ज्येष्ठ पत्रकार करण थापर यांनी ब्रिटनचे परराष्ट्र सचिव जॅक स्ट्रॉ यांच्याशी केलेले त्यावेळचे संभाषण आले समोर
नवी दिल्ली: २००२ मध्ये गुजरात दंगलीसाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच थेट जबाबदार असल्याचा दावा ज्येष्ठ पत्रकार करण थापर यांनी ब्रिटनचे परराष्ट्र सचिव जॅक स्ट्रॉ यांच्याशी त्यावेळी केलेल्या संभाषणात समोर आले आहे. त्यामुळे कितीही इन्कार केला तरी मोदींचे हात गुजरात दंगलीने बरबटलेले असल्याचे दिसून येत आहे.
ब्रिटनमध्ये प्रसारित झालेल्या ‘इंडियाः द मोदी प्रश्न’ या माहितीपटात बीबीसीने म्हटले आहे की, ब्रिटन सरकारने केलेल्या गोपनीय तपासणीत गुजरात दंगलीसाठी नरेंद्र मोदी जबाबदार असल्याचे आढळले आहे. हा माहितीपट समोर आल्यानंतर २००२ साली ज्येष्ठ पत्रकार करण थापर यांनी ब्रिटनचे परराष्ट्र सचिव जॅक स्ट्रॉ यांच्याशी केलेले संभाषण समोर आले आहे.
२००२ मध्ये गुजरातमध्ये दंगल उसळली तेव्हा जॅक स्ट्रॉ हे ब्रिटनचे परराष्ट्र सचिव होते. ज्येष्ठ पत्रकार करण थापर यांना दिलेल्या विशेष मुलाखतीत त्यांनी पुष्टी केली की, भारतातील ब्रिटीश उच्चायुक्तांनी लंडनमधील परराष्ट्र कार्यालयाला एक अहवाल पाठवला असून, गुजरातमध्ये दंगलीदरम्यान झालेल्या हत्यांसाठी नरेंद्र मोदी थेट जबाबदार आहेत असे म्हटले आहे.
ब्रिटीश उच्चायुक्तांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यावेळी नरेंद्र मोदी यांनी २७ फेब्रुवारी रोजी वरिष्ठ पोलिस अधिकार्यांची भेट घेतली आणि त्यांना दंगलीत हस्तक्षेप न करण्याचे आदेश दिले होते असेही स्ट्रॉ यांचे म्हणणे आहे. स्ट्रॉच्या म्हणण्यानुसार, हाय कमिशनचा अहवाल मिळाल्यानंतर, ‘मी तत्कालीन वाजपेयी सरकार आणि परराष्ट्र मंत्री (जसवंत सिंह) यांच्याशी बोललो. मला खात्री आहे की मी ते केले.
मात्र, २१ वर्षांनंतरही त्यांना त्यांची (सरकार आणि परराष्ट्रमंत्र्यांची) प्रतिक्रिया आठवत नाही. स्ट्रॉ यांनी सांगितले की, डिसेंबर २००१ मध्ये भारतीय संसदेवर झालेल्या हल्ल्याबाबत ते जसवंत सिंह यांच्याशी सतत संपर्कात होते, ज्याचा त्यांनी तेव्हा आणि या मुलाखतीत निषेध केला होता. गुजरात दंगलीसाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना जबाबदार धरणार्या बीबीसीच्या माहितीपटावरील वादाच्या पार्श्वभूमीवर, भारताने तो प्रचाराचा एक भाग म्हणून नाकारला आहे आणि तो पक्षपाती, वस्तुनिष्ठता आणि वसाहतवादाचा अभाव असल्याची मानसिकता स्पष्टपणे दिसून येते.
२० जानेवारी रोजी परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी बीबीसीच्या या माहितीपटावर पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तरे देताना सांगितले की, ‘चुकीचे कथन’ असून हा खोडसाळ प्रचाराचा एक भाग आहे. यामुळे आपण यामागचा उद्देश आणि त्यामागील अजेंडा विचार करायला लावतो. अशा प्रयत्नांना महत्त्व द्यायचे नाही. माहितीपटामधील दंगलीबाब जॅक स्ट्रॉच्या टिप्पण्यांबद्दल विचारले असता, स्ट्रॉ ब्रिटीश सरकारच्या अंतर्गत अहवालाचा संदर्भ देत होता आणि तो २० वर्षे जुना अहवाल आहे आणि हे कसे असू शकते? हे फक्त जॅक स्ट्रॉनेच सांगितले, त्याला कायदेशीर कसे ठरवता येईल? असा उलट सवाल केला.
बीबीसीने ‘इंडियाः द मोदी प्रश्न’ नावाची नवीन दोन भागांची मालिका तयार केली आहे. नरेंद्र मोदी राज्याचे मुख्यमंत्री असताना गुजरातमध्ये २००२ मध्ये झालेल्या दंगलीवर ही मालिका आहे. गुजरात दंगलीच्या तपासात (जे अप्रकाशित राहिले आहे) ब्रिटीश सरकारने केलेल्या हिंसाचारासाठी नरेंद्र मोदी थेट जबाबदार असल्याचे त्यात नमूद करण्यात आले आहे.
मंगळवारी संध्याकाळी यूकेमधील बीबीसी टूवर प्रसारित झालेल्या नवीन मालिकेच्या पहिल्या भागामध्ये पूर्वी बंदी घातलेल्या यूके सरकारच्या अहवालाचा तपशील आहे जो कधीही प्रकाशित किंवा समोर आला नाही. या माहितीपटात छायाचित्रांची मालिका आहे आणि एका निवेदनात नरेंद्र मोदी थेट जबाबदार आहेत. यात घटनांच्या मालिकेचे वर्णन हिंसेची पद्धतशीर मोहीम असे करण्यात आले आहे. या माहितीपटावर सध्या भारतात बंदी घालण्यात आली असून, यासंबंधीचे ट्विट विविध लोकांनी डिलीट केले आहेत.
आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:
email : news@mulniwasinayak.comAll content © Mulniwasi, unless otherwise noted or attributed.
It is clear from that the lack of representation given to our collective voices over so many issues and not least the failure to uphold the Constitution - that we're facing a crisis not only of leadership, but within the entire system. We have started our “Mulnivasi Nayak“ on web page to expose the exploitation and injustice wherever occurring by the brahminical forces & awaken the downtrodden voiceless & helpless community.
Media is playing important role in democracy. To form an opinion is the primary work in any democracy. Brahmins and Banias have controlled the fourth pillar of the democracy, by which democracy is in danger. We have the mission to save the democracy & to make it well advanced in common masses.