×

ओबीसीचे ऑक्सिजन काढल्यास ब्राम्हणवादाचे रामनाम सत्य

Published On :    23 Jan 2022
साझा करें:

गेली अनेक वर्षे ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करावी म्हणून देशभरात मागणी केली जात आहे. परंतु शासक वर्ग विदेशी अल्पसंख्य ब्राम्हणांकडून या मागणीकडे डोळेझाक केली जात आहे. कारण कुठल्याही शासकाला आपला गुलाम मुक्त व्हावा असा वाटणार नाही, त्यामुळे त्यांच्याकडून जाणीवपूर्वक या विषयाला बगल दिली जात आहे.



गेली अनेक वर्षे ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करावी म्हणून देशभरात मागणी केली जात आहे. परंतु शासक वर्ग विदेशी अल्पसंख्य ब्राम्हणांकडून या मागणीकडे डोळेझाक केली जात आहे. कारण कुठल्याही शासकाला आपला गुलाम मुक्त व्हावा असा वाटणार नाही, त्यामुळे त्यांच्याकडून जाणीवपूर्वक या विषयाला बगल दिली जात आहे. बामसेफने केलेल्या जागृतीमुळे ओबीसीला हक्क व अधिकाराची जाणीव झाली आहे. म्हणून तो जातीनिहाय जनगणना करावी अशी गेली अनेक वर्षे मागणी करताना दिसत आहे.


ओबीसींच्या जातीनिहाय जनगणनेचा विचार केला तर १९३१ पर्यंत इंग्रजांच्या कालखंडात ती करण्यात आली, मात्र त्यानंतर दि. २ सप्टेंबर, १९४६ रोजी पंडीत जवाहरलाल नेहरू यांच्या नेतृत्वाखाली आलेल्या प्रोव्हीजनल गर्व्हनमेंटने जातीनिहाय जनगणना रोखली आणि १९४८ पासून धर्माच्यावर आधारावर सुरू केली. म्हणजे ओबीसीला स्वतंत्र ओळख असताना त्याला ‘हिंदू’ या नावाखाली गुंडाळण्यात आले. त्या दिवसापासून ओबीसीला शासक वर्गाकडून फसवले जात आहे. ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना व्हावी म्हणून संविधाननिर्माते विश्‍वरत्न, महामानव डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधान सभेत आवाज उठवला होता. 


तसेच ओबीसींसाठी आयोग गठीत करावा म्हणून राष्ट्रपतींना आदेश देण्यात आले होते. परंतु तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडीत जवाहरलाल नेहरू यांनी ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनेला विरोध केल्याने डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी केंद्रीय कायदामंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशनच्या सभेत ओबीसींचा मुद्दा हाती घेतल्याने अखेर नेहरू यांनी काकासाहेब कालेलकर आयोगाची घोषणा केली. कालेलकर आयोगाने देशभरात फिरून ओबीसींच्या २ हजार ३९९ जाती असल्याचे नमूद केले, त्यांना हक्क व अधिकार मिळाले पाहिजेत असे अहवालात नमूद केले. परंतु या आयोगाचा अहवाल नेहरू यांनी संसदेच्या पटलावर ठेवलाच नाही. त्यांनी हा आयोग कचर्‍याच्या टोपलीत टाकला. ओबीसींना हक्क व अधिकार मिळणे म्हणजे ब्राम्हणांसाठी धोक्याची घंटा आहे. त्यांच्यासाठी डेथ वॉरंट आहे. म्हणून ते टाळाटाळ करताना दिसत आहेत.


कालेलकर आयोगानंतर मोरारजी देसाई यांच्या कालखंडात बिंदेश्‍वरी प्रसाद मंडल आयोगाची घोषणा करण्यात आली. मंडल आयोगाने देशभरात फिरून ओबीसींच्या ३ हजार ७४३ जाती असल्याचे नमूद केले. त्यांना हक्क व अधिकार मिळाले पाहिजेत असे सांगण्यात आले. परंतु मंडल आयोगाची अंमलबजावणी करण्यात १९९२ साल उजाडले. त्यातही ५२ टक्के ओबीसींवर क्रिमी लेअर लादून २७ टक्के आरक्षण देण्यात आले. व्ही.पी.सिंग यांना मंडल आयोग लागू करताना नोकर्‍यात आरक्षण दिले, मात्र शिक्षणात दिलेच नाही. म्हणजे व्ही.पी.सिंग यांचीही बदमाशी होती. शिक्षणच नाही तर नोकर्‍या मिळतील का? असा साधा प्रश्‍न व्ही.पी.सिंग यांच्या मनात आला नाही. असा प्रश्‍न मनात आला असला तरी त्यांनी जाणीवपूर्वक त्याकडे कानाडोळा केला.


आज ओबीसींची काय परिस्थिती आहे. त्यांच्यासोबत धोकेबाजी केली जात आहे. म्हणजे शासन-प्रशासनात डावलली जात आहे. जातीनिहाय जनगणनेसाठी व आरक्षणासाठी केवळ ओबीसीच भांडत नाही तर देशातील अन्य जातींचे समूहदेखील मागणी करताना दिसत आहेत. ६ टक्के आरक्षणासाठी ८७ पाटीदार, ५ टक्के आरक्षणासाठी ७१ गुर्जर, १ टक्के आरक्षणासाठी १७ जाट, १० टक्के आरक्षणासाठी ४७ मराठा, ३  टक्के आरक्षणासाठी १५ मीना शहीद झाले. परंतु त्यांनाही आरक्षण देण्यास शासक वर्ग राजी नाही.


शासक वर्गाने अनेकदा आश्‍वासन दिले, मात्र ते आश्‍वासन पाळलेच नाही. ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना रोखण्यासाठी ब्राम्हणांनी नरेंद्र मोदी यांना प्रधानमंत्री बनवले. ओबीसी हा डोक्यातून ओबीसी नाही. ओबीसी आपल्या जातीला जास्त महत्व देत आहे. त्यामुळे सारे प्रश्‍न निर्माण होत आहेत. ब्राम्हण ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना का करत नाही? तर तो ब्राम्हणी गुलामीतून मुक्त होईल आणि देशाचा शासक बनेल ही भीती त्यांना आहे. ओबीसी ही संविधानिक ओळख आहे. परंतु लोक मानत नाहीत. ओबीसी लढतोय परंतु ज्याच्याशी लढायला हवे त्याच्याशी नाही. 


जातीनिहाय जनगणना ओबीसीला ब्राम्हणांपासून वेगळा करण्याचा मुद्दा आहे. ज्यावेळी ओबीसी ब्राम्हणांच्याविरोधात लढला आहे, त्यावेळी त्याची जीत झाली आहे. तथागत गौतम बुद्धांचे आंदोलन घ्या, बुद्ध ओबीसी होते. त्यांनी ब्राम्हणवादाला चारीमुंड्या चीत केले होते. वारकरी संतांचे आंदोलन घ्या. नामदेव महाराजांनी वारकरी संप्रदाय ब्राम्हणी व्यवस्थेच्याविरोधात स्थापन केला होता. रयतेचे राजे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे आंदोलनही ब्राम्हणी व्यवस्थेविरोधात होते. मावळा या नावाखाली त्यांनी अठरापगड जातींना एकत्रित करून लढा दिला. अलुतेदार-बलुतेदार स्थान देणे म्हणजे एकप्रकारे आरक्षणच होते. राष्ट्रपिता महात्मा जोतीराव फुले यांनी १८८२ मध्ये हंटर कमिशनपुढे लिखीत मेमोरंडम देत जाती-जातीत कामे द्यावे वाटून अशी मागणी केली होती, म्हणजेच त्यांनी आरक्षणाची मागणी केली होती. 


छत्रपती शाहू महाराजांनी तर २६ जुलै, १९०२ रोजी कोल्हापूर संस्थानात बहुजनांसाठी ५० टक्के आरक्षणच लागू केले. पेरीयार रामासामी यांचे आंदोलनही ब्राम्हणवादाविरोधात होते. ब्राम्हणवादाविरोधात जे लढले ते बहुतांश ओबीसी होते. परंतु ओबीसीला त्याची ओळख नाही. अपवाद फक्त डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर आणि साहित्यसम्राट अण्णाभाऊ साठे यांचा आहे. तर ओबीसीला संविधानिक  सेफगार्ड देण्याचे काम विश्‍वरत्न, महामानव डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी केले. असा सारा इतिहास असताना ब्राम्हणवादाला मजबूत करण्याचे काम ओबीसीच करत आहे. एकप्रकारे ब्राम्हणवाद मजबुतीसाठी ओबीसी हाच ऑक्सिजन आहे. ओबीसीचे ऑक्सिजन काढल्यास ब्राम्हणवादाचे रामनाम सत्य होणार आहे.


ओबीसींच्या आज काय समस्या आहेत. तर ओबीसींचे राष्ट्रीय स्तरावर मोठे संघटन नाही. तसेच राष्ट्रीय स्तरावरचे नेतृत्व नाही. २०११ मध्ये ज्या ओबीसी नेत्यांनी जातीनिहाय जनगणनेचा मुद्दा उठवला ते आज तोच मुद्दा उठवण्यासाठी लायक नाहीत. सवर्णांच्या १० टक्के आरक्षणासाठी ओबीसी नेत्यांनी संसदेत समर्थन केले आणि संसदेच्या बाहेर विरोध केला. ही दुटप्पी नीती आहे. ओबीसी हा ब्राम्हणधर्मी नाही तर तो वर्णधर्मानुसार शुद्र आहे. मग शुद्राचा आणि ब्राम्हणांचा धर्म एक कसा? एससी, एसटी, ओबीसी, मराठा-कुणबी हिंदू नाहीत. कारण जगाच्या पाठीवर हिंदू नावाचा धर्मच अस्तित्वात नाही. ओबीसी मुळचा बुद्धधम्मीय आहे. कारण तथागत बुद्धच ओबीसी होते.


लोकशाहीचे प्राणतत्व पर्याप्त प्रतिनिधीत्व होय. म्हणजे लोकसंख्येच्या प्रमाणात शासन-प्रशासनात दिलेली भागीदारी होय. काय ओबीसीला ५२ टक्के नुसार मिळत आहे का? केवळ ४.७ टक्केच मिळत आहे. मग ओबीसींच्या जागांवर कुणी डल्ला मारला आहे? याचा ओबीसींनी विचार करायला हवा. ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना नाकारण्यात आली आहे. युपीएससी पास झालेल्या  ३१४ ओबीसी विद्यार्थ्यांना नियुक्त्या नाकारल्या, ओबीसीचा आयोग गुंडाळला, ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती रोखल्या, अर्थसंकल्पात ओबीसीला फुटकी कवडी नाही. म्हणून शत्रू निर्धारित केल्याशिवाय ओबीसींनी लढता काया नये. 


म्हणून केवळ ओबीसीच नव्हे तर सार्‍या भारताचा शत्रू हा ब्राम्हण आहे. म्हणून ब्राम्हणवादाविरोधातच लढायला हवे. तरच हक्क व अधिकार मिळू शकतील. म्हणून ओबीसींसाठी जातीनिहाय जनगणनेचा मुद्दा महत्वाचा आहे. त्यासाठीच राष्ट्रीय पिछडा वर्ग मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल यांच्या नेतृत्वाखाली ३१ जानेवारी, २०२२ रोजी भारत बंदची हाक देण्यात आली आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने पहिला मुद्दा हा ओबीसींच्या जातीनिहाय जनगणेचा आहे. त्यानंतर ईव्हीएम व सक्तीच्या लसीकरणाविरोधातील मुद्दे आहेत. त्यामुळे या आंदोलनात केवळ ओबीसींनीच नव्हे तर एससी, एसटी व धार्मिक अल्पसंख्यांक लोकांनी यामध्ये मोठ्या प्रमाणात सहभागी व्हायला हवे असे आवाहन करत आहोत. कारण आंदोलन हाच एकमेव पर्याय आहे.

दिलीप बाईत
९२७०९६२६९८

संपर्क करा

आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:

email : news@mulniwasinayak.com

MN News On Facebook

लोक​प्रिय
महागाईने होरपळलेल्या जनतेला केंद्र सरकार अजून एक धक्का
निवडणुका तूर्त ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाविनाच!
राष्ट्रीय पिछडा वर्ग मोर्चाचा उद्या भारत बंद, बामसेफसहि
५ वर्षांत सव्वा कोटी महिलांनी गमावला रोजगार
ज्ञानवापी मशीदीत शिवलींग नसून तो कारंजा आहे
केतकी चितळे पुन्हा वादात
राज्यातील ४५५ गावांना ४०१ टँकरने पाणीपुरवठा
२५ मे भारत बंदला रोखण्यासाठी ब्राम्हणवाद्यांकडून हनुमा
कोरोना काळात जगात दर ३० तासांनी एका अब्जाधीशाचा उदय, तर द
बिहारमध्ये जातनिहाय जनगणनेबाबत २७ मे रोजी सर्वपक्षीय ब
अनधिकृत शाळांचे फुटले पेव
ज्ञानवापीमध्ये शिवलिंग नाही, मुस्लिमांना केले जातेय टा
यूएपीएची तरतूद देशद्रोहापेक्षा धोकादायक
मध्य प्रदेशात २९ आणि राजस्थानमध्ये दररोज १४ मुले हरवतात
टुकार अभिनेत्री केतकी चितळेच्या जामीन अर्जावर २६ तारखे
ज्ञानव्यापी मशीद ब्राम्हणांचे नसून बुद्धीस्ट स्थळ
ज्ञानवापी मस्जिद आणि शिवलिंग या प्रकरणात 1991चा चा प्रार्थ
ज्ञानवापी मशीद प्रकरणावर वाराणसी न्यायालयाचा आदेश बेका
कर्नाटकच्या भाजप सरकारने शिक्षणात शालेय मंडळांमधील दहा
कोरोना आजाराच्या प्रारंभानंतर ज्येष्ठ नागरिकांना तिकी
COPYRIGHT

All content © Mulniwasi, unless otherwise noted or attributed.


ABOUT US

It is clear from that the lack of representation given to our collective voices over so many issues and not least the failure to uphold the Constitution - that we're facing a crisis not only of leadership, but within the entire system. We have started our “Mulnivasi Nayak“ on web page to expose the exploitation and injustice wherever occurring by the brahminical forces & awaken the downtrodden voiceless & helpless community.

Our Mission

Media is playing important role in democracy. To form an opinion is the primary work in any democracy. Brahmins and Banias have controlled the fourth pillar of the democracy, by which democracy is in danger. We have the mission to save the democracy & to make it well advanced in common masses.

© 2018 Real Voice Media. All Rights Resereved
 e - Newspaper