राजस्थानवर जीडीपीच्या तब्बल ४० टक्के, १८ टक्के व्याज असलेल्या महाराष्ट्राचा सर्वाधिक कमी खर्च आरोग्यावर

Published On : 22 Jan 2023

नवी दिल्ली: राज्यांच्या कमाईचा मोठा वाटा व्याजात जात असून राज्सथानवर जीडीपीच्या तब्बल ४० टक्के तर १८ टक्के व्याज असलेल्या महाराष्ट्राने सर्वाधिक कमी खर्च आरोग्यावर केला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालात ही धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे.

विकासाचे चाक कर्जाच्या दलदलीत अडकू लागले आहे. राज्यांनी एप्रिल-डिसेंबरदरम्यान म्हणजे ९ महिन्यांत घेतलेल्या कर्जापेक्षा जानेवारी ते मार्चदरम्यान ५२ टक्के जास्त कर्ज राज्ये घेणार आहेत. ३० राज्यांनी एप्रिल ते डिसेंबर २०२२ या कालावधीत एकूण २.२८ लाख कोटींचे कर्ज घेतले. जानेवारी ते मार्च २०२३ मध्ये ३.४० लाख कोटींचे कर्ज घेण्याची तयारी केली आहे.

कर्नाटक सर्वाधिक ३६ हजार कोटी रुपये कर्ज घेणार आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालात हे चित्र समोर आले आहे. पंजाब देशात सर्वात मोठे कर्जदार आहे. पंजाबने जीडीपीच्या ५३.३ टक्क्यांपर्यंत कर्ज घेतले आहे. रिझर्व्ह बँकेनुसार कोणत्याही राज्यावरील कर्ज हे त्याच्या जीडीपीच्या ३० टक्क्यांहून जास्त नसावे. परिणामी राज्यांच्या उत्पन्नाचा मोठा भाग व्याजाच्या रूपाने खर्च करावा लागत आहे. पंजाब व हरियाणा आपल्या उत्पन्नाच्या २१ टक्के भाग व्याजात घालवत आहेत. देशात हे प्रमाण सर्वाधिक आहे.

शिक्षणात दिल्ली अव्वल, तेलंगणा पिछाडीवर आहे. एकूण खर्चात शिक्षणावर सर्वाधिक खर्च दिल्ली (२०.५ टक्के), आसाम (२० टक्के), बिहार (१७ टक्के) येथे होतो. तेलंगणा-६ टक्के, मणिपूर-१० टक्के एवढा कमी खर्च होतो. मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र १४.७ टक्के, राजस्थान येथे १७ टक्के, झारखंड १४ टक्के, गुजरात १२.७ टक्के, यूपी १२.४ टक्के, पंजाब-छत्तीसगड १२ टक्के खर्च करतात.

आरोग्यावर महाराष्ट्राने सर्वात कमी खर्च केला आहे.आरोग्यावरील खर्चात दिल्ली (१३ टक्के) आघाडीवर आहे. महाराष्ट्र (४.१ टक्के), पंजाब (४.२ टक्के) व तेलंगणात (४.३ टक्के) सर्वात कमी खर्च होतो. राजस्थान व यूपीत ६.८ टक्के, बिहार ६.७ टक्के, छत्तीसगड-६ टक्के, झारखंड-५.६ टक्के, मध्य प्रदेश-हरियाणा-गुजरात ५ टक्के भाग खर्च करतात.

कोरोनानंतर मागणीत वाढ झाल्याने राज्यांना खूप कर मिळाला. पुढील वर्षी जीडीपी वृद्धी दर ६ टक्क्यावर राहील. कर कमी मिळेल. त्यात व्याजाचा बोजा सहन करणे हे मोठे आव्हान ठरेल. केअर रेटिंग्स इंडियाचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ रजनी सिन्हा यांनी म्हटले आहे. आंध्रात लोकानुनय करणार्‍या योजनांवर सर्वाधिक (२७ हजार ५४१ कोटी) खर्च होतो. मध्य प्रदेशात २१ हजार कोटी रुपये, पंजाबमध्ये सुमारे १७ हजार कोटी रुपयांच्या मोफत योजना राबवल्या जातात.

संपर्क करा

आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:

email : news@mulniwasinayak.com