूर या केवळ सहा एम्स पूर्णपणे कार्यरत आहेत. मर्यादित ओपीडी आणि आयपीडी सेवेच्या उपलब्धतेचा अर्थ काय आहे हे सरकारने परिभाषित केलेले नाही.
गुवाहाटीची पायाभरणी नरेंद्र मोदी यांनी २०१७ मध्ये केली आणि अलीकडेच तिसरा संस्था दिन साजरा केला. त्यांच्या वेबसाइटनुसार, येथे कोणतीही ओपीडी किंवा आयपीडी सेवा दिली जात नाही. वास्तविक, संस्थेत एकही क्लिनिकल विभाग चालत नसल्याचे संकेतस्थळ सांगते. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये, आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी २०२३ मध्ये संस्थेचे औपचारिक उद्घाटन केले जाईल असे सांगितले होते. आरोग्य मंत्रालय नवीन एम्स प्रकल्पांच्या प्रगतीवर बारकाईने लक्ष ठेवते. राज्य सरकारकडून जमिनीचे सुरळीत हस्तांतरण, नियामक मान्यता आणि साइट समस्यांसह विविध घटकांवर काम पूर्ण होणे अवलंबून असते.
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या नॅशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटरचे माजी प्रमुख टी. सुंदररामन म्हणतात, एम्स सारख्या संस्था विटा आणि दगडांनी बनलेल्या नाहीत. ते पूर्णपणे कार्यान्वित करण्यासाठी मानवी संसाधने (शिक्षक सदस्य, निवासी डॉक्टर आणि परिचारिका) देखील असणे आवश्यक आहे. प्राध्यापकांची कमतरता तसेच इतर अनेक पायाभूत सुविधांच्या समस्या या संस्थांच्या कामकाजावर परिणाम करू शकतात.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री भारती पवार यांनी २० डिसेंबर २०२२ रोजी राज्यसभेत दिलेल्या उत्तरानुसार, या १६ संस्थांपैकी बर्‍याच संस्थांमध्ये मंजूर संख्याबळाच्या अर्ध्या किंवा त्याहून अधिक प्राध्यापकांची कमतरता आहे. राजकोटमध्ये मंजूर १८३ च्या तुलनेत केवळ ४० प्राध्यापक आहेत. वाजपेयी सरकारच्या काळातील सहा एम्सदेखील प्राध्यापकांच्या दृष्टीने अत्यंत वाईट स्थितीत आहेत.
पाटणा येथील एम्समध्ये ३०५ नियमित सदस्यांच्या मंजूर संख्येच्या तुलनेत १६२ प्राध्यापक पदे भरली आहेत. शिक्षकेतर सदस्यांची (ज्यामध्ये निवासी डॉक्टर, परिचारिका आणि पॅरामेडिकल कर्मचारी यांचा समावेश होतो) परिस्थिती वाईट आहे. गुवाहाटी एम्समध्ये अशा पदांची मंजूर संख्या १ हजार ०२६ आहे, परंतु केवळ ९५ पदे भरण्यात आली आहेत. मंगलगिरीमध्ये १ हजार ०५४ ऐवजी ४७४ पदे भरण्यात आली आहेत.
आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:
email : news@mulniwasinayak.com
