राजकीय पक्षांकडून मोफत देण्याच्या घोषणा अर्थव्यवस्थेसाठी धोकादायक
Published On : 5 Oct 2022साझा करें:
जीडीपीच्या एक टक्क्यांपर्यंत मर्यादित खर्च असावा-एसबीआयच्या अहवालात इशारा
नवी दिल्ली: राजकीय पक्षांकडून मोफत देण्याच्या घोषणेमुळे भविष्यात अर्थव्यवस्थेला गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो, तसेच जीडीपीच्या एक टक्क्यांपर्यंत मर्यादित खर्च असावा असा इशारा स्टेट बँक ऑफ इंडियाने एका अहवालात दिला आहे.
देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीने असा खर्च राज्याच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) किंवा राज्य कर संकलनाच्या एक टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवावा. स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार (समूह) सौम्या कांती घोष यांनी लिहिलेल्या या अहवालात राजकीय पक्षांनी दिलेल्या मोफत सुविधांबाबत सुरू असलेल्या वादाच्या दरम्यान तीन राज्यांची उदाहरणे दिली आहेत.
हे पण वाचा: दसर्‍याला रावण दहन केल्यास ऍट्रोसिटी दाखल करा
गरीब राज्यांच्या श्रेणीत येणार्‍या छत्तीसगड, झारखंड आणि राजस्थानमधील वार्षिक पेन्शन दायित्व अंदाजे ३ लाख कोटी रुपये आहे. या राज्यांच्या कर महसुलाची टक्केवारी म्हणून पेन्शन दायित्व खूप जास्त आहे. झारखंडमध्ये २१७ टक्के, राजस्थानमध्ये १९० टक्के आणि छत्तीसगडमध्ये २०७ टक्के आहे. जी राज्ये जुनी पेन्शन प्रणाली पुन्हा लागू करू पाहत आहेत, त्यापैकी हिमाचल प्रदेशात कर महसुलाचे प्रमाण म्हणून पेन्शन दायित्व ४५० टक्के, गुजरातच्या बाबतीत १३८ टक्के आणि पंजाबमध्ये २४२ टक्के असेल.जुन्या पेन्शन प्रणालीमध्ये लाभार्थी कोणतेही योगदान देत नाहीत.
हे पण वाचा: बिहारमध्येही ओबीसी आरक्षणास ब्रेक
घोष यांच्या मते, ताज्या उपलब्ध माहितीनुसार, २०२२ मध्ये राज्यांचे गैर-बजेट कर्ज सुमारे ४.५ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. या अंतर्गत, सार्वजनिक क्षेत्रातील एककांकडून कर्ज उभारले जाते आणि ज्याची हमी राज्य सरकारे देते. अशा हमींनी विविध राज्यांमध्ये जीडीपीची लक्षणीय टक्केवारी गाठली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाची समिती मोफत द्यायची संधी ठरवू शकते.
हे पण वाचा: ‘आरएसएस’ देशातील सर्वात मोठे आतंकवादी संघटन
हे सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादनाची टक्केवारी किंवा राज्याच्या स्वत:च्या कर संकलनाची किंवा कल्याणकारी योजनांसाठी राज्याच्या महसुली खर्चाची टक्केवारी असू शकते.अशा हमीभावाचा वाटा तेलंगणाच्या बाबतीत जीडीपीच्या ११.७ टक्के, सिक्कीममध्ये १०.८ टक्के, आंध्र प्रदेशमध्ये ९.८ टक्के, राजस्थानमध्ये ७.१ टक्के आणि उत्तर प्रदेशमध्ये ६.३ टक्के आहे. या हमीमध्ये वीज क्षेत्राचा वाटा सुमारे ४० टक्के आहे. इतर फायदेशीर योजनांमध्ये सिंचन, पायाभूत सुविधांचा विकास, अन्न आणि पाणीपुरवठा यांचा समावेश होतो.
हे पण वाचा: भारत मुक्ती मोर्चा-बहुजन क्रांती मोर्चाची नागपूरमध्ये उद्या विशाल महारॅली
अहवालानुसार, ज्या राज्यांमध्ये निवडणुका होणार आहेत त्या राज्यांमध्ये विविध राजकीय पक्षांनी दिलेली आश्‍वासने हिमाचल प्रदेश आणि गुजरातमध्ये अनुक्रमे १-३ टक्के आणि २-१० टक्के आहेत. राज्य. यामध्ये ५ ते ८ टक्के ८-१३ टक्के आहे. ज्या राज्यांनी लाभार्थ्यांना कोणतेही योगदान न देता जुनी पेन्शन प्रणाली स्वीकारली आहे किंवा त्याचे आश्‍वासन दिले आहे, त्यापैकी महसूलाची टक्केवारी म्हणून हा कर हिमाचल प्रदेशात ४५० टक्के, गुजरातमध्ये १३८ टक्के, छत्तीसगडमध्ये २०७ टक्के, राजस्थानमध्ये १९० टक्के आहे.
झारखंड २१७ टक्के आणि पंजाबमध्ये २४२ टक्के. अनेक राज्यांवर अतिरिक्त बोजा पडेल. २०१९-२० या आर्थिक वर्षात ज्या राज्यांनी जुनी पेन्शन प्रणाली स्वीकारली आहे किंवा ती लागू करण्याचे आश्‍वासन दिले आहे त्यांची एकत्रित जबाबदारी ३ लाख ४५ हजार ५०५ कोटी रुपये होती. जीएसडीपीच्या टक्केवारीनुसार छत्तीसगडमध्ये हे १.९ टक्के असेल, ६० हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा असेल जो २०१९-२० मध्ये ६ हजार ६३८ कोटी रुपये होता.
झारखंडच्या बाबतीत ते ६ हजार ०५ कोटी रुपये होते. हे त्याच्या जीएसडीपीच्या १.७ टक्के आहे आणि ५४ हजार कोटी रुपयांनी वाढण्याचा अंदाज आहे. राजस्थानमध्ये ते २० हजार ७६१ कोटी रुपये होते, जे जीएसडीपीच्या सहा टक्क्यांनी वाढून १.८७ लाख कोटी रुपये होण्याची अपेक्षा आहे. पंजाबमध्ये, ते १० हजार २९४ कोटी रुपये होते आणि ते जीएसडीपीच्या ३ टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. एकूण ९२ हजार कोटी रुपयांचा बोजा वाढणार आहे.
हिमाचल प्रदेशात ते ५ हजार ४९० कोटी रुपये होते. त्याचा जीएसडीपीच्या १.६ टक्क्यांनी वाढून ४९ हजार कोटी रुपये अपेक्षित आहे. आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्ये गुजरातमध्ये पेन्शनचा भार १७ हजार ६६३ कोटी रुपये होता. तो राज्याच्या जीडीपीच्या ५.१ टक्क्यांपर्यंत जाण्याची अपेक्षा आहे. यामध्ये १.५९ लाख कोटी रुपयांची वाढ होणार आहे.
आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:
email : news@mulniwasinayak.com
