निवडणूक आयुक्तपदी अरुण गोयल यांचे एकाच दिवसात नाव कसे ठरले?
Published On : 25 Nov 2022साझा करें:
सर्वोच्च न्यायालयाचा खडा सवाल, केंद्रातील आरएसएस-भाजपा सरकारचे उपटले कान
नवी दिल्ली: निवडणूक आयुक्तपदी अरुण गोयल यांचे एकाच दिवसात नाव कसे ठरले? असा खडा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित करत केंद्रातील आरएसएस-भाजपा सरकारचे कान उपटले आहेत.
निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेबाबत गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा सुनावणी झाली. केंद्राने नियुक्ती प्रक्रियेशी संबंधित फाइल न्यायालयाकडे सुपूर्द केली. हे पाहिल्यानंतर खंडपीठाने अनेक प्रश्‍नांचा भडीमार केला. अरुण गोयल यांचे नाव एकाच दिवसात कसे फायनल झाले, असा सवालही त्यांनी केला. निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्तीसाठी प्रधानमंत्र्यांच्या मान्यतेसाठी कायदामंत्र्यांनी पाठवलेल्या चार नावांची शॉर्टलिस्ट करण्यामागे काय निकष आहेत, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने केली.
याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी न्यायालयाला सांगितले की, गोयल यांना गुरुवारी सेवेतून स्वेच्छानिवृत्ती मंजूर करण्यात आली आणि दोन दिवसांत त्यांची नियुक्ती निश्चित झाली. भारताचे ऍटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी यांनी आज सादर केलेल्या फायलींचा अभ्यास केल्यानंतर खंडपीठाने एका दिवसात नियुक्ती का करण्यात आली असा सवाल केला. ज्या व्यक्तीचा कार्यकाळ ६ वर्षांचाही नसेल अशा व्यक्तीची नियुक्ती का करण्यात आली, असा सवालही खंडपीठाने व्यंकटरमणी यांना विचारला.
न्यायाधीश रस्तोगी म्हणाले की, हे पद १५ मे रोजी रिक्त झाले होते, मग सरकारने नियुक्तीसाठी घाई का केली? त्याच दिवशी अधिसूचना, त्याच दिवशी मंजुरी. २४ तासात चौकशी कशी करण्यात आली? हे विजेच्या वेगापेक्षा जास्त वेगाने घडले. त्यावर ऍटर्नी जनरल म्हणाले की, प्रत्येक गोष्टीची आपण उत्तरे देऊ, मात्र न्यायालयाने आम्हांला किमान बोलण्याची संधी द्यावी. यंत्रणा कार्यान्वित आहे की नाही आणि प्रक्रिया योग्यरित्या कार्यरत आहे का? डेटाबेस सार्वजनिक डोमेनमध्ये आहे आणि कोणीही त्यात प्रवेश करू शकतो? हे आम्हांला जाणून घ्यायचे आहे असे न्यायाधीश म्हणाले.
दुसरीकडे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या जवळपास सर्व निवडी संविधानाला डावलून घेतल्याचा आरोप कॉंग्रेसने गुरुवारी केला. अखिल भारतीय कॉंग्रेस कमिटीचे मीडिया प्रभारी पवन खेडा यांनी ट्विटरवर लिहिले की, नवीन निवडणूक आयुक्तांची निवड घाईत करण्यात आल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आले आहे.
विशेष म्हणजे, गेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायाधीश केएम जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने म्हटले होते की, नुकतीच गोयल यांना व्हीआरएस देण्यात आली आणि त्यानंतर त्यांची नियुक्ती करण्यात आली, या नियुक्तीमध्ये काही त्रुटी आहे का? असा सवाल केला. अशा मुख्य निवडणूक आयुक्तांची गरज आहे जे प्रधानमंत्र्यांवर देखील कारवाई करू शकतात. मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी राजकीय हस्तक्षेपापासून पूर्णपणे स्वतंत्र असले पाहिजे, असे खंडपीठाने केंद्र सरकारच्या बजावले होते.
आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:
email : news@mulniwasinayak.com
