×

बिहारमध्येही ओबीसी आरक्षणास ब्रेक

Published On :    5 Oct 2022
साझा करें:

महापालिका निवडणुकीतील आरक्षण बेकायदा-पाटणा उच्च न्यायालय



पाटणा : राज्यातील महापालिकांच्या निवडणुकीमध्ये इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आणि अति मागास घटकांना देण्यात आलेले आरक्षण बेकायदा असल्याचे सांगत पाटणा उच्च न्यायालयाने त्याला ब्रेक लावल्याने राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. मुख्य न्यायाधीश संजय कारोल आणि न्या. एस. कुमार यांच्या पीठाने राज्य निवडणूक आयोगाला याबाबत निर्देश देतानाच ‘ओबीसीं’साठीच्या आरक्षणाबाबत पुन्हा अधिसूचना काढण्यात यावी तसेच त्यांचा समावेश सर्वसामान्य श्रेणीमध्ये करण्यात यावा असे म्हटले आहे.


हे पण वाचा: ‘आरएसएस’ देशातील सर्वात मोठे आतंकवादी संघटन-२००२-०३ मधील देशभरातील बॉम्बस्फोट आरएसएस व त्यांच्या सहयोगी संघटनांकडून, राज्याचे माजी पोलीस महानिरीक्षक एस.एम.मुश्रीफ यांचा हल्लाबोल, भारत मुक्ती मोर्चाच्या ६ ऑक्टोबरच्या महारॅलीलाही पाठिंबा



न्यायालयाच्या या निकालाचा मोठा परिणाम हा राज्यातील निवडणूक प्रक्रियेवर होणार आहे. पहिल्या टप्प्यातील निवडणुका या १० ऑक्टोबर रोजी होणे अपेक्षित आहे. तत्पूर्वी २९ सप्टेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने याबाबतचा निकाल राखून ठेवला होता. राज्य सरकार पहिल्या टप्प्यांतील निवडणुका पुढे ढकलू शकते पण त्यासाठी विवेकबुद्धीचा वापर करण्यात यावा असे न्यायालयाने म्हटले होते. उच्च न्यायालयाने याबाबत ८६ पानांचे निकालपत्र दिले आहे.


हे पण वाचा: भारत मुक्ती मोर्चा-बहुजन क्रांती मोर्चाची नागपूरमध्ये उद्या विशाल महारॅली-देश व संविधानाला वाचवण्यासाठी ‘आरएसएस’ मुख्यालयावर प्रोटेस्ट मार्च



निवडणूक आयोग स्वतंत्र आणि स्वायत्त संस्था या नात्याने स्वतःच्या कामाचा फेरआढावा घेईल. यासाठी राज्य सरकारने घालून दिलेल्या मर्यादेचा विचार करू नये असे न्यायालयाने म्हटले आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात पार पडलेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने राज्य सरकार आम्ही घालून दिलेल्या तीन अटींचे पालन करत नाही तोपर्यंत ओबीसींना आरक्षण देता येणार नाही असे म्हटले होते.


आता याच मुद्यावरून राज्यातील राजकारण देखील पेटले असून भाजपचे नेते सुशील मोदी यांनी नितीश यांच्या सरकारवर अतिमागास घटकांचा अवमान केल्याचा आरोप केला आहे. संयुक्त जनता दलाचे नेते उपेंद्र कुशवाह यांनी भाजपच्या कारस्थानांमुळे ओबीसींचे आरक्षण गेल्याचे म्हटले आहे.

आकडेवारी सादर करावी लागणार
पाटणा उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी नेमलेले न्यायालयीन मित्र अमित श्रीवास्तव म्हणाले की, ‘ राज्य सरकारला अति मागास घटकांचे मागासपण सिद्ध करण्यासाठी त्याबाबत निश्चित आकडेवारी सादर करावी लागेल आणि त्यासाठी वेगळा आयोगही स्थापन करणे गरजेचे आहे. प्रत्येक महापालिकेतील आरक्षणाचे प्रमाण देखील निश्चित करावे लागेल.

संपर्क करा

आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:

email : news@mulniwasinayak.com

MN News On Facebook

लोक​प्रिय
संविधान: बहुजनांना शासनकर्ती जमात बनण्याची Blue Print
संविधानाने महिलांना काय दिले?
संविधानामुळेच देशाची एकात्मता आणि सार्वभौमत्व अबाधित
संविधान मानणारे जागृत आहेत काय ?
राष्ट्रीय पिछडा वर्ग मोर्चाचा २९ नोव्हेंबरला भारत बंद
२०२१ मध्ये महिलांचा रोजगार घटला: महागाईच्या वणव्यात गरी
आरबीआय गव्हर्नर बनण्याच्या १७ महिन्यांपूर्वीच उर्जित प
प्रबोधनाच्या परंपरेतल्या महाराष्ट्रात गुणरत्न सदावर्
बिल्किसच्या बलात्कार्‍यांना सोडले जाईल, हा धडा तुम्ही श
सावित्रीमाई फुले पुणे विद्यापीठात गणपती अथर्वशीर्षाचा
मागितल्याने मिळत नाही, संघर्षाशिवाय पर्याय नाही...!
देशातील विविध एम्समध्ये कर्मचार्‍यांचा अभाव: आरोग्य व्
भारतासह जगातील ४ कोटी मुले गोवर लसीपासून वंचित
निवडणूक आयुक्तपदी अरुण गोयल यांचे एकाच दिवसात नाव कसे ठर
देशात महिलांची हत्या आणि बलात्काराच्या आकड्यांमध्ये हे
देवेंद्र फडणवीस ही भाजपाची रंग बदलणारी औलाद
भयावह! नागपूर विभागात १० महिन्यात २८९ शेतकर्‍यांच्या आत
कोल्हापुरातील मेन राजाराम हायस्कूल स्थलांतरित होणार ना
देशसेवा करू इच्छिणारा कधीच अग्निवीर बनणार नाही
महाराष्ट्रात कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडलेल्यांपैकी ७० ट
COPYRIGHT

All content © Mulniwasi, unless otherwise noted or attributed.


ABOUT US

It is clear from that the lack of representation given to our collective voices over so many issues and not least the failure to uphold the Constitution - that we're facing a crisis not only of leadership, but within the entire system. We have started our “Mulnivasi Nayak“ on web page to expose the exploitation and injustice wherever occurring by the brahminical forces & awaken the downtrodden voiceless & helpless community.

Our Mission

Media is playing important role in democracy. To form an opinion is the primary work in any democracy. Brahmins and Banias have controlled the fourth pillar of the democracy, by which democracy is in danger. We have the mission to save the democracy & to make it well advanced in common masses.

© 2018 Real Voice Media. All Rights Resereved
 e - Newspaper