×

भाजपा सरकारने माहिती न देण्याचा फतवा काढल्याने आरटीआय प्रभावशून्य

Published On :    12 Oct 2019
साझा करें:

१४ वर्षांत केवळ २.५ टक्के लोकांकडून आरटीआयचा वापर, लोकांसह राज्येही उदासिन



नवी दिल्ली : आपणच केलेला भ्रष्टाचार व घोटाळा लोक बाहेर काढत असल्याने यातून सुटण्यासाठी भाजपा सरकारने आरटीआयवर निर्बंध लादत कुठलीही माहिती देता येणार नाही असा फतवाच काढला. त्यामुळे आरटीआय प्रभावशून्य झाला आहे. दरम्यान १४ वर्षात केवळ २.५ टक्के लोकांनीच आरटीआयचा वापर करून सरकारला भंडावून सोडले. त्यामुळे आरटीआयबाबत लोकांची उदासिनताही कारणीभूत ठरली आहे.


देशातील उत्तर प्रदेशसारख्या महत्वपूर्ण राज्याने १४ वर्षात एकही वार्षिक अहवाल सादर केलेला नाही, तर बिहार माहिती आयोगाची वेबसाइट अद्याप तयार केलेली नाही. शनिवारी आरटीआय दिनाच्या पूर्वसंध्येला ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनल इंडिया या स्वयंसेवी संस्था संशोधन संस्थेने प्रसिध्द केलेल्या अहवालानुसार २००५ मध्ये माहिती अधिकार कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर १४ वर्षात देशातील एकूण ३.०२ कोटी (अंदाजे २.२५ टक्के) लोकांनी हा कायदा वापरला आहे.


केंद्रीय माहिती आयोग आणि राज्य माहिती आयोगातील माहिती अधिकारांच्या वापराशी संबंधित तथ्यांच्या आधारे तयार करण्यात आलेल्या अहवालानुसार केंद्रीय आयोगाच्या तुलनेत राज्यांच्या ढिसाळ वृत्तीमुळे संपूर्ण देशाच्या रिपोर्ट कार्डवर परिणाम झाला आहे. अहवालानुसार, आरटीआयच्या जागतिक क्रमवारीत भारताचे रँकिंग आता दुसर्‍या क्रमांकावरुन ७ व्या स्थानावर घसरले आहे.


देशात आरटीआय कायदा १२ ऑक्टोबर २००५ रोजी अस्तित्त्वात आला.  हा कायदा केंद्र सरकार, सर्व राज्य सरकारे, स्थानिक नागरी संस्था आणि पंचायती राज संस्थांना लागू आहे. रमानाथ झा म्हणाले, कायदा लागू झाल्यानंतर भ्रष्टाचाराला आळा बसेल आणि सरकारच्या कामकाजात पारदर्शकता येईल. परंतु हा कायदा अस्तित्त्वात आल्यानंतर सरकारी यंत्रणेत भ्रष्टाचार वाढलाच परंतु अधिकार्‍यांच्या विचारसरणीतही बदल झाला नाही. अहवालानुसार आतापर्यंत १४ वर्षात माहिती आयोगाकडे ३.०२ कोटी आरटीआय अर्ज सादर झाले. २१.३२ लाख अर्जदारांनी दुसरे अपील केले आहेत.


राज्य आयोगाने त्यांचा वार्षिक अहवाल सादर करण्यासाठी कायद्याच्या अनिवार्य अटीचे पालन न केल्याचेही या अहवालात स्पष्ट झाले आहे. त्यानुसार, २०१७-१८ मध्ये केवळ नऊ राज्यांनी वार्षिक अहवाल सादर केला. केवळ केंद्रीय माहिती आयोग आणि काही राज्ये दरवर्षी नियमित अहवाल सादर करत असतात. उत्तर प्रदेशने १४ वर्षात एकही वार्षिक अहवाल सादर केलेला नाही, तर बिहार माहिती आयोगाची वेबसाइट अद्यापपर्यंत बनलेली नाही.


५० टक्के पेक्षा जास्त आरटीआय अर्ज देशातील ग्रामीण भागातून केले जातात. यामध्येही केंद्र सरकारच्या विभागांकडून मागविल्या जाणार्‍या माहितीचा वाटा राज्य सरकारांपेक्षा जास्त आहे. अहवालानुसार २००५ ते २०१७ या कालावधीत विविध केंद्रीय मंत्रालयांना ७८ लाख ९३ हजार ६८७ आरटीआय अर्ज प्राप्त झाले. आरटीआय अर्जांच्या एकूण संख्येच्या आधारे महाराष्ट्र (६१ लाख ८० हजार ६९ अर्ज)प्रथम, तामिळनाडू (२६ लाख ९१ हजार ३९६ अर्ज) दुसरे आणि कर्नाटक (२२ लाख ७८ हजार ८२ अर्ज) तिसर्‍या क्रमांकावर आहेत. तर केरळ चौथे आणि गुजरात पाचव्या क्रमांकावर आहे. 


त्याचबरोबर आरटीआय सर्वात कमी वापरलेले राज्ये मणिपूर, सिक्कीम, मिझोरम, मेघालय आणि अरुणाचल प्रदेश आहेत. माहिती आयोगातील पदे रिक्त ठेवणे हेदेखील माहिती अधिकार सक्रिय होण्यास अडथळा आहे. या अहवालानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश असूनही, एकूण १५५ पैकी २४ पदे अद्याप रिक्त आहेत. देशात केवळ सात महिला माहिती आयुक्त कार्यरत आहेत.


माहिती अधिकार वापरण्याच्या आधारे पकडण्यात आलेल्या अनियमिततेच्या प्रकरणांमध्ये आतापर्यंत १५ हजार ५७८ माहिती अधिकार्‍यांना राज्य आयोगाने दंड ठोठावला आहे. उत्तराखंड माहिती आयोगाने गेल्या तीन वर्षात अधिकार्‍यांना ८.८२ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला, तर केंद्रीय माहिती आयोगाने २ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला असे झा म्हणाले.


दरम्यान नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीनंतर आरटीआय कार्यकर्त्याने निवडणूक आयोगाकडे माहिती मागितली होती. त्या माहितीमुळे भाजपा सरकारने ईव्हीएम घोटाळा केल्याचे समोर आले होते. माहिती अधिकार डोईजड होणार या भीतीपोटी अखेर माहिती देता येणार नाही अशा प्रकारचा बदल भाजपा सरकारने केला. त्यामुळे हा अधिकार प्रभावशून्य झाला असून तो केवळ कागदावरच राहण्याची दाट शक्यता आहे. 

संपर्क करा

आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:

email : news@mulniwasinayak.com

MN News On Facebook

लोक​प्रिय
‘असं वाटतं मरु तर बरं, पण मरायची नाय...’
देशातील ९ दशलक्ष कामगारांचा रोजगार बुडाला, अझिम प्रेमजी
सर्वोच्च न्यायालयाची बंदी असताना भाजपच्या कार्यालयाचे
एनडीए कोणाची जहागीर नाही, संजय राऊत यांची परखड प्रतिक्रि
‘मूलनिवासी’ संकल्पना आणि ‘रामदेव बाबा’चे अजब तर्कट
मुंबईचे पाणी देशात सर्वाधिक शुद्ध
केंद्रातील भाजपा सरकारला लागले भिकेचे डोहाळे
कॉपी, पेस्टची चूक ईडीवर भारी, सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळ
एनआरसी हे भारतातील मुस्लिमांना बाहेर काढण्याचे हत्यार
संतापजनक! अनु.जातीच्या तरुणाला मारहाण करून मुत्रप्राशन
संस्कृत प्राध्यापकपदी मुस्लीम व्यक्तीच्या नेमणुकीस अभ
देशात लग्न होतायंत, ट्रेनला गर्दी आहे, मग कसली आली मंदी?
‘राष्ट्रपती राजवटीच्या आडून घोडेबाजार भरवण्याचे भाजपा
दिल्लीत होणार्‍या एनडीएच्या बैठकीला शिवसेना अनुपस्थित
क्लीनचीट मिळाली तरी सीबीआय राफेल प्रकरणात एफआयआर नोंदव
बनारस हिंदू विद्यापीठात आरएसएसच्या दादागिरीचा नमुना आल
भारतात मुस्लिम विरोधी अजेंडे रडारवर
सुन्नी बोर्ड घेत आहे कायदेशीर सल्ला
अमेरिकी माजी सैनिक विभागाला भारतीय व्यक्तीने लावला चुन
हवामान बदलाचा भारतीय बालकांना आजीवन धोका, ‘लॅन्सेट’ विज
COPYRIGHT

All content © Mulniwasi, unless otherwise noted or attributed.


ABOUT US

It is clear from that the lack of representation given to our collective voices over so many issues and not least the failure to uphold the Constitution - that we're facing a crisis not only of leadership, but within the entire system. We have started our “Mulnivasi Nayak“ on web page to expose the exploitation and injustice wherever occurring by the brahminical forces & awaken the downtrodden voiceless & helpless community.

Our Mission

Media is playing important role in democracy. To form an opinion is the primary work in any democracy. Brahmins and Banias have controlled the fourth pillar of the democracy, by which democracy is in danger. We have the mission to save the democracy & to make it well advanced in common masses.

© 2018 Real Voice Media. All Rights Resereved
 e - Newspaper