×

स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतरही जातीवाद संपलेला नाही

Published On :    29 Nov 2021
साझा करें:

सर्वोच्च न्यायालयाचे ताशेरे



नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले आहे की जातीय हिंसाचाराच्या घटनांवरून हे दिसून येते की स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतरही जातिवाद संपलेला नाही आणि जातीच्या नावाखाली होत असलेल्या भीषण गुन्ह्यांना तीव्र नापसंतीसह नागरी समाजाने अभिप्राय देण्याची वेळ आली आहे अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत.

खरे तर, सर्वोच्च न्यायालयाने ही टिप्पणी उत्तर प्रदेशमध्ये १९९१ मध्ये ऑनर किलिंगशी संबंधित एका खटल्यात दाखल केलेल्या अनेक याचिकांवर निकाल देताना केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, ऑनर किलिंग रोखण्यासाठी कठोर पावले उचलण्यासाठी त्यांनी यापूर्वीच अधिकार्‍यांना अनेक सूचना दिल्या आहेत. त्या सूचनांची विलंब न करता अंमलबजावणी करावी. या प्रकरणात एका महिलेसह तिघांची हत्या करण्यात आली होती.

हे पण वाचा: ओबीसींच्या जातनिहाय जनगनणेच्या मुद्यावर जानेवारीत भारत बंद करणार


न्यायालयाने म्हटले की, आजही समाज जातीधर्मामुळे कट्टर आहे. त्यामुळे घटनेने दिलेल्या समानतेच्या अधिकारालाही बाधा येते. न्यायाधीश संजीव खन्ना आणि बीआर गवई यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, जातीय सामाजिक नियमांचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपावरून दोन तरुण आणि एका महिलेवर सुमारे १२ तास हल्ला करून त्यांची हत्या करण्यात आली. देशातील जातीय हिंसाचाराचे हे प्रकरण स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतरही जातिवाद संपलेले नाही हे दाखवून देतात.सर्वोच्च न्यायालयाने या खटल्यातील २३ आरोपींना दोषी ठरवले आणि पुराव्यांअभावी तीन जणांना दोषमुक्त करण्याचा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला.

हे पण वाचा: चर्चा न करताच केंद्राने काढला पळ, लोकसभेत कृषी कायदे परत घेण्याचा ठराव मंजूर


साक्षीदारांच्या संरक्षणाच्या पैलूचा संदर्भ देत खंडपीठाने सांगितले की खटल्यातील १२ फिर्यादी साक्षीदार विरोधी झाले.जरी साक्षीदार विरोधी झाले असले, तरी ते नैसर्गिक आणि स्वतंत्र साक्षीदार असतील आणि त्यांनी खोटे बोलून आरोपीला अडकवण्याचे कोणतेही कारण नसेल, तर त्यांचा पुरावा ग्राह्य धरता आला असता, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. कोणत्याही बळजबरी आणि धमक्यांशिवाय न्यायालयांमध्ये मुक्त आणि निष्पक्षपणे साक्ष देण्याच्या अधिकारावर अजूनही गंभीर आघात होत आहेत आणि धमक्या किंवा इतर बळजबरीमुळे न्यायालयात साक्ष देता येत नसेल, तर ते घटनेनुसार आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. कलम १९(१)(ए) आणि २१ अंतर्गत अधिकारांचे स्पष्ट उल्लंघन आहे.

हे पण वाचा: खासदारांचे निलंबन ‘स्क्रिप्टेड’


खंडपीठाने म्हटले की, या देशातील लोकांना जगण्याच्या अधिकारात गुन्हेगारी आणि भीतीपासून मुक्त असलेल्या समाजात जगण्याच्या अधिकाराचाही समावेश आहे. साक्षीदारांना कोणतीही भीती किंवा जबरदस्ती न करता न्यायालयात साक्ष देण्याचा अधिकार आहे. साक्षीदार विरोधक होण्याचे एक कारण म्हणजे त्यांना राज्याकडून योग्य संरक्षण दिले जात नाही. हे एक कठोर वास्तव आहे, विशेषत: ज्या प्रकरणांमध्ये आरोपी प्रभावशाली असतात, त्यांच्यावर गुन्ह्यांचा खटला चालवला जातो आणि ते साक्षीदारांना धमकावण्याचा किंवा धमकावण्याचा प्रयत्न करतात.

हे पण वाचा: एसटी हिंसाचारप्रकरणी पन्नासपेक्षा अधिक गुन्हे दाखल


सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निकालाचा संदर्भ देत, खंडपीठाने म्हटले, ही  स्थिती कायम आहे कारण या साक्षीदारांच्या सुरक्षिततेची खात्री करण्यासाठी सरकारने कोणतेही संरक्षणात्मक उपाय केले नाहीत, ज्याला सामान्यतः ‘साक्षीदार संरक्षण’ म्हणून संबोधले जाते. आपल्या नागरिकांचे पालक म्हणून, सरकारने हे सुनिश्चित केले पाहिजे की कोणत्याही साक्षीदाराने खटल्यादरम्यान सुरक्षितपणे सत्य काढता येईल. समाजातील सर्व घटकांना, विशेषत: वंचित घटकांना न्याय आणि समानता सुनिश्चित करण्याचा त्यांचा दृष्टीकोन राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेत विशद केलेला आहे. या देशात ऑनर किलिंगच्या घटनांमध्ये किंचित घट झाली असली तरी ती थांबलेली नाही.यूपीमध्ये १९९१ मध्ये झालेल्या ऑनर किलिंग प्रकरणात २०११ मध्ये ट्रायल कोर्टाने ३५ आरोपींना दोषी ठरवले होते. उर्वरित व्यक्तींची शिक्षा कायम ठेवत उच्च न्यायालयाने दोघांची निर्दोष मुक्तता केली होती.


संपर्क करा

आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:

email : news@mulniwasinayak.com

MN News On Facebook

लोक​प्रिय
शिक्षण आणि कर्तव्य भाग-१
राज्यात ओबीसी समाज ४० टक्के; ३३ टक्के विद्यार्थी, तर ३९ टक
भारतात पाच वर्षापेक्षा कमी वयाच्या ६८ टक्के मुलांचा उपा
कोरोनाच्या लॉकडाऊनचा सर्वाधिक फटका गरीबांना, उत्पन्नात
उत्तर प्रदेशातील ४७ टक्के जनता योगी सरकारवर नाराज
गरीब व प्रामाणिकतेचा आव आणणार्‍या केजरीवाल सरकारची जाह
कॉंग्रेसने फोडले राज्य अंधारात जाण्याचे खापर शिवसेना-र
शरजील इमामवर चालणार देशद्रोहाचा खटला
निवडणूक व्हिडीओ व्हॅनला परवानगी: ३० मिनीटांपेक्षा जास्
राम मंदिराचा निर्णय सरकारच्या बाजूने दिल्याने रंजन गोग
ओबीसीचे ऑक्सिजन काढल्यास ब्राम्हणवादाचे रामनाम सत्य
ओबीसींनो विचार करा... चिकित्सा करा... निष्कर्ष काढा आणि फरक
ओमीक्रॉनचा प्रभाव व पाच राज्यांच्या निवडणुका लक्षात घे
स्मशानभूमी नसल्याने मागासवर्गीय मृत व्यक्तीचा रस्त्या
चिथावणीखोर भाषण देणे नरसिंहानंदाला महागात पडणार
सीएए विरोधी आंदोलन: रिक्षावाले, रोजंदारी मजूर आणि रस्त्य
रामाचा पुतळा उभारण्यासाठी जबरदस्तीने भूसंपादन
दुसर्‍या आरोपपत्रात चार शेतकर्‍यांवर खून आणि दंगलीचा आ
छोट्याशा झोपडीत राहणार्‍या कुटुंबाला तब्बल ८२ हजारांचे
मोदींच्या सभांना गर्दी होत नसल्याने प्रचारसभा व रोड शो व
COPYRIGHT

All content © Mulniwasi, unless otherwise noted or attributed.


ABOUT US

It is clear from that the lack of representation given to our collective voices over so many issues and not least the failure to uphold the Constitution - that we're facing a crisis not only of leadership, but within the entire system. We have started our “Mulnivasi Nayak“ on web page to expose the exploitation and injustice wherever occurring by the brahminical forces & awaken the downtrodden voiceless & helpless community.

Our Mission

Media is playing important role in democracy. To form an opinion is the primary work in any democracy. Brahmins and Banias have controlled the fourth pillar of the democracy, by which democracy is in danger. We have the mission to save the democracy & to make it well advanced in common masses.

© 2018 Real Voice Media. All Rights Resereved
 e - Newspaper