×

असंविधानिक कॉलेजियमच्या माध्यमातून ३.५ टक्के ब्राम्हणांचा न्यायव्यवस्थेवर कब्जा

Published On :    3 Oct 2022
साझा करें:

न्यायव्यवस्था राजसत्तेची गुलाम-इंडियन लीगल प्रोफेशन असोसिएशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ऍड. राजकुमार थोरात यांनी न्यायपालिकेला फटकारले



नागपूर: आजच्या घडीला ३.५ टक्के ब्राम्हणांनी कॉलेजियम पद्धतीद्वारे न्यायव्यवस्थेवर पूर्णपणे कब्जा केला आहे. तर न्यायव्यवस्था राजसत्तेची गुलाम आहे अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील आणि इंडियन लीगल प्रोफेशन असोसिएशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ऍड. राजकुमार थोरात यांनी न्यायपालिकेला फटकारले आहे. नागपुरातील गुरु नानक सभागृहात आयोजित इंडियन लीगल प्रोफेशन असोसिएशनच्या दुसर्‍या राष्ट्रीय अधिवेशनात ते बोलत होते. या अधिवेशनाला वकील मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.


ते म्हणाले की, आजच्या तारखेला कॉलेजियम पद्धत काय आहे, त्या संदर्भात न्यायाधीशांच्या मंचावरून सुरू असलेल्या चार-पाच खटल्यांचे निरीक्षण केल्यावर लक्षात येते की, या देशातील कॉलेजियम व्यवस्था सर्वसामान्यांसाठी नसून एससी, एसटी, ओबीसी, गरीब आणि महिलांना न्याय नाकारण्याचे काम करत आहेत. ही कॉलेजियम पद्धत आहे काय? 


कार्यवाहक न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयाचे स्वतःचे उत्तराधिकारी तयार करतात. आपल्या जागेवर कुणाला घ्यायचे ते नियुक्त करतात. कॉलेजियम व्यवस्था राज्यघटनेचा भाग आहे का? असा सवाल करतानाच राज्यघटनेच्या कलम ११७ आणि २२४ मध्ये कॉलेजियम प्रणालीला कुठेही मान्यता नाही. याचा अर्थ घटनेच्या कलम २१७ किंवा ११७ किंवा २२४ मध्ये जे काही लिहिले आहे, त्याचे उल्लंघन करण्याचे काम कॉलेजियम प्रणाली करत आहे.


कॉलेजियम प्रणालीद्वारे आजपर्यंत ३.५ टक्के ब्राम्हणांनी न्यायव्यवस्था पूर्णपणे काबीज केली आहे. परिणामी, एससी, एसटी, ओबीसी आणि धार्मिक अल्पसंख्याकांच्या हक्कांसाठी उच्च न्यायालयात किंवा सर्वोच्च न्यायालयात खटला जातो, तेव्हा तिथे बसलेले न्यायाधीश त्यांच्या बाजूने निकाल द्यायचा नाही, हे आधीच ठरवतात. उदाहरणार्थ, त्यांनी सांगितले की भारताचे विद्यमान मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित, त्यांनी २०१७ मध्ये एक निकाल दिला होता, तो ऍट्रॉसिटी कायद्याच्या संदर्भात एक निर्णय होता. 


एफआयआर नोंदवता येत नाही. किंवा एफआयआर नोंदवल्यानंतर पोलीस त्याला अटक करू शकत नाहीत. त्याची प्रथम तपासणी झाली पाहिजे. यूयू ललित यांचा हा निकाल सांगतो की अनुसूचित जातींच्या संदर्भात न्यायाबाबत ते आधीच काय विचार करतात हे लक्षात येतेे असे ऍड. थोरात यांनी सांगितले.


ते म्हणाले की, ओबीसींच्या आरक्षणासाठी सुप्रीम कोर्टात केस गेल्यावर या देशाच्या राज्यघटनेत आर्थिक स्थितीचा कोणताही निकष नसतानाही आर्थिक निकषाच्या आधारे ओबीसींच्या आरक्षणासाठी क्रिमी लेअर लागू केले जाते, हे तुम्हाला माहीत असेल. इतक्या वर्षांनंतर अशा निकालाने ओबीसींचे प्रतिनिधित्व संपुष्टात आले आहे. 


गेल्या वर्षांतील निकालांवर नजर टाकली तर ज्या उच्च जातीच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती झाली आहे किंवा ज्यांची थेट नियुक्ती झाली आहे त्यांनी एससी-एसटीच्या बाजूने निर्णय दिलेला नाही. न्यायव्यवस्था ही एक स्वतंत्र संस्था होती. न्यायव्यवस्थेने स्वतंत्र, मुक्त आणि निष्पक्ष काम करायला हवे होते, आजच्या तारखेत पाहिले तर ज्या लोकांचा न्यायव्यवस्थेवर विश्‍वास होता की आम्हाला न्याय मिळेल, आज त्यांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्‍वास पूर्णपणे संपला आहे. याचाच अर्थ न्यायव्यवस्थेतील सर्वसामान्यांना न्याय मिळावा, यासाठी संविधान निर्मात्याने सामाजिक न्यायाचा ठराव संमत केला होता, परंतु आज न्यायव्यवस्थेकडून न्याय मिळवून देणे आपल्यासाठी अत्यंत आव्हानात्मक काम झाले असल्याचे ऍड.थोरात यांनी स्पष्ट केले.


ते म्हणाले की, २ ऑक्टोबर १९५४ रोजी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी याच शहरात बॅरिस्टर परिषद घेतली होती. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भाषण करताना चार महत्त्वाच्या मुद्यांवर भाष्य केले. या देशातील न्यायव्यवस्था वकिलांच्या भरवशावर असल्याचे ते म्हणाले होते. मी संविधानात न्याय देण्याची व्यवस्था केली आहे. आजपासून ५० वर्षांनंतर आपला समाज साक्षर असेल, पण कायदेशीरदृष्ट्या तुम्ही अशिक्षित समाजात गेल्यावर दोन गोष्टी कळतील. 


या समाजात न्यायासाठी आसुसलेल्या व्यक्तीचा कायदेशीर साक्षरता हा सर्वात मोठा शत्रू ठरणार असून त्यावर मात करण्यासाठी वकील, बॅरिस्टर यांना शिक्षकांच्या भूमिकेत पुढे यावे लागेल. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते की, या देशात न्याय व्यवस्था प्रस्थापित करायची असेल तर ती न्यायव्यवस्थेची पूर्वअट आहे. म्हणजेच वयानुसार न्यायव्यवस्था असावी. तसे झाल्यास त्यावर नियंत्रण ठेवण्याचे काम न्यायव्यवस्थेत प्रॅक्टिस करणार्‍या वकिलांचे असेल.


आज अनेक वकील न्यायव्यवस्थेत काम करतात. जेव्हा बाबासाहेब म्हणाले की नागपुरात फक्त चार बॅरिस्टर होते. त्यापैकी फक्त दोन बॅरिस्टर सभेला उपस्थित होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आमच्यावर ही सगळी जबाबदारी टाकत असाल तर आमचे घर कसे चालेल, असे एका बॅरिस्टरने म्हटले होते. 


यावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते की, हा कायदेशीर व्यवसाय हा भाकरीसाठी नाही, तो न्यायाचा व्यवसाय आहे. भाकरीसाठी काम करायचे असेल तर मजुरी करा. पण जर तुम्ही न्यायपालिकेत काम करत असाल तर तुमची पहिली अट असावी की माझ्याकडे येणार्‍या प्रत्येक माणसाला मी सामाजिक न्याय मिळवून देईन. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्यावेळी या गोष्टी लक्षात घेऊन संघटना स्थापन केली होती. त्याचे नाव इंडियन लॉयर्स असोसिएशन होते. त्याची दुसरी परिषद १९५५ मध्ये दिल्लीत झाली. 


त्या परिषदेत डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते की, सध्याची न्यायव्यवस्था ही काही लोकांची कृपा झाली आहे. यातून सुटका हवी असेल, तर बार आणि खंडपीठ यांच्यातील सांमजस्य करार रद्द करावा लागेल. त्यासाठी देशाच्या न्यायव्यवस्थेत ज्या काही महत्वपूर्ण जागा आहेत, त्या मिळवाव्या लागतील. हे साध्य करण्यासाठी प्रत्येक क्षेत्रातील तज्ञ वकील हवेत. तेच वकिल समाजाचे योग्य नेतृत्व करतील असा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा हा हेतू होता असे ऍड.थोरात यांनी सांगितले.

संपर्क करा

आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:

email : news@mulniwasinayak.com

MN News On Facebook

लोक​प्रिय
संविधान: बहुजनांना शासनकर्ती जमात बनण्याची Blue Print
संविधानाने महिलांना काय दिले?
संविधानामुळेच देशाची एकात्मता आणि सार्वभौमत्व अबाधित
संविधान मानणारे जागृत आहेत काय ?
राष्ट्रीय पिछडा वर्ग मोर्चाचा २९ नोव्हेंबरला भारत बंद
२०२१ मध्ये महिलांचा रोजगार घटला: महागाईच्या वणव्यात गरी
आरबीआय गव्हर्नर बनण्याच्या १७ महिन्यांपूर्वीच उर्जित प
प्रबोधनाच्या परंपरेतल्या महाराष्ट्रात गुणरत्न सदावर्
बिल्किसच्या बलात्कार्‍यांना सोडले जाईल, हा धडा तुम्ही श
सावित्रीमाई फुले पुणे विद्यापीठात गणपती अथर्वशीर्षाचा
मागितल्याने मिळत नाही, संघर्षाशिवाय पर्याय नाही...!
देशातील विविध एम्समध्ये कर्मचार्‍यांचा अभाव: आरोग्य व्
भारतासह जगातील ४ कोटी मुले गोवर लसीपासून वंचित
निवडणूक आयुक्तपदी अरुण गोयल यांचे एकाच दिवसात नाव कसे ठर
देशात महिलांची हत्या आणि बलात्काराच्या आकड्यांमध्ये हे
देवेंद्र फडणवीस ही भाजपाची रंग बदलणारी औलाद
भयावह! नागपूर विभागात १० महिन्यात २८९ शेतकर्‍यांच्या आत
कोल्हापुरातील मेन राजाराम हायस्कूल स्थलांतरित होणार ना
देशसेवा करू इच्छिणारा कधीच अग्निवीर बनणार नाही
महाराष्ट्रात कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडलेल्यांपैकी ७० ट
COPYRIGHT

All content © Mulniwasi, unless otherwise noted or attributed.


ABOUT US

It is clear from that the lack of representation given to our collective voices over so many issues and not least the failure to uphold the Constitution - that we're facing a crisis not only of leadership, but within the entire system. We have started our “Mulnivasi Nayak“ on web page to expose the exploitation and injustice wherever occurring by the brahminical forces & awaken the downtrodden voiceless & helpless community.

Our Mission

Media is playing important role in democracy. To form an opinion is the primary work in any democracy. Brahmins and Banias have controlled the fourth pillar of the democracy, by which democracy is in danger. We have the mission to save the democracy & to make it well advanced in common masses.

© 2018 Real Voice Media. All Rights Resereved
 e - Newspaper