×

अयोध्येनंतर आता ब्राम्हणवादी संघटनांचा मथुरेकडे मोर्चा

Published On :    28 Nov 2021
साझा करें:

शाही इदगाह मस्जिद आणि कृष्ण जन्मभूमीचा वाद काढला उकरून, मथुरेत अशांतता, १४४ कलम लागू, हिंदू-मुसलमान असा वाद निर्माण करून उत्तर प्रदेश निवडणूक जिंकण्याचा डाव



मथुरा: बाबरी मशीद वाद निर्माण करून न्यायालयाच्या माध्यमातून बुद्धीस्टांचे सर्वात मोठे सेंटर असलेले साकेत अर्थात आताच्या अयोध्येत आरएसएसने कब्जा केल्यानंतर आणखी एक ब्राम्हणवादी संघटना अखिल भारतीय हिंदू तीर्थ महासभेने तोच कित्ता गिरवत मथुरेकडे मोर्चा वळवला आहे. शाही इदगाह मस्जिद आणि कृष्ण जन्मभूमीचा वाद बळेबळे उकरून काढत मथुरेवरही त्यांना कब्जा करायचा आहे.  त्यामुळे त्यांना ६ डिसेंबरला मथुरेत श्रीकृष्णाची पूजा करायची असून अशांतता माजवण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. दरम्यान हा वाद उफाळून येऊ नये म्हणून मथुरेत १४४ कलम लागू करण्यात आले आहे.

शाही इदगाह मस्जिद आणि कृष्ण जन्मभूमीचा वाद ब्राह्मणवादी संघटना अखिल भारतीय हिंदू तीर्थ महासभेने निर्माण केला आहे. त्या संघटनेने आता ६ डिसेंबर रोजी मथुरेत श्रीकृष्णाची पूजा केली जाईल असे सांगितले आहे. श्रीकृष्णाचे जन्मस्थान असून हिंदूंना पूजा करण्याचा अधिकार असल्याचे संघटनेने म्हणणे आहे. यामुळे मथुरेत ६ डिसेंबरच्या आधी कलम १४४ लागू करण्यात आले आहे. ६ डिसेंबरच्या कोणत्याही कार्यक्रमात सहभागी होऊ नये, असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे.

हे पण वाचा: ३१ जानेवारी २०२२ ला राष्ट्रीय पिछडा वर्ग मोर्चाचा भारत बंद


टाईम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, ब्राम्हणवादी संघटना अखिल भारतीय तीर्थ महासभेच्या घोषणेनंतर मथुरा पोलिसांनी कलम १४४ लागू करून शहरात पोलिसांची गस्त वाढवली आहे. बाहेरून येणार्‍या-जाणार्‍यांवर बारीक लक्ष ठेवण्यास सांगण्यात आले आहे. शनिवारी जिल्ह्यातील वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी कृष्णजन्मभूमी व ईदगाहच्या जागेची पाहणी केली. 

हे पण वाचा: गुजरातमध्ये ६०० जागांसाठी मोठी गर्दी


मथुराचे जिल्हा दंडाधिकारी नवनीत सिंह चहल यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले की, ६ डिसेंबर आणि इतर अनेक प्राधान्यक्रमांवर, २४ नोव्हेंबर ते २१ जानेवारी २०२२ या कालावधीत आधीच प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करण्यात आले आहेत, त्यामुळे पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त व्यक्तींना परवानगीशिवाय फिरता येणार नाही. जिल्हा मेळाव्यास बंदी आहे. सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.  या प्रकरणाची सुनावणी मथुरा येथील न्यायालयात सुरू आहे. या प्रकरणी श्रीकृष्ण जन्मभूमी संकुलाच्या १३.३७ एकर जमिनीचे मालकी हक्क मागितले आहेत. यासोबतच शाही इदगाह मशीद  जागेवरून हटवण्याची मागणी  करण्यात आली आहे.

 या प्रकरणी ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाचे म्हणणे आहे की, काशीमधील ज्ञानवापी मशीद आणि मथुरा येथील धार्मिक स्थळांबाबत जातीय वातावरण निर्माण केले जात आहे. १५ ऑगस्ट १९४७ नंतर देशातील धार्मिक स्थळांची जी स्थिती होती ती तशीच राहील, असे १९९१ च्या धर्मस्थळांच्या संरक्षण कायद्यात स्पष्ट आहे. १९९१ मध्ये संसदेत मंजूर झालेल्या कायद्यात अयोध्येतील रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद वाद वगळता देशभरातील इतर सर्व धर्म आणि प्रार्थनास्थळांचा दर्जा, अधिकार आणि मालकी कायम राहील, असे म्हटले होते. 


१५ ऑगस्ट १९४७ पूर्वीप्रमाणेच. केवळ रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद वाद या वादाच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आला होता.त्याचवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने राम मंदिर-बाबरी मशीद वादावर निकाल देताना देशातील सर्व वादग्रस्त मंदिरांबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. काशी आणि मथुरा येथील धार्मिक स्थळांची सध्याची स्थिती तशीच राहील, असे न्यायालयाने म्हटले होते.

१९९१ मध्ये लागू झालेल्या प्रार्थना स्थळे (विशेष तरतुदी) कायदा, १९९१ चा संदर्भ देत सर्वोच्च न्यायालयाने हे स्पष्ट केले आहे की काशी आणि मथुरेच्या संदर्भात यथास्थिती कायम राहील. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने निकाल देताना म्हटले होते की, हा १९९१ चा कायदा देशातील संविधानाची मूल्ये मजबूत करतो. 


या कायद्याची अंमलबजावणी करून सर्व धर्मांना समान वागणूक देण्यासाठी आणि धर्मनिरपेक्षता कायम ठेवण्यासाठी देशाने घटनात्मक बांधिलकी मजबूत करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. आपल्या निर्णयात खंडपीठाने मथुरा-काशी वाद संपुष्टात आणण्याबाबत बोलले होते. वर्तमान आणि भविष्यात इतिहासाचा वापर वादासाठी केला जाणार नाही, असे संसदेला सार्वजनिक प्रार्थनास्थळांचे जतन करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. यानंतरही ब्राह्मणवादी संघटना उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीपूर्वी काशी मथुरेच्या मुद्यांवर ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत जेणेकरून त्याचा फायदा भाजपला मिळावा असा प्रयत्न सुरू आहे.
संपर्क करा

आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:

email : news@mulniwasinayak.com

MN News On Facebook

लोक​प्रिय
शिक्षण आणि कर्तव्य भाग-१
राज्यात ओबीसी समाज ४० टक्के; ३३ टक्के विद्यार्थी, तर ३९ टक
भारतात पाच वर्षापेक्षा कमी वयाच्या ६८ टक्के मुलांचा उपा
कोरोनाच्या लॉकडाऊनचा सर्वाधिक फटका गरीबांना, उत्पन्नात
उत्तर प्रदेशातील ४७ टक्के जनता योगी सरकारवर नाराज
गरीब व प्रामाणिकतेचा आव आणणार्‍या केजरीवाल सरकारची जाह
कॉंग्रेसने फोडले राज्य अंधारात जाण्याचे खापर शिवसेना-र
शरजील इमामवर चालणार देशद्रोहाचा खटला
निवडणूक व्हिडीओ व्हॅनला परवानगी: ३० मिनीटांपेक्षा जास्
राम मंदिराचा निर्णय सरकारच्या बाजूने दिल्याने रंजन गोग
ओबीसीचे ऑक्सिजन काढल्यास ब्राम्हणवादाचे रामनाम सत्य
ओबीसींनो विचार करा... चिकित्सा करा... निष्कर्ष काढा आणि फरक
ओमीक्रॉनचा प्रभाव व पाच राज्यांच्या निवडणुका लक्षात घे
स्मशानभूमी नसल्याने मागासवर्गीय मृत व्यक्तीचा रस्त्या
चिथावणीखोर भाषण देणे नरसिंहानंदाला महागात पडणार
सीएए विरोधी आंदोलन: रिक्षावाले, रोजंदारी मजूर आणि रस्त्य
रामाचा पुतळा उभारण्यासाठी जबरदस्तीने भूसंपादन
दुसर्‍या आरोपपत्रात चार शेतकर्‍यांवर खून आणि दंगलीचा आ
छोट्याशा झोपडीत राहणार्‍या कुटुंबाला तब्बल ८२ हजारांचे
मोदींच्या सभांना गर्दी होत नसल्याने प्रचारसभा व रोड शो व
COPYRIGHT

All content © Mulniwasi, unless otherwise noted or attributed.


ABOUT US

It is clear from that the lack of representation given to our collective voices over so many issues and not least the failure to uphold the Constitution - that we're facing a crisis not only of leadership, but within the entire system. We have started our “Mulnivasi Nayak“ on web page to expose the exploitation and injustice wherever occurring by the brahminical forces & awaken the downtrodden voiceless & helpless community.

Our Mission

Media is playing important role in democracy. To form an opinion is the primary work in any democracy. Brahmins and Banias have controlled the fourth pillar of the democracy, by which democracy is in danger. We have the mission to save the democracy & to make it well advanced in common masses.

© 2018 Real Voice Media. All Rights Resereved
 e - Newspaper