×

एनआयएकडून यूएपीएची ८० टक्के प्रकरणे केंद्रातील आरएसएस सरकारच्या काळात

Published On :    4 Oct 2022
साझा करें:

सत्तेचा दुरूपयोग केल्याचाही पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीजचा ठपका



नवी दिल्ली: २००९ ते २०२२ दरम्यान एनआयएकडून यूएपीएची ३५७ प्रकरणांपैकी ८० टक्के प्रकरणे केंद्रातील आरएसएसच्या सरकारच्या काळात नोंदवण्यात आली आहेत. त्याचबरोबर अशा कारवाया करताना सत्तेचा दुरूपयोग केल्याचाही पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीजने ठपका केला आहे. त्यामुळे केंद्रातील आरएसएस सरकारने केलेल्या कारवाया संशयाच्या भोवर्‍यात सापडल्या आहेत.


नॅशनल हेराल्डच्या अहवालानुसार, यूपीए सरकारच्या काळात (२००९-मे २०१४) एनआयद्वारे दरवर्षी नोंदवलेल्या युएपीए प्रकरणांची सरासरी संख्या १३ आहे. याउलट, एनडीए सरकारच्या काळात दरवर्षी सरासरी ३४ प्रकरणे नोंदवली गेली. या ३५७ प्रकरणांपैकी फक्त ४१ (१२ टक्के) एनआयएने स्व-नोंदणी केली होती, तर उर्वरित ३१६ प्रकरणे (८८ टक्के) विविध राज्य पोलीस विभागांकडून एनआयएकडे हस्तांतरित करण्यात आली होती.


हे पण वाचा: छत्तीसगडमध्ये ३२ टक्के आरक्षणासाठी हजारो आदिवासींचे धरणे आंदोलन-वन संरक्षण नियम मागे घेण्याचीही मागणी



पीयूसीएलच्या अभ्यासात युएपीए कलम १८ चा वापर षड्यंत्र व दुरुपयोग करण्यात आला आहे. यामध्ये कटाचे स्पष्टीकरण अतिशय विस्तृत आहे, ज्यामध्ये कोणालाही गोवले जाऊ शकते.अभ्यासात असे म्हटले आहे की एकूण ३५७ प्रकरणांपैकी कलम १८ अंतर्गत आरोप असलेल्या २३८ प्रकरणांच्या तपासादरम्यान असे आढळून आले की ८६ प्रकरणांमध्ये (३६ टक्के) दहशतवादाच्या काही घटना घडल्या होत्या, परंतु १५२ प्रकरणांमध्ये (६४ टक्के) अशा घटना घडल्या नाहीत. विशिष्ट अशी कोणतीही घटना नव्हती ज्यामध्ये शस्त्रास्त्रांचा वापर व शारीरिक इजा झाल्याची नोंद नव्हती. 


हे पण वाचा: भारताचा विकास दर घसरणार; येऊ शकतो ५.७ टक्क्यांपर्यंत-संयुक्त राष्ट्रांच्या संस्थेचा अहवाल


पीयूसीएलच्या अभ्यासात सत्तेच्या या व्यापक दुरुपयोगाची उदाहरणे देखील दिली गेली, त्यातील एक म्हणजे भीमा कोरेगाव-एल्गार परिषद प्रकरण आणि गृह मंत्रालयाने २०२० च्या सुरुवातीला हे प्रकरण महाराष्ट्र पोलिसांकडून एनआयएकडे कसे हस्तांतरित केले. कारण तेथे भाजप सरकारच्या नेतृत्वाखाली देवेंद्र फडणीस यांना पायउतार व्हावे लागले आणि उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाले. राज्य पोलिसांकडून एनआयएकडे हस्तांतरित केलेल्या या प्रकरणांची कायदेशीरता संशयास्पद आहे. 


हे पण वाचा: उत्तराखंडमध्ये व्याघ्र प्रकल्पासाठी ६ हजारांहून अधिक झाडे बेकायदेशीरपणे तोडली-फॉरेस्ट सर्व्हे ऑफ इंडियाचा अहवाल


कारण त्यामध्ये राष्ट्रीय सुरक्षेशी किंवा सार्वभौमत्वाला धोका असलेल्या किंवा हिंसाचाराशी संबंधित नसलेल्या मोठ्या संख्येने प्रकरणे आहेत, असे अभ्यासात म्हटले आहे. केंद्रातील आरएसएस सरकारच्या अशा कृतींना संघराज्य तत्त्वांना गंभीर धोका असल्याचे या अभ्यासात नमूद करण्यात आले आहे.  मणिपूर, जम्मू आणि काश्मीर, आसाम, झारखंड आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्ये यूएपीएचे सर्वाधिक गुन्हे राज्य पोलिसांनी नोंदवले आहेत.

संपर्क करा

आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:

email : news@mulniwasinayak.com

MN News On Facebook

लोक​प्रिय
जुलैनंतर १ हजार शेतकर्‍यांनी संपवले जीवन!अतिवृष्टीची म
नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानण्यासाठी भाजपशासित राज्यांक
संविधान: बहुजनांना शासनकर्ती जमात बनण्याची Blue Print
संविधानाने महिलांना काय दिले?
संविधानामुळेच देशाची एकात्मता आणि सार्वभौमत्व अबाधित
संविधान मानणारे जागृत आहेत काय ?
राष्ट्रीय पिछडा वर्ग मोर्चाचा २९ नोव्हेंबरला भारत बंद
२०२१ मध्ये महिलांचा रोजगार घटला: महागाईच्या वणव्यात गरी
आरबीआय गव्हर्नर बनण्याच्या १७ महिन्यांपूर्वीच उर्जित प
प्रबोधनाच्या परंपरेतल्या महाराष्ट्रात गुणरत्न सदावर्
बिल्किसच्या बलात्कार्‍यांना सोडले जाईल, हा धडा तुम्ही श
सावित्रीमाई फुले पुणे विद्यापीठात गणपती अथर्वशीर्षाचा
मागितल्याने मिळत नाही, संघर्षाशिवाय पर्याय नाही...!
देशातील विविध एम्समध्ये कर्मचार्‍यांचा अभाव: आरोग्य व्
भारतासह जगातील ४ कोटी मुले गोवर लसीपासून वंचित
निवडणूक आयुक्तपदी अरुण गोयल यांचे एकाच दिवसात नाव कसे ठर
देशात महिलांची हत्या आणि बलात्काराच्या आकड्यांमध्ये हे
देवेंद्र फडणवीस ही भाजपाची रंग बदलणारी औलाद
भयावह! नागपूर विभागात १० महिन्यात २८९ शेतकर्‍यांच्या आत
कोल्हापुरातील मेन राजाराम हायस्कूल स्थलांतरित होणार ना
COPYRIGHT

All content © Mulniwasi, unless otherwise noted or attributed.


ABOUT US

It is clear from that the lack of representation given to our collective voices over so many issues and not least the failure to uphold the Constitution - that we're facing a crisis not only of leadership, but within the entire system. We have started our “Mulnivasi Nayak“ on web page to expose the exploitation and injustice wherever occurring by the brahminical forces & awaken the downtrodden voiceless & helpless community.

Our Mission

Media is playing important role in democracy. To form an opinion is the primary work in any democracy. Brahmins and Banias have controlled the fourth pillar of the democracy, by which democracy is in danger. We have the mission to save the democracy & to make it well advanced in common masses.

© 2018 Real Voice Media. All Rights Resereved
 e - Newspaper