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इनकम टैक्स छूट सरकार के लिए बनी मुसिबत

Published On :    15 Feb 2020   By : MN Staff
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मार्च तक दो लाख करोड़ वसूली करने का विभाग को मिला टारगेट



नई दिल्ली : सरकार द्वारा इनकम टैक्स में छूट देना सरकार के लिए ही घातक बन गया है. आंकड़ों के मुताबिक, असेसमेंट ईयर 2018-19 में 3.29 करोड़ लोगों ने इनकम टैक्स चुकाया था. लेकिन, वहीं 2019-20 में यह आंकड़ा 55 फीसदी घटते हुए 1.46 करोड़ पर आ गया. यह बात हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीकार की थी. 


अब इसके दो दिन बाद ही सरकार ने आयकर विभाग को मार्च तक 2 लाख करोड़ रुपए के टैक्स कलेक्शन का टारगेट दे दिया है. यह टारगेट एमनेस्टी स्कीम ‘विवाद से विश्वास’ के तहत दिया गया है, जिसकी समयसीमा जून 2020 रखी गई है. सूत्रों के हवाले से द इंडियन एक्सप्रेस को यह जानकारी मिली है. हालांकि, यह बिल अभी पास होना बाकी है और मार्च के पहले हफ्ते में इस पर संसद में चर्चा हो सकती है.



खबर के अनुसार, टैक्स अधिकारियों को छापेमारी के लिए कहा गया है, जिससे टैक्स देने वाले लोगों का उत्पीड़न होने की आशंका जाहिर की जा रही है. गौरतलब बात ये है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस अधिकारियों की भविष्य में होने वाली पोस्टिंग के दौरान उनकी टैक्स वसूलने की काबलियत का भी ध्यान रखेगा.


बता दें कि विवाद से विश्वास योजना की ऑनरशिप पीएमओ के पास है और सरकार ने इसके लिए एक स्पेशल सेल का गठन किया है. सूत्रों के अनुसार, इस सेल में राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे और सीबीडीटी के चेयरमैन पीसी मोदी शामिल हैं. 


सेल की हफ्ते में एक दिन बैठक होगी, जिसमें योजना के तहत हुए टैक्स कलेक्शन की निगरानी की जाएगी. विवाद से विश्वास योजना की शुरूआत डायरेक्ट टैक्स के अधूरे पड़े करीब 4,83,000 मामलों को सेटल करने के उद्देश्य से शुरू की गई है. ये मामले कमिश्नर, आईटीएटी, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग पड़े हैं.


सीबीडीटी के चेयरमैन पीसी मोदी ने बीते हफ्ते बताया था कि अभी तक 7.40 लाख करोड़ रुपए के डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन हुआ है. नए बिल के तहत टैक्स पेयर्स को विवादित टैक्स का 100 प्रतिशत जमा करना होगा, लेकिन यदि वह 31 मार्च 2020 तक भुगतान करते हैं तो उनका ब्याज और जुर्माना राशि माफ कर दी जाएगी. 



यह भी पढ़े : पूंजीपतियों को 10 लाख करोड़ तोहफे में देने वाले बता रहे जनता को मुफ्तखोर



सीबीडीटी चाहता है कि टैक्स विभाग विवादित टैक्स के पूरे डाटा और विभिन्न लीगल फोरम के साथ तैयार रहे, ताकि जैसे ही डायरेक्ट टैक्स का विवाद से विश्वास बिल 2020 संसद में पास होता है, वैसे ही इस योजना का लाभ उठाने वाले लोग अप्लाई करना शुरू कर सकें.

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