×

शपथ घेतात ‘संविधानाची’ आणि भाजपाचे सारेच मंत्री,प्रधानमंत्र्यांसहीत बोलतात ‘हिंदुस्थान’

Published On :    27 Nov 2021
साझा करें:

हा फौजदारी गुन्हा- कच्छमधील संविधान दिनाच्या कार्यक्रमात वामन मेश्राम यांनी फटकारले-संविधान निर्मितीची प्रक्रिया कशी निर्माण झाली याचे केले विवेचन



कच्छ: 'India that is Bharat' shall be 'Union of State' हे संघाचे नाव असून आणि राज्यक्षेत्र भारत असेल. अर्थात इंडिया हा राज्यांचा संघ असेल. त्यामुळे या देशाचे नाव भारत असे निर्धारित करण्यात आले. आता केंद्रात भाजपाचे सरकार आहे. भाजपाचा प्रत्येक मंत्री व प्रधानमंत्र्यांसहीत हिंदुस्थान असे बोलतो, आणि भारतात जेवढे मंत्री आणि प्रधानमंत्री झाले ते सारे शपथ घेतात संविधानाची आणि संविधानात लिहले आहे ‘भारत’, बोलतात मात्र ‘हिंदुस्थान’. हा फौजदारी गुन्हा आहे अशा शब्दात भारत मुक्ती मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष व बहुजन क्रांती मोर्चाचे राष्ट्रीय संयोजक वामन मेश्राम यांनी केंद्रातील भाजपा सरकारला फटकारले आहे. गुजरात कच्छमधील संविधान दिनाच्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी संविधानाची निर्मिती प्रक्रिया कशी पार पडली यावर विवेचन केले. यावेळी विचारपीठावर भारत मुक्ती मोर्चाचे राष्ट्रीय महासचिव डॉ.विलास खरात, शहीद ऍड. देवजीभाई महेश्‍वरी यांची पत्नी मीनाक्षीबेन, नीशा मेश्राम यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते.


यावेळी मेश्राम म्हणाले, संविधानाच्या संदर्भात अनेक भ्रांती फैलावण्याचे काम सुरू आहे. त्यासाठी या सार्‍या बाबी समजून घेणे गरजेचे आहे. भारताच्या संविधान निर्मितीच्या मागे मोठा इतिहास व पार्श्‍वभूमी आहे. तो इतिहास समजून घेतल्याशिवाय संविधान समजून येणार नाही. जेव्हा अंतकाळ आला तेव्हा गांधीजींनी भारत छोडो आंदोलन चालवले. हे आंदोलन ९ ऑगस्ट, १९४२ मध्ये चालवले. तर १९ जुलै, १९४२ रोजी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांना केंद्रात इंग्रजांनी बनवलेल्या मंत्रीमंडळात चार मंत्रालयाचा कार्यभार देण्यात आला. सिंचन, वीज, सार्वजनिक बांधकाम, कामगार असे ते चार मंत्रालय होते. ज्यावेळी गांधीजींनी २४ सप्टेंबर, १९३२ मध्ये आंबेडकर आणि त्यांच्या समाजावर जबरदस्तीने पुणे करार लादला. हा इतिहास असून तो लिखीत आहे.  इंग्रजांच्या मंत्रीमंडळात स्थान मिळाले त्यावेळी गांधीजींना वाटले की, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी सार्‍या शक्तीनिशी कमबॅक केले आहे. त्यामुळे हे लोक येणार्‍या कालखंडात जास्त शक्तीशाली होतील, जास्त ताकदवार होतील, त्यांना अधिकार मिळतील, मात्र अधिकार मिळू नयेत म्हणून गांधीजींनी ९ ऑगस्ट, १९४२ रोजी इंग्रजांच्याविरोधात भारत छोडो आंदोलन चालवले. ही बाब लक्षात घेतली पाहिजे. दुसरी बाब आणखी एक महत्वपूर्ण आहे की, भारत छोडो असे आंदोलन चालवून इंग्रजांना जा असे सांगत होतेे, देशाचे काय करायचे आणि काही नाही करायचे ते आम्ही निर्धारित करू असे गांधीजींच्या माध्यमातून इंग्रजांना सांगण्यात आले होते. मात्र इंग्रजांच्या निगराणी व नियंत्रणात संविधान बनत नाही तोपर्यंत इंग्रजांनी येथून जाऊ नये असे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर व महम्मद अली जीना यांना वाटत होते. या सार्‍या बाबी गांधीजींच्या हातात दिल्या तर ते वर्णव्यवस्था व मनुस्मृतीचे कायदे भारतात लादतील. त्यामुळे गांधीजींचे कुठल्याही बाबी ठेवू नयेत. या सार्‍या बाबी समोर आल्यानंतर इंग्रजांच्या निगराणी व नियंत्रणात अंतरिम (इंटरिम)गव्हर्नमेंट बनवण्यात आली.  २ सप्टेंबर, १९४२ रोजी जवाहरलाल नेहरू यांना इंग्रजांनी प्रधानमंत्री म्हणून घोषित केले. आपल्या लोकांना याची माहिती नाही. ज्यावेळी इंग्रजांनी अंतरिम (इंटरिम) सरकार बनवले त्यावेळी त्या सरकारमध्ये कॉंग्रेस आणि मुस्लीम लोक सहभागी झाले आणि त्या दोघांनी एकत्रित येऊन सरकार बनवले. लॉर्ड माऊंटबॅटनच्या अगोदर लॉर्ड व्हेव्हल गर्व्हनर जनरल होते. त्यांनी रेडीओ भाषण देताना सांगितले होते की, आम्ही ज्यावेळी भारत सोडू, त्यावेळी हिंदू, मुसलमान आणि एससी,एसटीला ट्रान्सफर ऑफ पॉवर मध्ये हिस्सेदारी देऊ, हिस्सेदारी दिल्यानंतरच भारत सोडू. ही बाब ज्यावेळी गांधीजींनी ऐकली त्यावेळी त्यांना वाटले की ट्रान्सफर ऑफ पॉवर मध्ये या लोकांनाही अधिकार मिळणार आहेत. त्यामुळे आपण निघून जा असे गांधीजींनी इंग्रजांना सांगितले. आमच्यावर भारताची जबाबदारी सोपवा आम्ही काही करायचे आणि काही नाही करायचे ते ठरवू. मात्र ही बाब इंग्रजांनी मानली नाही. संविधान निर्माण केल्याशिवाय भारत सोडू नये असे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर व महम्मद अली जीना इंग्रजांना म्हणाले होते, म्हणून इंग्रजांनी गांधीजींचे ऐकले नाही. याबाबत कागदोपत्री पुरावे आहेत. म्हणजे भारतात संविधानाची निर्मिती होऊ नये यासाठी गांधीजींना वाटत होते. कॉंग्रेसने अनेक प्रस्ताव पारित केले. कॉंग्रेसने पारित केलेले प्रस्ताव या विषयावर सीतारम्मैय्या यांचे पुस्तक प्रकाशित झाले आहे. त्यामध्ये सारा रेकॉर्ड आहे. इंग्रजांनी भारत सोडून जाण्याअगोदर संविधान निर्माण करावे असा कुठलाही प्रस्ताव गांधीजी व कॉंग्रेसने पास केलेला नाही. गांधीजी म्हणायचे, आपण जा, आम्ही पाहून घेऊ. मात्र डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर व महम्मद अली जीना यांना वाटत होते की, असे झाले तर गांधीजी मनुस्मृती आणि वर्णव्यवस्थेचे कायदे भारतात लागू करतील ही त्यांच्या मनात भीती होती. मात्र याला विरोध झाल्यावर दुसरे सरकार बनवल्यानंतर त्या मंत्रीमंडळात बाबासाहेबांना घेण्यात आले नाही. भारताचे संविधान जे बनले त्यामागे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर व महम्मद अली जीना यांचा आग्रह होता. गांधीजी व कॉंग्रेसचा कुठलाच आग्रह नव्हता असे मेश्राम यांनी आठवून करून दिली.


दरम्यान ज्यावेळी अंतरिम सरकार प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू यांच्या नेतृत्वात बनवण्यात आली त्यावेळी बॅ.लियाकत अली यांना अर्थमंत्री बनवण्यात आले होते. बॅ.लियाकत अली त्यानंतर पाकिस्तानचे प्रधानमंत्री बनले. प्रधानमंत्री नेहरू व अर्थमंत्री अली यांचे नेहमीच भांडण होत असे. त्यामुळे माऊंटबॅटन यांनी एक प्रस्ताव ठेवला तो प्रस्ताव म्हणजे भारताचे विभाजन करणे, भारताचे तुकडे करणे होय. नेहरूजी, मोहम्मद अली जीना यांना पाकिस्तान द्या तेथे ते शांतीपूर्ण राज करतील. बाकी उरलेल्या भारतावर आपण राज करा. नाहीतर आपण नेहमीच भांडण करत आहात. त्यावेळी राष्ट्रपती कुठलाच नव्हता, राष्ट्रपतीचे काम माऊंटबॅटन यांना करावे लागत होते. जवाहरलाल नेहरू व बॅ.लियाकत अली यांच्यात रोज भांडणे होत होती हे इंग्रजांना माहित होते. त्यामुळे नेहरूंनी माऊंटबॅटन यांना सांगितले की, ठिक आहे, तुम्ही दिलेल्या भारताच्या विभाजनाचा प्रस्ताव स्विकार करत आहोत. ज्यावेळी नेहरूंनी स्विकार केले त्यावेळी दुसर्‍या दिवशी वर्तमानपत्रात छापून आले की, माऊंटबॅटन यांच्या भारताच्या विभाजनाच्या प्रस्तावाला नेहरू यांनी पाठिंबा दिला आहे. ही बाब गांधीजींनी वाचली आणि त्यांनी वर्तमानपत्रात घोषित केले की, ‘माझ्या शरीराचे तुकडे होतील मात्र भारताचे तुकडे होऊ देणार नाही’. गांधीजींनी असे म्हणताच माऊंटबॅटन यांनी नेहरूंना बोलावले आणि विचारले, तुम्ही गांधीजींशी सल्ला मसलत करून भारताच्या विभाजनाच्या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला असा माझा गैरसमज होता. मात्र गांधीजींच्या बोलण्याने तसे वाटत नाही. यावर आता काय करणार? असा सवाल माऊंटबॅटन यांनी नेहरूंना विचारला. त्यावर नेहरू म्हणाले, आपण इंग्रज व्यापारी लोक, व्यापार करण्यासाठी भारतात आला आहात. त्यादृष्टीने तुम्ही बनिया आहात. आपण आणि गांधीजी हेदेखील बनिया आहेत. तर गांधीजी छोटे-मोठे बनिया नाहीत तर मोड बनिया आहेत. असे करा दोन बनियांनी बसा आणि निर्णय घ्या. त्यावरून माऊंटबॅटन यांनी गांधीजींना एक चिठ्ठी लिहली आणि त्यांना बोलावले. माऊंटबॅटन यांच्याकडे जाण्याअगोदर गांधीजींनी मौलाना आझाद यांना बोलावले. कारण अंतरिम सरकार बनवण्यापूर्वी मौलाना आझाद कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष होते. गांधीजींनी मौलाना आझाद यांना विचारले, मौलाना, जवाहरलाल नेहरू यांनी भारताच्या विभाजनाचा प्रस्ताव स्विकारलेला आहे, मात्र मी याच्याविरोधात आहे. मी माऊंटबॅटन यांना भेटायला जात आहे, तुम्ही कोणाला समर्थन देणार असा सवाल गांधीजींनी मौलाना आझाद यांना विचारला. भारताचे विभाजन होऊ नये यासाठी आपण तुम्हांला समर्थन देऊ असे मौलाना आझाद यांनी गांधीजींना सांगितले. गांधीजी मौलाना आझाद यांचे समर्थन घेऊन माऊंट बॅटन यांना भेटायला गेले. ज्या खोलीत ते बसले होते तेथे एअर कंडिशनर लावण्यात आले होते. गांधीजींचे कमरेच्यावर कुठलेही कपडे नव्हते. ७८ वर्षाचे त्यांचे वय होते. काही वेळातच त्यांना थंडी वाजू लागली.या थंडीत गांधीजी माऊंटबॅटन यांच्याशी वार्तालाप कसे करतील म्हणून माऊंटबॅटन यांच्या पत्नीने एक शाल आणून ती शाल गांधीजींना लपेटली. शाल लपटलेला फोटो माझ्याकडे आहे असे मेश्राम यांनी सांगताच मी कुठल्याही पुराव्याशिवाय बोलत नाही हे देशातील तमाम ब्राम्हणांना माहित आहे. पहिल्यांदा पुरावे ठेवतो आणि बोलतो.


माऊंटबॅटन आणि गांधीजी यांच्यात वार्तालाप सुरू झाला. मला चिठ्ठी पाठवून कशाला बोलावले असा सवाल गांधीजींना माऊंटबॅटन यांना विचारला. त्यावर माऊंटर्बटन म्हणाले, हे बघा...भारताचे विभाजन व्हायला हवे. एका देशाचे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू होतील आणि दुसर्‍या देशाचे महम्मद अली जीना पाहून घेतील. एका बाजूला नेहरू प्रधानमंत्री झाल्याने त्यांचा फायदा होईल आणि दुसर्‍या बाजूला जीना यांचाही फायदा होईल. यावर मला काय मिळणार? असा सवाल गांधीजींनी माऊंटबॅटन यांना विचारला. यावर माऊंटबॅटन म्हणाले, गांधीजी...आपण साधू आहात. आपल्याला काय हवे आहे का? भारतात लोक सांगतात की, साधू लोक देतात, काही घेत नाहीत. यावर गांधीजी म्हणाले, मी साधू दुसर्‍या नंबरवर आहे, बनिया पहिल्या नंबरवर आहे. बनिया घेतो देत नाही. तर आपल्याजवळ मला काही देण्यासाठी आहे काय? आमच्याकडे देण्यासाठी अनेक बाबी आहेत मात्र तुम्हांला काय पाहिजे ते मला समजले पाहिजे. तरच मी विचार करू शकतो. त्यावर गांधीजी म्हणाले, एससी, एसटी आणि आंबेडकरांना स्वतंत्र मतदारसंघ देण्याचा इंग्रजांनी वादा केला आहे हे मी ऐकले आहे. मात्र एससी, एसटीला स्वतंत्र मतदारसंघ देणार नाही असे तुम्ही मला सांगितले तर भारताच्या विभाजनाचा प्रस्ताव मी स्विकारत आहे. नेहरूंप्रमाणे भारताचे तुकडे करायला माझीही मंजुरी आहे. यावर माऊंटबॅटन यांनी विचार केला की मोठा वाद आहे त्याला मिटवायला पाहिजे. गांधीजींच्या बाबी त्यांनी स्विकार केल्या. ठिक आहे, एससी, एसटीला भारतात स्वतंत्र मतदारसंघ दिला जाणार नाही असे माऊंटबॅटन म्हणाले. मात्र भारताच्या विभाजनाचा प्रस्ताव कॉंग्रेसच्या महासमितीत पारित करून द्याल का? गांधीजी बाहेर येताच मौलाना आझाद यांनी त्यांना विचारले, काय झाले आतमध्ये? यावर गांधीजी म्हणाले, भारताच्या विभाजनाच्या प्रस्तावाला मी संमत्ती दिली आहे. मौलाना आझाद गांधीजींकडे कटाक्ष टाकत म्हणाले, काय अजब माणूस आहे. भारताच्या विभाजनाला मी विरोध करेन असे माझ्याकडून समर्थन घेऊन गेले आणि आता विभाजनाचा प्रस्ताव स्विकारून आले. ‘इंडिया विल्स फ्रिडम’ या पुस्तकात मौलाना आझाद यांनी या बाबी लिहल्या आहेत याची माहिती मेश्राम यांनी दिली.


सर्व घडत असलेल्या बाबी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या लक्षात येताच त्यांनी मुंबईत एक घोषणा केली की, ‘आम्हांला कुठल्याही प्रकारे संविधानिक सेफगार्ड मिळणार नसेल तर अशा कुठल्याही संविधान आम्ही मान्यता देणार नाही’. बाबासाहेबांनी असे घोषित करताच जवाहरलाल नेहरू माऊंटबॅटन यांना भेटायला गेले आणि म्हणाले, कुठल्याही प्रकारे संविधानिक सेफगार्ड मिळणार नसेल तर अशा संविधानाला मान्यता देणार नाही असे डॉ.आंबेडकर यांनी सांगितले आहे. तर काही ट्रान्सफर ऑफ पॉवरवर याचा परिणाम होईल का? त्यावर माऊंटबॅटन म्हणाले, त्याचा नकारात्मक परिणाम होईल. ट्रान्सफर ऑफ पॉवर थांबू शकते. यावर उपाय काय? असा सवाल जवाहरलाल यांनी करताच माऊंटबॅटन म्हणाले, आंबेडकर यांच्याशी समझोता करा. माऊंटबॅटन यांना भेटल्यानंतर नेहरू गांधीजींना भेटायला गेले आणि झालेला घटनाक्रम कथन केला. माऊंटबॅटन यांनी सांगितले आहे की, आंबेडकरांशी समझोता करा. जवाहरलाल तुम्हांला माहित नाही आंबेडकरांबरोबर समझोता करणे किती कठीण आहे ते. १९३२ मध्ये मी मरता मरता वाचलो आहे. आंबेडकरांशी समझोता करणे मोठे मुश्कीलीचे काम आहे. यावर उपाय काय? जवाहरलालने गांधीजींना विचारले. त्यावर उपाय असा आहे की, संविधान लिहण्याची जबाबदारी आंबेडकर यांच्यावर सोपवा. त्याने काय होणार? तर त्यांच्यावरच लिहण्याची जबाबदारी असेल तर त्यांची सहमती कशाला हवी? आपोआप सहमती मिळेल. ते सारे ठिक आहे. मात्र संविधानाचे स्वरूप त्यांच्या फेव्हरमध्ये जाईल असा सवाल नेहरू यांनी केला. यावर गांधीजी म्हणाले, संविधान सभेत ९९.९९ टक्के आपलेच बहुमत आहे. आंबेडकर तर एकटेच आहेत. प्रत्येक कलमावर संविधान सभेत तीनवेळा चर्चा होईल. त्यानंतर ते कलम स्विकारले जाईल. जेवढे बाबी आम्ही सोसू शकतो तेवढ्याच बाबी स्विकारल्या जातील असे गांधीजी म्हणाले. बहुमत आपले आहे संविधानाची अंमलबजावणी करायची किंवा नाही हे आपल्यावर निर्भर आहे असे गांधीजींनी नेहरू यांना सांगितले अशी माहिती मेश्राम यांनी दिली.


दरम्यान, २६ नोव्हेंबर, १९४९ रोजी संविधान लिहून डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी ते संविधान, संविधान सभेचे अध्यक्ष डॉ.राजेंद्र प्रसाद यांच्याकडे सुपूर्द केले. सुपूर्द केल्यानंतर ते संविधान पासही करण्यात आले. म्हणजे त्याच दिवशी ते संविधान लागू व्हायला हवे होते. मात्र जवाहरलाल नेहरू यांनी विचार केला की, त्याच दिवशी लागू केले तर त्याचे सारे श्रेय आंबेडकरांना जाईल. हा दिवस आंबेडकरांच्या नावाने देशभरात साजरा केला जाईल. ही मोठी चूक होईल. त्यामुळे नेहरू यांनी काय केले तर कॉंग्रेसचे एक अधिवेशन २६ जानेवारीला झाले होते, म्हणून २६ जानेवारी, १९५० रोजी संविधानाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्धारित करण्यात आले. त्यामुळे आपल्यासमोर दोन तारखा येतात. ही पार्श्‍वभूमी आपल्याला माहित नाही म्हणून सांगत आहे. आणखी एक दुसरी महत्वपूर्ण बाब अशी आहे की, २६ जानेवारी, १९५० रोजी ज्यावेळी संविधान लागू झाले, संविधान आपण विकत घेऊन वाचले तर पहिल्याच पानावर पहिली लाईन आहे की, 'India that is Bharat' shall be 'Union of State' हे संघाचे नाव असून आणि राज्यक्षेत्र भारत असेल. अर्थात इंडिया हा राज्यांचा संघ असेल. त्यामुळे या देशाचे नाव भारत असे निर्धारित करण्यात आले. आता केंद्रात भाजपाचे सरकार आहे. भाजपाचा प्रत्येक मंत्री व प्रधानमंत्र्यांसहीत हिंदुस्थान असे बोलतो, आणि भारतात जेवढे मंत्री आणि प्रधानमंत्री झाले ते सारे शपथ घेतात संविधानाची आणि संविधानात लिहले आहे ‘भारत’, बोलतात मात्र ‘हिंदुस्थान’. हा फौजदारी गुन्हा आहे. लोकांमध्ये हे का बोलत आहे तर देशात काय सुरू आहे हे लोकांना कळायला हवे. देशाचे प्रधानमंत्री गुजरातचे आहेत आणि कच्छ गुजरातमध्येच आहे. त्यामुळे मी विचार केला की, गुजरातमध्येच ही बाब खुलेआम सांगितली पाहिजे. म्हणून मी येथे सांगत असल्याचे मेश्राम यांनी सांगितले.

संपर्क करा

आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:

email : news@mulniwasinayak.com

MN News On Facebook

लोक​प्रिय
शिक्षण आणि कर्तव्य भाग-१
राज्यात ओबीसी समाज ४० टक्के; ३३ टक्के विद्यार्थी, तर ३९ टक
भारतात पाच वर्षापेक्षा कमी वयाच्या ६८ टक्के मुलांचा उपा
कोरोनाच्या लॉकडाऊनचा सर्वाधिक फटका गरीबांना, उत्पन्नात
उत्तर प्रदेशातील ४७ टक्के जनता योगी सरकारवर नाराज
गरीब व प्रामाणिकतेचा आव आणणार्‍या केजरीवाल सरकारची जाह
कॉंग्रेसने फोडले राज्य अंधारात जाण्याचे खापर शिवसेना-र
शरजील इमामवर चालणार देशद्रोहाचा खटला
निवडणूक व्हिडीओ व्हॅनला परवानगी: ३० मिनीटांपेक्षा जास्
राम मंदिराचा निर्णय सरकारच्या बाजूने दिल्याने रंजन गोग
ओबीसीचे ऑक्सिजन काढल्यास ब्राम्हणवादाचे रामनाम सत्य
ओबीसींनो विचार करा... चिकित्सा करा... निष्कर्ष काढा आणि फरक
ओमीक्रॉनचा प्रभाव व पाच राज्यांच्या निवडणुका लक्षात घे
स्मशानभूमी नसल्याने मागासवर्गीय मृत व्यक्तीचा रस्त्या
चिथावणीखोर भाषण देणे नरसिंहानंदाला महागात पडणार
सीएए विरोधी आंदोलन: रिक्षावाले, रोजंदारी मजूर आणि रस्त्य
रामाचा पुतळा उभारण्यासाठी जबरदस्तीने भूसंपादन
दुसर्‍या आरोपपत्रात चार शेतकर्‍यांवर खून आणि दंगलीचा आ
छोट्याशा झोपडीत राहणार्‍या कुटुंबाला तब्बल ८२ हजारांचे
मोदींच्या सभांना गर्दी होत नसल्याने प्रचारसभा व रोड शो व
COPYRIGHT

All content © Mulniwasi, unless otherwise noted or attributed.


ABOUT US

It is clear from that the lack of representation given to our collective voices over so many issues and not least the failure to uphold the Constitution - that we're facing a crisis not only of leadership, but within the entire system. We have started our “Mulnivasi Nayak“ on web page to expose the exploitation and injustice wherever occurring by the brahminical forces & awaken the downtrodden voiceless & helpless community.

Our Mission

Media is playing important role in democracy. To form an opinion is the primary work in any democracy. Brahmins and Banias have controlled the fourth pillar of the democracy, by which democracy is in danger. We have the mission to save the democracy & to make it well advanced in common masses.

© 2018 Real Voice Media. All Rights Resereved
 e - Newspaper