×

भारतात मुस्लिम विरोधी अजेंडे रडारवर

Published On :    16 Nov 2019
साझा करें:

विदेशी प्रसारमाध्यमांनी भाजपा सरकारची केली पोलखोल, आंतरराष्ट्रीय समुदायाला उत्तर देताना नाकीनऊ



न्यूयॉर्क : भारत सरकारने मुस्लिमविरोधी अजेंडे रडावर आणले असून तसेच निर्णय घेतले जात आहेत. याबाबत विदेशी प्रसारमाध्यमांनी भारत सरकारच्या या अजेंड्याची पोलखोल केली असून आंतरराष्ट्रीय समुदायाला उत्तर देताना केंद्रातील भाजपा सरकारला नाकीनऊ आले आहेत. केंद्रातील भाजपा सरकारची कुटनीती न्यूयॉर्क टाइम्ससहित विदेशी प्रसारमाध्यमांनी वेशीवर टांगल्याने भारताची छी थू केली जात आहे.


जम्मू-काश्मीरमध्ये कलम ३७० लादणे, तेथील मानवाधिकार स्थिती, अयोध्या राम मंदिराचा निर्णय, तीन तलाक, समान नागरी कायदा हे सर्व मुद्दे मुस्लिमविरोधी आहेत असा विदेशी प्रसारमाध्यमांचा दावा आहे. परंतु याच्या सफाईसाठी वित्त मंत्रायलयाची एक विंग कार्यरत करण्यात आली असून आंतरराष्ट्रीय समुदायाला उत्तरे देताना नाकीनऊ आले आहेत.


अयोध्या प्रकरणावर निकाल लागल्यानंतरही परराष्ट्र मंत्रालयाला संयुक्तराष्ट्र सुरक्षा परिषद (अमेरिका, ब्रिटन, रशिया, फ्रान्स, जर्मनी आणि चीन) या कायमस्वरुपी सदस्यांना सफाई द्यावी लागली. ओआयसी देशांसह इतर डझनभर देशांना या निर्णयाचे स्पष्टीकरण द्यावे लागले. परराष्ट्र मंत्रालयाने या देशांना सांगितले की, प्रत्येक पक्षाला आपली बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली असून भारतीय न्यायालयाने वस्तुस्थितीच्या आधारे एक समान निकाल दिला आहे.


बाबरी मशीद पाडणे देखील भारतीय न्यायालयाने चुकीचे मानले आहे, परंतु आतापर्यंत त्यातील दोषींवर कारवाई करण्यात आली नाही अशा शब्दात विदेशी प्रसारमाध्यमांनी फटकारले आहे. बहुतेक प्रश्‍नांमध्ये १९९२ ची घटना अजूनही एक मोठी समस्या असल्याचे म्हटले आहे.


राम मंदिरावरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर लोक काशी-मथुरा आणि इतर ठिकाणी मशिदींच्या अस्तित्वावर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. १९५१ मध्ये बनविलेल्या कायद्याचा हवाला देऊन अशा प्रश्नांची उत्तरे दिली जात असल्याचे राजनितीक सूत्रांचे म्हणणे आहे. अयोध्येत राम मंदिर वादाचे प्रकरण होते, परंतु त्यानंतर भारत सरकारने हे स्पष्ट केले आहे की, इतर बाबी विचारात घेण्यात येणार नाहीत. 


सरकारच्या या उत्तराने विदेशी मीडिया समाधानी नाही. सरकारने दिलेले उत्तर अधिक धोकादायक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. काश्मीरचा हवाला देत भारत सरकार काशी-मथुरा यासाठीही कायदा बदलू शकते अशी शक्यता विदेशी प्रसार माध्यमांनी बोलून दाखवली आहे.


जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटविणे ही भारताची अंतर्गत बाब आहे असे मत (पाकिस्तान, मलेशिया, तुर्की आणि चीन) हे चार देश वगळता इतर सर्व देश मानतात. परंतु जम्मू-काश्मीरमध्ये मानवाधिकाराच्या मुद्याने गळ्याला फास लावला आहे. कठीण काळात भारताचे समर्थन करणार्‍या अमेरिकन कॉंग्रेसच्या सदस्यांनीही मानवाधिकारांवरही प्रश्‍न उपस्थित केले आहेत. 


जम्मू-काश्मीरमधील सामान्य माणसाला देण्यात आलेली सोयी सुविधा आणि मानवाधिकारांबाबत वारंवार प्रश्‍न विचारले जात आहेत. तीन महिन्यांहून अधिक कालावधी झाल्यानंतरही जम्मू-काश्मीरमध्ये अजूनही जनजीवन पूर्वपदावर का नाही? या संदर्भात भारत सरकार का पावले उचलत नाही? किती जनजीवन पूर्वपदावर येण्यास किती कालावधी लागणार आहे? असे सवाल विदेशी प्रसार माध्यमांनी केले आहेत.


जम्मू-काश्मीरमधील प्रकरण, अयोध्यावरील सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय, समान नागरी कायदा हे सर्व मुद्दे मुस्लिमविरोधी आहेत. भारतात मुस्लिमांना उपेक्षित केले जात आहे असा ठाम दावा अनेक देश व विदेशी प्रसार माध्यमांचा आहे. मुस्लिमांशी भेदभाव केला जात आहे. परंतु भारत सरकारकडून देण्यात येणार्‍या उत्तरांवर आंतरराष्ट्रीय समुदाय समाधानी नाही असे विदेशी प्रसार माध्यमांनी मांडले आहे. 

संपर्क करा

आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:

email : news@mulniwasinayak.com

MN News On Facebook

लोक​प्रिय
भाजपा सरकारकडून शालेय शिक्षण निधीमध्ये ३ हजार कोटींची क
जामिनासाठी घातलेल्या अटी शिथिल करण्यासाठी आरोपी डॉक्टर
स्टेट बँकेची १२ हजार कोटींची थकीत कर्जे गायब
जातनिहाय जनगणनेतूनच ओबीसींना न्याय, ओबीसी जनगणना परिषद
नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला बुद्धिजीवी वर्गाचा विरोध
अमेरिकन आयोगाची अमित शाहंवर निर्बंध लादण्याची मागणी
पावणे अकरा लाख कोटींचे राज्यावर कर्ज
देशाची वाटचाल ‘मेक इन इंडिया’पासून ‘रेप इन इंडिया’कडे
गरिबानं शिकावं की नाही
५ हजार ४५७ उंदीर मारण्यासाठी रेल्वेकडून दीड कोटी रुपयां
नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला जगभरातील ७५० शास्त्रज्ञ,
वादग्रस्त नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत सादर
पीएमओमधील काहींमुळेच अर्थव्यवस्था धोक्यात
नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयक हे हिंदू राष्ट्राच्या दिशेने
भारतात गरीब हा गरिबच तर श्रीमंतांचे इमल्यावर इमले!
नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयक एससी, एसटी, ओबीसीला गुलाम बनवण
एन्काऊंटर आरोपींचा की कायद्याचा’
उन्नाव बनली यूपीतील ‘बलात्काराची राजधानी’
देवेंद्र फडणवीस यांनी लेखी आदेश न काढल्याने शेतकर्‍यां
भारतात मंदीची समस्या गंभीर, मोदींनी मान्य करायलाच हवी
COPYRIGHT

All content © Mulniwasi, unless otherwise noted or attributed.


ABOUT US

It is clear from that the lack of representation given to our collective voices over so many issues and not least the failure to uphold the Constitution - that we're facing a crisis not only of leadership, but within the entire system. We have started our “Mulnivasi Nayak“ on web page to expose the exploitation and injustice wherever occurring by the brahminical forces & awaken the downtrodden voiceless & helpless community.

Our Mission

Media is playing important role in democracy. To form an opinion is the primary work in any democracy. Brahmins and Banias have controlled the fourth pillar of the democracy, by which democracy is in danger. We have the mission to save the democracy & to make it well advanced in common masses.

© 2018 Real Voice Media. All Rights Resereved
 e - Newspaper