×

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचा चेंडू केंद्र सरकारच्या कोर्टात

Published On :    2 Aug 2020
साझा करें:

धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पाला चालना देण्यासाठी आवश्यक असलेली रेल्वेची ४५ एकर जमीन हस्तांतरित करण्यासाठी देशाचे प्रधानमंत्री आणि रेल्वेमंत्र्यांकडे पाठपुरावा करावा लागेल, अशी भूमिका घेत सरकारने या प्रकल्पाचा चेंडू केंद्र सरकारच्या कोर्टात टोलावला आहे.



मुंबई : धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पाला चालना देण्यासाठी आवश्यक असलेली रेल्वेची ४५ एकर जमीन हस्तांतरित करण्यासाठी देशाचे प्रधानमंत्री आणि रेल्वेमंत्र्यांकडे पाठपुरावा करावा लागेल, अशी भूमिका घेत सरकारने या प्रकल्पाचा चेंडू केंद्र सरकारच्या कोर्टात टोलावला आहे.


अंतिम टप्प्यात आलेली योजनेची निविदा प्रक्रियेबाबत राज्याच्या महाअधिवक्त्यांची वादग्रस्त शिफारस ही या प्रकल्पातील प्रमुख अडसर आहे. मात्र, त्याबाबत सरकारची भूमिका समजू शकली नाही. ६०० एकर जागा, ९९ हजार बांधकामे आणि जवळपास ८ लाख लोकसंख्या असलेला धारावी पुनर्विकास प्रकल्प गेली १६ वर्षे चर्चेच्या गुर्‍हाळात अडकला आहे.


हे पण वाचा: अण्णा भाऊ साठेंना ‘भारतरत्न’ने सन्मानित करावे


कोरोना संकटामुळे या भागातील भयावह चित्र समोर आल्यानंतर प्रकल्पाची गरज तीव्रतेने अधोरेखित झाली आहे. झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पांबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी झालेल्या बैठकीतही त्याबाबत चर्चा झाली. त्या वेळी रेल्वेकडून अपेक्षित असलेली ४५ एकर जागा मिळविण्यासाठी पाठपुरावा करण्याचा निर्णय झाल्याची माहिती गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी दिली. २७ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असलेला या प्रकल्पाचे काम करण्यासाठी राबवविलेल्या निविदा प्रक्रियेत सेकलिंक या कंपनीची निवड झाली होती. तर, अदानी कंपनीची बोली कमी असल्याने ते अपयशी ठरले होते.


त्यानंतर संक्रमण शिबिरांसाठी आवश्यक असलेल्या रेल्वेच्या ४५ एकर जमिनीच्या मोबदल्याच्या मुद्यावरून महाधिवक्तांचा सल्ला मागत तत्कालीन सरकारने त्यात खो घातल्याचा आरोप आहे. सव्वा वर्ष लोटल्यानंतर त्याबाबतची संदिग्धता कायम आहे. मात्र, आता या जागेच्या हस्तांतरणासाठी पाठपुराव्याची भूमिका घेत राज्य सरकारने प्रकल्पाला चालना देण्याचा मानस व्यक्त केला आहे. त्यामुळे सेकलिंकलाच हे काम दिले जाणार की नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविणार याबाबतची उत्सुकताही वाढली आहे. परंतु, त्यावर भाष्य करण्यास बैठकीला उपस्थित असलेल्या नेत्यांनी आणि अधिकार्‍यांनी नकार दिला. अद्याप ठोस निर्णय झाला नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.


या योजनेतील संक्रमण शिबिरांसाठी रेल्वेच्या जागेचे हस्तांतर करण्यासाठी आवश्यक असलेली काही रक्कम तत्कालीन राज्य सरकारने रेल्वेकडे जमा केली आहे. त्यामुळे या पुनर्विकासाची गरज लक्षात घेत हा भूखंड केंद्राने तातडीने हस्तांतरित करावा अशीच आमची भूमिका आहे. त्यात राजकारण होणार नाही अशी अपेक्षा.

- जितेंद्र आव्हाड, गृहनिर्माण मंत्री


‘त्या’ जागेशिवाय प्रकल्प होईल

रेल्वेच्या जागेच्या मोबदल्याचा भार उचलण्याची पात्र निविदाकार कंपनीची तयारी होती. त्यानंतरही त्यावरून तत्कालीन सरकारने का घोळ निर्माण केला हे कळायला मार्ग नाही. सुरुवातीला या प्रकल्पासाठी रेल्वेच्या जागेची आवश्यकता नव्हती. ती न घेता प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. या दिरंगाईमुळे गरीब धारावीकर नाहक भरडला जात आहे.

-राजू कोर्डे, अध्यक्ष, धारावी पुनर्विकास समिती


संपर्क करा

आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:

email : news@mulniwasinayak.com

MN News On Facebook

लोक​प्रिय
मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज रेल्वे टर्मिनस खासगी हा
नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी यांनी चुना लावूनही पंजाब नॅशनल ब
कांदा निर्यातबंदीतून होणारा पाकिस्तानचा आर्थिक लाभ हा
बारामतीत उपमुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानासमोर ‘ढोल ब
राणा कपूरचा लंडनमधील १२७ कोटींचा फ्लॅटही ईडीच्या रडारव
सुट्या सिगारेट आणि विडी विक्रीवर बंदी लादताना संपूर्ण प
गुजरातमधील आयुष विभागात निकृष्ट दर्जाची औषध
गुजरात बामसेफचे वरिष्ठ कार्यकर्ते ऍड.देवजीभाई महेश्‍वर
पीएम किसान योजनेत तामिळनाडूपाठोपाठ महाराष्ट्रातही घोट
भारतीय लोकशाही Largest नौटंकी in the world
बुध्दकालीन ऐतिहासिक वारसा नष्ट करण्याचे काम ब्राम्हणां
बिहार विधानसभा निवडणुकीचे रणशिंग फुंकले; १० नोव्हेंबरल
डहाणू, तलासरीत दोन वर्षांत ९३ लहानमोठे भूकंपाचे धक्के
तब्बल ५ हजार ७४२ कोटींची वीज बिले थकली
मंडल आयोग, गुजरात दंगल धडे वगळले
उमरचा खालिदचा गुन्हा काय?
एक लाखाचे बिल; तीन लाख भरले असतानाही मृतदेह रोखला!
फेसबुकवरील ‘कपल चॅलेंज’ पासून सावधान
राज्यात केंद्राच्या कृषी व कामगार विधेयकाची अंमलबजावणी
कंपनीने कराराची पूर्तता केलीच नाही
COPYRIGHT

All content © Mulniwasi, unless otherwise noted or attributed.


ABOUT US

It is clear from that the lack of representation given to our collective voices over so many issues and not least the failure to uphold the Constitution - that we're facing a crisis not only of leadership, but within the entire system. We have started our “Mulnivasi Nayak“ on web page to expose the exploitation and injustice wherever occurring by the brahminical forces & awaken the downtrodden voiceless & helpless community.

Our Mission

Media is playing important role in democracy. To form an opinion is the primary work in any democracy. Brahmins and Banias have controlled the fourth pillar of the democracy, by which democracy is in danger. We have the mission to save the democracy & to make it well advanced in common masses.

© 2018 Real Voice Media. All Rights Resereved
 e - Newspaper