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केंद्रीय मंत्री कि बीएसएनएल के 62 हजार कर्मियों को चेतावनी, ठीक से काम करें या वीआरएस लेकर घर बैठ जाए

Published On :    7 Aug 2022   By : MN Staff
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केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बीएसएनएल के कर्मचारियों के सख्त लहज़े में चेतावनी दे डाली है. बीएसएनएल के कम से कम 62,000 कर्मचारियों को वैष्णव ने ‘सरकारी’ रवैया छोड़कर ठीक से काम करने की सख्त हिदायत दी है.



नई दिल्ली : केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बीएसएनएल के कर्मचारियों के सख्त लहज़े में चेतावनी दे डाली है. बीएसएनएल के कम से कम 62,000 कर्मचारियों को वैष्णव ने ‘सरकारी’ रवैया छोड़कर ठीक से काम करने की सख्त हिदायत दी है. इतना ही नहीं, दूरसंचार मंत्री ने ऐसा ना करने पर कर्मचारियों को जबरन रिटायरमेंट देने की बात भी कह डाली है. अश्विनी वैष्णव ने कर्मचारियों से दो टूक कहा है कि अच्छे से काम करें या फिर वीआरएस लेकर घर बैठ जाए.


दरअसल, दूरसंचार मंत्री ने बीएसएनएल की स्थिति को सुधारने के लिए गुरुवार को वरिष्ठ अधिकारियों की एक मीटिंग बुलाई थी. इस मीटिंग से जुड़ा एक ऑडियों लीक हो गया है, जिसमें मंत्री बीएसएनएल के कर्मचारियों को सख्त लहज़े में खरी-खरी सुना रहे हैं. पांच मिनट की क्लिप में मंत्री ने कहा, ‘मैं हर महीने परफॉर्मेंस की जांच करूंगा. जो लोग काम नहीं करना चाहते, वो अपनी मर्जी से रिटायरमेंट ले सकते हैं और घर जा सकते हैं. और अगर ऐसा नहीं होता, तो ऐसे कर्मचारियों को जबरन रिटायर किया जाएगा, जैसा कि भारतीय रेलवे में किया गया था.’


संघर्षरत दूरसंचार सार्वजनिक उपक्रम वैष्णव के वरिष्ठ प्रबंधन के साथ एक बैठक में कहा गया कि अभी-अभी बीएसएनएल के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपए के बड़े पैमाने पर पुनरुद्धार पैकेज का नेतृत्व किया है. उन्होंने कहा, ‘हमने वही किया है, जो हम करने वाले थे. अब आपको अच्छा परफॉर्म करने की जरूरत है. ‘आपको वह करना होगा जो आपसे अपेक्षित है. नहीं तो पैकअप कर लो. इस पर आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए. इस कॉम्पिटेटिव इंडस्ट्री में सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस ही आपकी नौकरी बचा सकती है. मैं अगले 24 महीनों में रिजल्ट देखना चाहता हूं. मैं हर महीने सभी कर्मचारियों के परफॉर्मेंस की मंथली रिपोर्ट देखूंगा.’


मंत्री ने कहा, ‘जिस तरह से पुनरुद्धार पैकेज बनाया गया है, दुनिया की कोई और सरकार इतना बड़ा रिस्क नहीं उठा सकती, ये कोई छोटा-मोटा अलॉटमेंट नहीं था.’ बता दें कि कैबिनेट ने भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) को बीएसएनएल में मर्ज करने के प्रपोज़ल को भी मंजूरी दी है.


मंत्री ने कहा, ‘काम नहीं करने वाले लोग वीआरएस लेकर घर जाने के लिए स्वतंत्र हैं. यदि वे वीआरएस लेने में प्रतिरोध दिखाते हैं, तो हम समय से पहले सेवानिवृत्ति का आदेश देने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला नियम का उपयोग करेंगे. इसलिए, आपको सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा, या पैक अप करके घर जाने के लिए तैयार रहना होगा. यह बिल्कुल स्पष्ट है.


केंद्रीय मंत्री का कहना है कि 2019 में बीएसएनएल को दिए गए पहले पुनरुद्धार पैकेज से कंपनी में काफी स्थिरता आई है. अब 1,64,156 करोड़ रुपए से कंपनी को नई दिशा मिलेगी. दूरसंचार बाजार में निजी कंपनियां आगे निकल रही हैं. अगर प्रौद्योगिकी और सेवाओं को आधुनिक करने के लिए सरकारी मदद नहीं मिलती, तो कंपनी गहरे संकट में फंस जाती.


बता दें कि हाल ही में सरकार ने बीएसएनएल को पटरी पर लाने के लिए 1 लाख 64 हजार करोड़ रुपए का पैकेज दिया है. इस पैकेज के तीन हिस्से हैं, इसमें सेवाओं में सुधार, बही खातों को मजबूत करना और फाइबर नेटवर्क का विस्तार करना शामिल है. बीएसएनएल के लिए इस पैकेज को मंजूरी देने के चलते सरकार की जमकर आलोचना भी हो रही है.  सूत्रों का कहना है कि मंत्री ने कर्मचारियों को अब जमकर प्रतिस्पर्धी होने के लिए कहा है, खासकर जब मार्केट में रिलायंस जियो और भारती एयरटेल जैसी शीर्ष निजी क्षेत्र की कंपनियां शामिल हैं.

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