×

सरकार आता तरी ‘देशद्रोह कलमा’चा ठेका आणि हेका सोडेल का?

Published On :    4 Mar 2021
साझा करें:

देशद्रोहाचे ठेकेदार असलेल्या केंद्र सरकारला शिवसेनेने फटकारले



मुंबई:  आपल्या देशात गेल्या चार-पाच वर्षांपासून ‘देशभक्ती’ आणि ’देशद्रोह’ या दोन गोष्टींच्या नवीन व्याख्या करण्यात आल्या आहेत. मोदी सरकारचे समर्थन केले की, ती देशभक्ती आणि त्याविरोधात व्यक्त केले, भूमिका घेतली की तो देशद्रोह! हा ‘नवदेशद्रोहा’चा स्टॅम्प आतापर्यंत अनेकांना बसला आहे. जम्मू-कश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारुख अब्दुल्ला हेदेखील त्यापैकीच एक. त्यांनाही याच पद्धतीने ‘देशद्रोही’ ठरविण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र सर्वोच्च न्यायालयानेच सरकारचे कान टोचले आहेत. फारुख अब्दुल्ला यांच्याविरोधात दाखल एक याचिका फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत स्पष्ट शब्दांत देशद्रोहाच्या ठेकेदारांना फटकारले. आहे. सरकारचे जे मत आहे, त्याच्या अगदी भिन्न मत व्यक्त करणे म्हणजे देशद्रोह नाही असेही स्पष्ट केले.


पंधराच दिवसांपूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयानेदेखील असंतुष्टांना गप्प करण्यासाठी सरकार त्यांच्याविरुद्ध देशद्रोहाचे कलम लावू शकत नाही असे सुनावले होते. आता सर्वोच्च न्यायालयानेही केंद्र सरकारच्या ‘देशद्रोही’ ठरविण्याच्या बेलगाम वृत्तीवरच बोट ठेवले आहे. ३७० कलम हटविण्याच्या फारुख अब्दुल्लांनी केलेल्या टीकेला आक्षेप घेतला जाऊ शकतो. सरकार पक्ष आणि त्यांची भगत मंडळी त्यांच्यावर कठोर टीका करू शकतात. मात्र त्यांना थेट देशद्रोही ठरविण्याचा अट्टहास कशासाठी? दिल्लीच्या सीमेवर आणि आता गाझीपूर येथे आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांनाही देशद्रोही, खलिस्तानवादी ठरविण्याचा प्रयत्न झाला. या आंदोलनाचे समर्थन करणारे राजकीय आणि बिगरराजकीय नेते, कार्यकर्ते यांना देशद्रोही, अर्बन नक्षलवादी ठरविले गेले. शेतकरी आंदोलन टूलकिटप्रकरणी पर्यावरण कार्यकर्ती दिशा रवी हिला परकीय हस्तक ठरविले गेले.


नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधी भूमिका घेणार्‍यांना पाकिस्तानधार्जिणे आणि देशविरोधी ठरविले गेले. देशद्रोह म्हटला जाणारा ‘राजद्रोह (सेडिशन) हा आपल्या देशात मागील काही वर्षांत सरकार पक्ष आणि त्यांचे भगत मंडळ यांचा परवलीचा शब्द झाला आहे. सत्ताकारणात ज्यांच्या ‘हाती ससा तो पारधी’ असे असले तरी ‘पारध्याला वाटेल त्याची पारध’ असा त्याचा अर्थ होत नाही.  सध्या आपल्या देशात असाच अर्थ लावला जात आहे. गेल्या दहा वर्षांत देशभरात जेवढे देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल झाले त्यापैकी ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त केवळ २०१४ नंतर दाखल झाले आहेत. विद्यमान राजवट आणि ‘देशद्रोहाचे कलम’ हे नाते किती घट्ट आहे याचा यापेक्षा वेगळा पुरावा कोणता हवा? असा सवाल शिवसेनेने केला आहे.

संपर्क करा

आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:

email : news@mulniwasinayak.com

MN News On Facebook

लोक​प्रिय
चार बँकांच्या खासगीकरणाची लगबग
अनिल देशमुख यांच्या सचिवाची कसून चौकशी
महाराष्ट्रात भाजपचा मुख्यमंत्री नाही याची किंमत महाराष
शेतकर्‍यांच्या जीवावर ‘नाफेड’कमावते नफा
राफेल डीलमध्ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी १० लाख य
लॉकडाऊनच्या भीतीने कांद्याचे दर कोसळले
ज्या राज्यात निवडणुका आहेत तेथे नाही फक्त महाराष्ट्रात
शेतकरी आंदोलनाला कव्हरेज देणार्‍या व डॉ.आंबेडकर जयंतील
कृषी कायद्यांविरोधात शेतकर्‍यांचे आंदोलन पेटले असताना
झिरो बॅलन्स खात्यातून पाच वर्षात सर्व्हिस चार्जच्या ना
उद्योगपती, एमडी ते सामाजिक क्रांतीचे जनक
क्रांतीसूर्य जोतिबा
आधुनिक भारताचे प्रमुख शिल्पकार राष्ट्रपिता महात्मा ज्य
परिवर्तन पेरणारे महात्मा
आधुनिक भारताचे सामाजिक क्रांतिकारक- राष्ट्रपिता जोतीरा
पर्यायी साहित्याचे प्रणेते
महात्मा फुले यांना अभिप्रेत असणारा शिक्षक
महिलांचे मार्गदाते
आज सर्वात जास्त शंका निवडणूक आयोगाच्या प्रामाणिकपणावर
महात्मा फुलेंच्या साहित्याचे नवे खंड आता हिंदी, इंग्रजी
COPYRIGHT

All content © Mulniwasi, unless otherwise noted or attributed.


ABOUT US

It is clear from that the lack of representation given to our collective voices over so many issues and not least the failure to uphold the Constitution - that we're facing a crisis not only of leadership, but within the entire system. We have started our “Mulnivasi Nayak“ on web page to expose the exploitation and injustice wherever occurring by the brahminical forces & awaken the downtrodden voiceless & helpless community.

Our Mission

Media is playing important role in democracy. To form an opinion is the primary work in any democracy. Brahmins and Banias have controlled the fourth pillar of the democracy, by which democracy is in danger. We have the mission to save the democracy & to make it well advanced in common masses.

© 2018 Real Voice Media. All Rights Resereved
 e - Newspaper