×

सरकारी शाळांमधील विद्यार्थी डिजिटल शिक्षणाच्या शर्यतीत मागे, सर्वेक्षणात माहिती आली समोर

Published On :    8 Jul 2020
साझा करें:

कोविड -१९ मुळे शाळा बंद झाल्यानंतर आता राज्य सरकार मोबाईल व टीव्ही या डिजीटलच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. असा प्रयत्न बिहार सरकारनेही केला आहे, परंतु आर्थिक-सामाजिक विषमता असतानाही राज्यातील सरकारी शाळांमधील मुलांना या माध्यमांद्वारे शिक्षण देणे फारच अवघड आहे.



पाटणा: कोविड -१९ मुळे शाळा बंद झाल्यानंतर आता राज्य सरकार मोबाईल व टीव्ही या डिजीटलच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. असा प्रयत्न बिहार सरकारनेही केला आहे, परंतु आर्थिक-सामाजिक विषमता असतानाही राज्यातील सरकारी शाळांमधील मुलांना या माध्यमांद्वारे शिक्षण देणे फारच अवघड आहे.  लॉकडाऊनमुळे विद्यार्थी मोठ्या संख्येने शाळा व कोर्सपासून पूर्णपणे दूर आहेत. दरम्यान, राज्यातील खासगी शाळांनी विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाईन वर्ग सुरू केले. बिहार सरकारनेही एप्रिलमध्ये दूरदर्शनवर अभ्यास सुरू करण्याची घोषणा केली. परंतु सरकारी शाळांमधील विद्यार्थी डिजिटल शिक्षणाच्या शर्यतीत खूपच मागे आहेत.


 ‘मेरा दूरदर्शन, मेरा विद्यालय’ योजनेंतर्गत बिहारमध्ये प्रत्येक वर्गाचा अभ्यास केला जात आहे. या सर्व वर्गासाठी सरकारने दूरदर्शनवर-तासांचा स्लॉट ठेवला आहे. दूरदर्शनशिवाय ’अपग्रेडेशन :प: मेरा मोबाइल, मेरा विद्यालय’ आणि वेबसाइटच्या माध्यमातून राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासक्रम उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न केला आहे, पण प्रश्न असा आहे की बिहारसारख्या राज्यात हे सर्व सोपे आहे का? उत्तर नाही. बेगूसराय जिल्ह्यातील नूरपूर पंचायत येथे राहणारा करु राजक कपडे धुण्याचे काम करतो. त्यांच्या चार मुली प्राथमिक शाळा महाना येथे शिकतात. लॉकडाउननंतर हे सर्व अभ्यास बंद आहेत. कारू रजकची पत्नी राणी देवी सांगतात की घरात टीव्ही किंवा स्मार्टफोन नाही. त्यांना अभ्यास करता येत नाही.


बेगूसराय जिल्ह्यातील महाना गावात लॉकडाऊन दरम्यान काही विद्यार्थ्यांना मोफत ट्यूशन देणारे विकास कुमार सांगतात की, खेड्यातील सरकारी शाळांमध्ये शिकणार्‍या सर्व विद्यार्थ्यांच्या घरात स्मार्टफोन किंवा टीव्ही नसतात. ज्यांच्याकडे टीव्ही नाही त्या सरकारी शाळेतील मुले मागे पडत आहेत, परंतु छोट्या खाजगी शाळांमध्ये शिकणार्‍यांनासुद्धा ऑनलाइन वर्ग घेता येत नाही. 


ते म्हणतात, काही विद्यार्थी जे स्मार्टफोनमध्ये शिकू शकतात ते तक्रार करतात की ऑनलाइन काय शिकवले जाते, त्यांना काहीच समजत नाही. म्हणजेच ज्यांच्याकडे स्मार्टफोन असूनही ऑनलाईन अभ्यास करणे खूप अवघड आहे. संसाधनाच्या अभावामुळे मोठ्या संख्येने मुले सुमारे चार महिने उलटूनही अभ्यासापासून दूर आहेत. हे अंतर किती पुढे असेल, हे सांगणे कठीण आहे.


बिहारच्या थिंकटँक एज्युकेशन पॉलिसी इन्स्टिट्यूट ऑफ बिहार (ईपीआयबी) ने एएसईआर -२०१८ च्या अहवालाच्या आधारे सरकारी शाळांमध्ये शिकणार्‍या मुलांच्या घरात स्मार्टफोन आणि टीव्ही सारख्या सुविधांची उपलब्धता स्पष्ट केली आहे. त्यानुसार बिहारच्या सरकारी शाळांमध्ये शिकणार्‍या ६३ टक्के मुलांच्या घरात टीव्ही किंवा स्मार्टफोन दोन्ही नाहीत. 


हे पण वाचा: निजामुद्दीन मरकझ: दिल्ली कोर्टाकडून १२२ मलेशियन नागरिकांना जामीन


त्याच वेळी, २१ टक्के विद्यार्थ्यांच्या घरात स्मार्टफोन आहेत, तर २८ टक्के विद्यार्थ्यांच्या घरात टीव्ही आहेत. सरकारी शाळांमध्ये शिकणार्‍या ७२ टक्के विद्यार्थ्यांच्या घरात साधे मोबाईल सेट्स आहेत. राज्यात अशी काही जिल्हे आहेत जिथे स्मार्टफोन आणि टीव्ही या दोहोंची संख्या ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त नाही.


बिहार सरकारच्या आर्थिक सर्वेक्षण २०१९-२० च्या अहवालानुसार सन २०१७-१८ मध्ये एक ते आठ या वर्गांच्या प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक शाळांची संख्या ७४,००६ आहे. या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंत शिकणार्‍या एकूण विद्यार्थ्यांची संख्या १.६० कोटी असून सहावी ते आठवीपर्यंत शिक्षण घेणार्‍या एकूण विद्यार्थ्यांची संख्या ७५.७६ लाख आहे. 


म्हणजेच राज्य सरकारच्या प्राथमिक सरकारी शाळांमध्ये एकूण २. ३५ कोटी विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या शाळांमध्ये प्रवेश घेणार्‍या मुलांमध्ये ५१.६ टक्के मुले आणि ४८.४ टक्के मुली आहेत. त्याचबरोबर मॅट्रिक व इंटर परीक्षेला बसलेल्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार ९ वी ते १२ वी (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांची संख्या सुमारे ५५ लाख आहे.

संपर्क करा

आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:

email : news@mulniwasinayak.com

MN News On Facebook

लोक​प्रिय
लोकांच्या विरोधानंतरही ‘सीएए’चा नियम करण्याची केंद्र स
राईट ऑफ कर्जांच्या वसुलीची माहिती नाही
श्रीरामाच्या नावाने भाजपने पाणी विकलं, विटा विकल्या, जित
स्वत:ला साधू-संत म्हणवणार्‍या ब्राम्हणांकडून उद्धव ठाक
६ सरकारी बँका खासगीकरणाच्या वरवंट्याखाली भरडणार
कुणी करतोय मजुरी, कुणी सुरू केला हातगाडीवर व्यवसाय
सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणावरुन महाराष्ट्र, बिहारमध्ये
राफेलमध्ये बेरोजगारी आणि आर्थिक संकट दूर करण्याची क्षम
पालघर जिल्ह्यात आदिवासींच्या उपासमारीने गाठले टोक
एनईपीचा तीन भाषेचा फॉर्म्युला तामिळनाडू सरकारने नाकारल
येस बँक घोटाळा : वाधवान बंधूंचा जामीन फेटाळला
विकासाच्या नावाखाली नीतीशकुमारांनी बिहार बनवले भिकारी
अचानक मुले हुशार झाली की गुणांचा फुगवटा
रेशनचा तब्बल ११० टन तांदूळ साठा जप्त
केंद्राने महागाईवर लक्ष केंद्रित करायला हवे
अण्णा भाऊ साठेंना ‘भारतरत्न’ने सन्मानित करावे
रोजच्या भाकरीच्या विवंचनेत कुठून देणार ऑनलाईन शिक्षण
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचा चेंडू केंद्र सरकारच्या को
पंजाब हादरले; विषारी दारू प्यायल्याने ८६ जणांचा मृत्यू,
मुंबईतील लोकल ट्रेन बंद असल्याने पश्‍चिम रेल्वेला २९१ क
COPYRIGHT

All content © Mulniwasi, unless otherwise noted or attributed.


ABOUT US

It is clear from that the lack of representation given to our collective voices over so many issues and not least the failure to uphold the Constitution - that we're facing a crisis not only of leadership, but within the entire system. We have started our “Mulnivasi Nayak“ on web page to expose the exploitation and injustice wherever occurring by the brahminical forces & awaken the downtrodden voiceless & helpless community.

Our Mission

Media is playing important role in democracy. To form an opinion is the primary work in any democracy. Brahmins and Banias have controlled the fourth pillar of the democracy, by which democracy is in danger. We have the mission to save the democracy & to make it well advanced in common masses.

© 2018 Real Voice Media. All Rights Resereved
 e - Newspaper