×

राष्ट्रीय पिछडा वर्ग मोर्चाचा २९ नोव्हेंबरला भारत बंद

Published On :    26 Nov 2022
साझा करें:

जातनिहाय जनगणनेसहित विविध मुद्दे घेऊन मैदानात-राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल यांचे स्पष्टीकरण



नवी दिल्ली: जातनिहाय जनगणनेसहित विविध मुद्यांवर राष्ट्रीय पिछडा वर्ग मोर्चाने २९ नोव्हेंबरला भारत बंद पुकारला असल्याचे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. या भारत बंदमध्ये राष्ट्रीय पिछडा वर्ग मोर्चासहित भारत मुक्ती मोर्चा व ऑफशुट संघटनांनी सहभागी होऊन हा बंद यशस्वी करावा असे आवाहन पटेल यांनी केले आहे.


सामाजिक व शैक्षणिकदृट्या मागास घटकाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी संविधान निर्मात्यांनी संविधानात लोकसंख्येच्या प्रमाणात पर्याप्त प्रतिनिधित्वाची (आरक्षण) व्यवस्था केली आहे. त्या आधारावर एससी, एसटीला लोकसंख्येनुसार आरक्षण मिळत आहे. ओबीसीदेखील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहे. मंडल आयोगानुसार देशात ओेबीसींची लोकसंख्या ५२ टक्के आहे. परंतु त्यांना केवळ २७ टक्के आरक्षण देण्यात आले. म्हणजे लोकसंख्येच्या प्रमाणात ते दिलेले नाही. 


एका बाजूला असंविधानिक ५० टक्क्यांची मर्यादा लादताना ओबीसीला त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण दिले नाही, मात्र ईडब्ल्यूएसच्या नावाखाली ब्राम्हण व तत्सम उच्च जातींना १० टक्के आरक्षण देण्यात आले. आर्थिक आधारावर आरक्षण देणेच संविधानाची पायमल्ली आहे. ब्राम्हण व तत्सम उच्च जातींचा पहिल्यांदाच प्रशासनात ७९.२ टक्के प्रतिनिधित्व आहे. 


म्हणजेच त्यांच्या लोकसंख्येच्या मानाने ८ पट जास्त आहे. असे असतानाही त्यांनी आणखी १० टक्केई डब्ल्यूएसच्या नावाखाली देण्यात आले आहे. जर ब्राम्हण व तत्सम उच्च जातींसाठी आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली आहे. मग ओबीसीसाठी का नाही? आता ओबीसीला त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळणे गरजेचे आहे.


केंद्रात नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आहे. ते स्वत: मी ओबीसी असल्याचे सांगतात, मात्र ओबीसीच्याच विरोधात निर्णय घेत आहेत. ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करणार नाही असे प्रतिज्ञापत्र त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात लिहून दिले आहे. 


मोदी प्रत्येक दिवशी विकासाच्या गप्पा मारतात, मात्र विकास करण्यासाठी आकड्यांची गरज असते. परंतु ओबीसींची आकडेवारी गोळा केली जात नाही. हे ओबीसीला विकासापासून वंचित ठेवण्याचा डाव आहे. एक ओबीसी प्रधानमंत्री ओबीसीच्याच विरोधात प्रतिज्ञापत्र कसे काय दाखल करू शकतात? याचा अर्थच आरएसएसचा त्यांच्यावर रिमोट कंट्रोल आहे.


केंद्रातील आरएसएस-भाजपाचे सरकार एससी, एसटी, ओबीसीच्या आरक्षणाविरोधात आहे. त्यामुळेच सरकारी आस्थापनांचे खासगीकरण केले जात आहे. खासगीकरणामुळे आरक्षण समाप्त केले जात आहे. खासगी क्षेत्रातही आरक्षण लागू केले जावे. शेतकर्‍यांवर लादण्यात आलेले काळे कायदे शेतकर्‍यांच्या संघर्षानंतर सरकारने मागे घेतले. मात्र शेतकर्‍यांच्या मागण्याही पूर्ण केलेल्या नाहीत. 


७०० शेतकर्‍यांचा सरकारने बळी घेतला. शेतकर्‍यांसाठी एमएसपी कायदा आणावा अशी मागणी शेतकर्‍यांची आहे. परंतु त्यांना आश्‍वासनाखेरीज काहीच मिळालेले नाही. कामगार कायदे बदलण्यात आले आहेत. ते कायदे भांडवलदारांच्या समर्थनात आहेत. त्यामुळे कामगारांच्याविरोधात असणारे कायदे मागे घेण्यात यावेत अशीही मागणी आहे. 


देशात मुक्त, निष्पक्ष आणि पारदर्शी निवडणुका होत नाहीत. २४ एप्रिल, २०१७ रोजी ईव्हीएमसोबत पेपर ट्रेल मशीन लावाव्यात असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. परंतु पेपर ट्रेलमधून निघणार्‍या पावत्यांची मोजणीच केली जात नाही. ८ आक्टोबर २०१३ मध्ये ईव्हीएममुळे मुक्त, निष्पक्ष आणि पारदर्शी निवडणुका होत नाहीत असा सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला होता. तरीही देशभरात ईव्हीएमच्या माध्यमातून निवडणुका घेतल्या जात आहेत. ईव्हीएमच्याऐवजी बॅलेट पेपरवर निवडणुका घेतल्या जाव्यात.


आसामधील एनआरसीच्या यादीतून १९ लाख ४८ हजार लोकांना बाहेर काढण्यात आले आहे. त्यात ४ लाख मुस्लिम सोडले तर १४ लाख ४८ हजार एससी, एसटी, ओबीसी आहेत. म्हणजे सीएए, एनआरसी, एनपीआर एससी, एसटी, ओबीसीच्याविरोधात आहे. विकास व पर्यावरणाच्या नावाखाली आदिवासींना विस्थापित केले जात आहे. 


आदिवासींच्या जंगल, जल, जमीनीवर कब्जा केला जात आहे. आदिवासींच्या जमीनी भांडवलदारांच्या घशात घालण्यात येत आहेत. कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. त्यांची पेन्शन योजना बंद करण्यात आली आहे. एससी, एसटी, ओबीसींना आरक्षण असले तरी त्या आरक्षणासोबत खेळ खेळला जात आहे. 


देशाच्या ७५ वर्षाच्या स्वातंत्र्यानंतरही आरक्षण अंमलबजावणी कायदा करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे एससी, एसटी, ओबीसीच्या जागांवर ब्राम्हण व तत्सम उच्च जातींचा कब्जा केला जात आहे. अशाप्रकारे आरक्षणाशी खेळ करणार्‍यांविरोधा कडक कारवाई व्हावी यासाठी आरक्षण अंमलबजावणी कायदा गरजेचा आहे. 


गेल्या अनेक वर्षापासून एससी, एसटी, ओबीसी विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती बंद करण्यात आली आहे. विश्‍वविद्यालयातील फी अनेक पट वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे शिक्षण घेताना अडथळा निर्माण होत आहे. यासह इतर मागण्यांसाठी राष्ट्रीय पिछडा वर्ग मोर्चाने भारत बंदची हाक दिली आहे.

संपर्क करा

आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:

email : news@mulniwasinayak.com

MN News On Facebook

लोक​प्रिय
शिवसेनेला महाविकास आघाडीतून बाहेर करण्यासाठी आरएसएस-भा
प्रजासत्ताक दिन: भारतात प्रजेचे राज्य आहे का?
’संविधानाने सवलत नाही संधी दिली’
देशाची आरोग्य व्यवस्था कोमात, सार्वजनिक आरोग्य केंद्रा
ईव्हीएम भंडाफोड यात्रेला रोखण्याचे षड्यंत्र
ईव्हीएम भंडाफोड राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा रोखण्या
भारत मुक्ती मोर्चाची उद्यापासून कन्याकुमारी ते काश्मीर
बहुजन महापुरूषांचा अपमान करणारे कोश्यारी यांच्या राजीन
जेएनयुमध्ये बीबीसी डॉक्युमेंटरी स्क्रीनिंगवरून राडा
शिंदे आणि फडणवीसांना सरकार स्थापण्यासाठी पत्र अथवा निम
२००२ च्या दंगलीवरील बीबीसी डॉक्युमेंटरी रोखण्याची सरका
हिंदू-मुस्लिम दंगली व ब्राम्हण्यवादी (भाग-१)
हिंदू-मुस्लिम दंगली व ब्राम्हण्यवादी (भाग-२)
हैदराबाद विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांवर केंद्राची दडप
बुवाबाजी ही सामाजिक किड...!
पेट्रोल स्वस्त होईल अशी अपेक्षा करू नका
न्यायाधीशांच्या नियुक्तीचा निर्णय स्वत:कडे घेऊन सर्वोच
गरिबांसाठीच्या योजनेत आलिशान घर मालकांची नावेही समाविष
२००२ मधील गुजरात दंगलीसाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच
राजस्थानवर जीडीपीच्या तब्बल ४० टक्के, १८ टक्के व्याज असल
COPYRIGHT

All content © Mulniwasi, unless otherwise noted or attributed.


ABOUT US

It is clear from that the lack of representation given to our collective voices over so many issues and not least the failure to uphold the Constitution - that we're facing a crisis not only of leadership, but within the entire system. We have started our “Mulnivasi Nayak“ on web page to expose the exploitation and injustice wherever occurring by the brahminical forces & awaken the downtrodden voiceless & helpless community.

Our Mission

Media is playing important role in democracy. To form an opinion is the primary work in any democracy. Brahmins and Banias have controlled the fourth pillar of the democracy, by which democracy is in danger. We have the mission to save the democracy & to make it well advanced in common masses.

© 2018 Real Voice Media. All Rights Resereved
 e - Newspaper