किसान संगठनों ने अग्निपथ योजना के विरोध में खोला मोर्चा, सात अगस्त से शुरू करेगा राष्ट्रव्यापी अभियान
Published On : 7 Aug 2022 By : MN Staffसाझा करें:
किसान संगठनों ने भी अग्निपथ योजना के विरोध में मोर्चा खोला है. एसकेएम ने शनिवार को कहा कि वह रविवार 7 अगस्त 2022 से सैन्य भर्ती के लिए केंद्र की अग्निपथ योजना के खिलाफ देशव्यापी अभियान शुरू करेगा.
नई दिल्ली : किसान संगठनों ने भी अग्निपथ योजना के विरोध में मोर्चा खोला है. एसकेएम ने शनिवार को कहा कि वह रविवार 7 अगस्त 2022 से सैन्य भर्ती के लिए केंद्र की अग्निपथ योजना के खिलाफ देशव्यापी अभियान शुरू करेगा. यह अभियान पूर्व सैनिकों के संयुक्त मोर्चा और विभिन्न युवा संगठनों के सहयोग से शुरू किया जाएगा. कृषि संघों के प्रमुख संगठन का कहना है कि यह योजना किसान परिवारों के लिए एक बड़ा झटका है, जिनके युवा सशस्त्र बलों का हिस्सा रहे हैं.
स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने कहा कि अभियान में पहला कदम 7 अगस्त से 14 अगस्त तक ‘जय जवान जय किसान’ सम्मेलन होगा. इस अभियान का उद्देश्य विवादास्पद अग्निपथ योजना के विनाशकारी परिणामों के बारे में जनता को शिक्षित करना और केंद्र को लोकतांत्रिक, शांतिपूर्ण और संवैधानिक साधनों का उपयोग करके इसे वापस लेने के लिए मजबूर करना है.
उन्होंने कहा, ‘यदि कृषि कानून सख्त थे, तो अग्निपथ विनाशकारी है. संकट में हमारे किसानों और सैनिकों के साथ, हमारे देश की रीढ़ की हड्डी टूटने का खतरा है. हमारी चुप्पी सरकार को बुलडोजर और नष्ट करने का कारण नहीं हो सकती है. हमने उन्हें एक बार रोका है, हम उन्हें फिर से रोक सकते हैं.’
संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने बयान में कहा, ‘अग्निपथ योजना ने सशस्त्र बलों में नियमित, स्थायी भर्ती की आजमाई हुई और परखी हुई पद्धति को समाप्त कर दिया है. इसका मतलब सशस्त्र बलों की वर्तमान स्वीकृत संख्या 14 लाख से घटकर मात्र 7 लाख हो जाएगी.’ मोर्चा ने आगे लिखा, ‘यह किसान परिवारों के लिए एक गंभीर झटका है जिन्होंने अपने युवाओं को सशस्त्र बलों में भेजकर राष्ट्र के लिए योगदान दिया है.’
बयान में कहा गया, ‘अग्निपथ विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सभी मामलों को वापस लिया जाना चाहिए और गिरफ्तार युवाओं को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए. रक्षा क्षेत्र में कोई निजीकरण नहीं होना चाहिए. एसकेएम ने लिखा, ‘प्रस्तावित भर्ती पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, पश्चिमी यूपी और पूर्वी राजस्थान जैसे क्षेत्रों की हिस्सेदारी को गंभीर रूप से कम कर देगी, जिन्होंने पीढ़ियों से सशस्त्र बलों में योगदान दिया है.’ संयुक्त मोर्चा की मांग है कि लंबित रिक्तियों और चालू वर्ष की रिक्तियों को नियमित और स्थायी भर्ती की पूर्व-मौजूदा पद्धति से तुरंत बाद भरा जाना चाहिए.
गौरतलब है कि अग्निपथ योजना में साढ़े 17 और 21 वर्ष की आयु के युवाओं को केवल चार साल के लिए भर्ती करने का प्रावधान है. जिसमें से 25 प्रतिशत की सर्विस आगे 15 वर्षों तक बढ़ा दी जाएगी और 75 फीसदी को चार साल के बाद रिटायर्ड कर दिया जाएगा. भारत के कई हिस्सों में जून 2022 में अग्निपथ योजना के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे, आंदोलनकारियों ने इस योजना को वापस लेने की मांग की थी. अब एसकेएम ने इस योजना के खिलाफ मोर्चा खोला है.
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